अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट किंवा अत्याचार कायदा हा कायदा “विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या” कारकिर्दीत तयार झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा आता चांगलाच प्रभावशाली ठरला आहे. दलित आणि आदिवासी समाजाचे संरक्षण व्हावे म्हणून या कायद्याची रचना केली गेली आहे.
या (Atrocity act) कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते. फक्त जातीवाचक बोलले तर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’ लागतो हा एक समज आहे. त्यामुळे हा अ‍ॅट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट नक्की कुठे लागू पडतो हे खालील एकूण २१ मुद्यांवरून सांगितलेले आहे.
- कलम 3(1)1: योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे.
- कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे.
- कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे.
- कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे.
- कलम 3(1)5: मालकीची जमीन, जागा पाणी, यांच्या वापरात अडथळा निर्माण करणे.
- कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे.
- कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे.
- कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे.
- कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे.
- कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे.
atrocity act in Marathi, What is Atrocity act, atrocity act, अ‍ॅट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट, अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट, अत्याचार कायदा, इन्फोबझ्झ, Infobuzz, अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट म्हणजे काय?,अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा
- कलम 3(1)11: महिलांचा विनयभंग करणे.
- कलम 3(1)12: महिलांचा लैंगिक छळ करणे.
- कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे.
- कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे.
- कलम 3(1)15: घर, गाव सोडण्यास भाग पाडणे.
- कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे.
- कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे.
- कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे.
- कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे.
- कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे.
कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला जर असा कोणताही अनुभव आला तर तो त्या व्यक्तीच्या विरुद्ध ‘अ‍ॅट्रॉसिटी प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट’ हा कायदा लावू शकतो.तसेच, भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु, अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित जर गुन्हा असेल तर त्या व्यक्तीस जन्मठेप होऊ शकते.