वाचून घ्या आणि उद्याच तलाठ्याला भेटून सगळे दाखले आत्ताच काढून घ्या.
भारत, जपान आणि चीन आपापल्या अंतराळ यानाने चंद्रावर फिरत आहेत. चंद्र हा एक पृथ्वीसारखाच ग्रह आहे, जर भविष्यात त्याठिकाणी मानवी वस्ती करायची म्हटली तर त्यावर अधिकार कसा राहणार याबद्दल सर्वानाच उत्सुकता असेल तर आपण आज याच संदर्भात जाणून घेणार आहोत.
या संदर्भात आपण एक उदाहरण घेऊ. चंद्राच्या कायद्याबद्दल काहीजण समुद्र आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उदाहरण देतात म्हणजेच, राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रांच्या सीमांच्या पलीकडे समुद्री मजल्यावरील खनिजांचा वापर. अशी मौल्यवान संसाधने मानवजातीचा सामान्य वारसा म्हणून नियुक्त केलेली आहेत आणि राष्ट्रीय नियमांच्या अधीन नाहीत.
सामान्य वारसा हि संकल्पना चंद्र कराराचा आधार म्हणून काम करू शकते का ?
वीरगीलीयू पॉप रोमानियाई हे अंतरीक्ष एजन्सीचे संशोधन तज्ञ आहेत. बर्‍याच वर्षांपासून अंतराळ मालमत्ता हक्कांच्या क्षेत्रावर कायदेशीर लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांनी या संदर्भातील “चंद्राचे नवीन मालक कोण ? – बाह्य स्पेस अस्पेक्ट्स ऑफ लँड अँड मिनरल रिसोर्स ओनरशिप” (स्प्रिंगर, २००८) या नावाने पुस्तक प्रकाशित केले आहे. यामध्ये “सामान्य वारसा सिद्धांताचा खंडन एक” याचा अर्थ असा होत नाही की विकसनशील जगाने अवकाश युगात मागे पडले पाहिजे की नाही”.
“चीन, भारत आणि ब्राझील हे विकसनशील देश आपल्या प्रयत्नातून अंतराळ क्षेत्रातील क्लबमध्ये सामील होऊ शकेल. जुन्या अंतराळवीरांच्या प्रयत्नांवरुन मोकळे जाण्याऐवजी एखाद्या व्यक्तीने त्यांचे आर्थिक स्रोत सामान्य एजन्सीमध्ये पोचवावे किंवा प्रादेशिक लोकांमध्ये आणि आपल्यासाठी बाह्य जागेच्या संपत्तीचे शोषण करण्यासाठी पुढे जा. ” असे पॉप यांनी सांगितले. लघुग्रह आणि धूमकेतू यांच्या अचल जमीन सारख्या प्रादेशिक विस्तार आहेत की कायदेशीररित्या नियमन केले जाऊ शकत नाहीत. किंवा, ते “जंगम चल जंगम वस्तू” ताब्यात घेण्यास सक्षम आहेत आणि खाजगी मालकी कमी करू शकतात?
दुसरीकडे, जेष्ठ अंतरिक्ष तज्ज्ञ फ्रंटियर प्रतिमान ग्रहांवरील साधनसंपत्ती याविषयी सांगतात.
१९ व्या शतकातील अमेरिकेत जसे बदलले होते त्याचप्रमाणे होमस्टीडिंगमध्ये मून वाळवंटातही बदल होण्याची शक्यता आहे. सामूहिकतेऐवजी व्यक्तिगत वादासाठी जागा ही खरोखरच नवीन सीमारेषा आहे आणि मालमत्तेच्या हक्कांसाठी अनुकूल कायदेशीर यंत्रणेद्वारे तिच्या आव्हानांना तोंड देणे आवश्यक आहे.”अंतराळ कायद्याच्या कायद्यासह विकसित होत असताना, विविध देशांद्वारे यावर नक्कीच चर्चा केली जाऊ शकते.
ते म्हणाले, “मालमत्ता अधिकार हे एक उपयुक्त इंजिन आहे आणि सर्व शक्यतांमध्ये बाह्य जागेच्या विकासास प्रगती करण्याची पूर्वस्थिती आहे.अव्यवसायिक क्षेत्रे अविकसित ठेवण्यापेक्षा मालमत्तेचे हक्क सुरक्षित करणे मानवजातीसाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.”
आपण लेखक आहात, लिहिण्याचा छंद आहे किंवा इतर कोणतीही माहिती आमच्या सोबत शेअर करण्यासाठी uniksone94@gmail.com वर ई-मेल करा.