….तर कोरोनामुळे देश आपसात भिडायला वेळ लागणार नाही !

कोरोनाने जगभर अक्षरशः कहर माजवलाय. दिवसेंदिवस वाढणारी रुग्णांची संख्या, अद्यापही उपलब्ध नसलेली लस, उपचारांसाठी लागणाऱ्या मास्क, व्हेंटिलेटर्स आणि PPE किट्सचा तुटवडा या सर्व गोष्टींमुळे परिस्थिती अधिक विदारक होताना दिसतेय. आकाराने लहान आणि वैद्यकीय साधनांचे उत्पादन न होणाऱ्या देशांना कोरोनाशी लढण्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागतंय.

अशातच आर्थिकदृष्ट्या सबळ आणि आकाराने मोठे देश पैशांच्या जोरावर वैद्यकीय साधनांचा पुरवठा आपल्या बाजूला वळवून घेताना दिसतायत. परिणामी यातून इतर देशांचा हक्क तर मारला जात नाहीये ना ? जागतिकरणाच्या भूमिकेतून संरक्षणवादाच्या भूमिकेत तर आपण जात नाही आहोत ना ? असे अनेक सवाल आता उपस्थिती होऊ लागले आहे.

कोरोना व्हायरसशी दोन हात करण्यासाठी जर कोणता देश चीनकडून गरजेच्या वस्तूंची खरेदी करतो आणि त्यांना आणण्यासाठी विमान पाठवतो तर त्या देशाला काही महत्वाच्या बाबींवर लक्ष द्यावे लागेल. जसे की विमानाचा मार्ग कोणता असेल, विमान कुठे थांबले पाहिजे, कुठे नाही थांबले पाहिजे, जेणेकरून ते विमान त्याच्या अपेक्षित ठिकाणापर्यंत पोहचले आणि रस्त्यातच कुठल्या दुसऱ्या देशाचे सरकार ते जप्त करणार नाही.

तुम्हाला वाटू शकतं ही काय नवीन भानगड आहे ? पण सत्य तर हे आहे की जगातील काही देश या गोष्टीचा सामना करत आहेत, खासकरून पेरू देशाचे सरकार. संपूर्ण जगात आरोग्य सेवांच्या बाबतीत जी आपत्तीजनक स्थिती बनली आहे त्यामुळे मास्क, रेस्पिरेटर्स, मेकॅनिकल व्हेंटीलेटर्स यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि ते उपलब्ध होईनासे झाले आहेत. परिणामी व्यापार युद्धाचे चित्र उभे राहताना दिसत आहे आणि अनेक देशातील सरकारे याबद्दल तक्रार करत आहेत. भलेही यामध्ये काही बेकायदेशीर जरी नसले तरी परिस्थिती चांगली आहे असे म्हंटले जाऊ शकत नाही.

कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सामान्य लोकांना आवश्यक असलेल्या वस्तूंची पूर्ती होताना दिसत नाही. फ्रान्समध्ये ‘मास्क वॉर’ बद्दल चर्चा सुरु आहे. नुकतेच काही दिवसांपूर्वी फ्रांस फक्त यामुळे मास्क खरेदी करू शकला नाही कारण काही अमेरिकी खरेदीदारांनी जास्त किंमत रोखीने देऊन त्यांची खरेदी केली होती. फ्रान्समधील एका प्रांतीय सरकारचे अध्यक्ष रेनॉल्ड मुसेलियर यांनी सांगितले की चीनच्या रनवे वरून फ्रांससाठी मास्क घेऊन जाणाऱ्या विमानातील सामान अमेरिकींनी रोखीने खरेदी केले. त्यामुळे जे विमान फ्रांसला यायला पाहिजे होते ते अमेरिकेला गेले.

अशीच एक तक्रार जर्मनीकडून सुद्धा आली. यावेळी निशाण्यावरती स्पष्टपणे अमरेकी सरकार होते. जर्मनीच्या अधिकाऱ्यांनी हा आरोप लावला की बर्लिन सरकारसाठी २ लाख मास्क घेऊन जाणाऱ्या शिपमेंटला अमेरिकेने थायलंडमध्ये जप्त केले. यावर जर्मनीचे इंटेरियर मिनिस्टर अँड्रियाझ गिझेल म्हणाले आपल्याला या गोष्टीकडे नव्या जमान्यातील दरोडा म्हणून पाहिले पाहिजे. अटलांटिक सागराच्या दुसऱ्या बाजूकडील मित्रांशी असे वागले नाही जात. भलेही जागतिक संकटाची वेळ असेल पण आपण जंगली लोकांप्रमाणे नाही वागू शकत. अमेरिकन सरकारला आमचे अपील आहे की त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदे व नियमांचे पालन करावे.

ट्रंप प्रशासनाने या आरोपांचे पूर्णपणे खंडन केले की ते देशाबाहेर अशाप्रकारे एखादी वस्तू जप्त करत आहेत किंवा तसे कोणते अभियान चालवत आहेत. यानंतर शेवटी जर्मनीने आपला विरोधाचा सूरू सौम्य केला. पण ज्या मास्कसाठी त्यांनी पैसे दिले होते, ते बर्लिनला पोहचलेच नाही. जर फ्रांस आणि जर्मनीसारख्या श्रीमंत देशांची अशी अवस्था असेल तर कमजोर देशांकडून काय अपेक्षा केली जाऊ शकते.

स्पेनचे बिझनेस स्कुल ‘इसेट’चे प्राध्यापक मॅनेल पीएरो म्हणतात की याची कल्पनाही केली जाऊ शकत नाही. जबरदस्त मागणी आणि मर्यादीत पुरवठ्यामुळे समस्या आहे. जी समस्या युरोपीय देशांसोबत आहे तीच समस्या इतरही देश झेलत आहे. अडचण ही आहे की जे अतिरिक्त पैसे मागितले जात आहेत ते देण्यासाठी नाहीत. या महामारीने मुक्त बाजारपेठ व्यवस्थेला हलवून टाकले आहे. फेस मास्क, गाऊन यांसारख्या पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंटचे उत्पादन करणाऱ्या मोठ्या देशांनी आपल्या हॉस्पिटलमधील पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली आहे. यामध्ये भारत, तुर्की आणि अमेरिकेसारख्या देशांचा समावेश आहे.

कोरोन व्हायरसचा तडाखा झेलत असलेल्या स्पेनला तुर्की आणि फ्रांस सारख्या युरोपीय जोडीदार देशांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागतोय. फ्रान्सने तर त्यांच्या येथून जाणाऱ्या PPE किट्स रोखल्या होत्या. या परिस्थितीमुळे पेरू सारख्या देशांच्या अडचणीत वाढ झाली असून चीनकडून सामान आणावे तरी कसे हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. पेरूचे आरोग्य मंत्री व्हिक्टर झमोरा BBC ला म्हणाले, स्पेनने भरोसा दिला आहे की PPE किट्स घेऊन जाणारी विमाने त्यांच्या विमानतळावर उतरवण्यात किंवा तिकडून पुढे घेऊन जाण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. पण रस्त्यात अनेक टप्पे आहेत, काय होईल जर तुर्कीने थांबवले तर ?

कायदे नियम अगदी वेगाने बदलतायत. त्याचबरोबर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थेचे इतर नियमही आव्हान म्हणून समोर येत आहेत. जसे की सामान त्यालाच मिळेल जो सर्वात जास्त किंमत लावेल किंवा मग जो कोणी जास्त प्रमाणात खरेदी करेल तो सामान घेऊन जाईल. हे नियम प्रत्यक्षात होते, आहेत आणि पुढेही राहतील. व्हिक्टर झमोरा म्हणतात टेकनॉलॉजी आणि ज्या प्रमाणात आम्ही खरेदी करतो आहोत त्याप्रमाणे आम्ही ग्राहकांच्या रांगेमध्ये सर्वात शेवटी उभे आहोत. आम्ही १०० व्हेंटीलेटर्स खरेदी करतो आहोत तर इतर देश १ लाख युनिट्स. प्रमाणाच्या हिशेबाने पाहायला गेले तर जागतिक बाजारपेठेत आमचे काहीच अस्तित्व नाही. आम्ही फार लहान देश आहोत.

एवढंच नाही तर लॅटिन अमेरिकेमध्ये शक्तिशाली मानल्या जाणाऱ्या ब्राझीलला देखील समस्यांचा सामना करावा लागतोय. काही दिवसांपूर्वी चीनमध्ये मेडिकल प्रॉडक्ट्सची ऑर्डर ब्राझीलने गमावली होती. ब्राझीली वृत्तपत्र ओगोबोनुसार चिनी विक्रेत्याने ब्राझील, फ्रांस, कॅनडाऐवजी अमेरिकेला सामान विकले. मार्केट रिसर्च करणारी भारतीय फर्म मॅटिक्युलस रिसर्चने BBC ला सांगितले की कोरोना व्हारसच्या साथीने जगभरात मागणी वाढवली आहे. संपूर्ण जगात ८५ टक्के हॉस्पिटल्सला तुटवड्याचा सामना करावा लागतोय. मॅटिक्युलस रिसर्चच्या म्हणण्यानुसार असा अंदाज वर्तवला गेला आहे की अमेरिकेसारख्या देशाकडे चार ते साडेचार कोटी मास्क रिझर्व आहेत. एकूण मागणीचा विचार करता हे फक्त एक ते दिड टक्के आहे.

यूरोपीय देश आणि विकसंशील देशांमध्ये परिस्थिती खूपच खराब आहे. मेडिकल सप्लायच्या बाबतीत जगामध्ये सर्वात जास्त रिझर्व ठेवणारा देश म्हणून अमेरिकेला ओळखले जाते. कोरोना संक्रमणाची ४ लाख प्रकरणे आणि १३ हजारांपेक्षा जास्त मृत्यू पाहणारा अमेरिका अधिक वाईट पर्वाला तोंड देण्यासाठी तयारी करतोय. मॅटिक्युलस रिसर्च अनुसार अमेरिकी कंपन्यांनी युद्ध स्तरावरती काम करून आपले उत्पादन दुप्पट केले आहे. अमेरिकी सरकारचे सूत्र सांगतात की आम्हाला आशा आहे की एप्रिलपर्यंत मागणी दुपट्ट होईल. येणाऱ्या १०० दिवसांत अमेरिकेला १ लाख व्हेंटीलेटर्सची गरज पडेल. सध्या जेवढ्या कंपन्या कार्यरत आहेत त्या ही मागणी पूर्ण करू शकत नाही. उत्पादकांनी भलेही रेट वाढवले असले तरी मागणीची पूर्तता करणे त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे.

मॅटिक्युलस रिसर्चनुसार उदाहरण द्यायचे झाल्यास आयर्लंडची कंपनी मॅडोट्रॉनिकने उत्पादनाची क्षमता ४० टक्के वाढवली आहे. प्रत्येक महिन्यात १६० व्हेंटिलेटरचे उत्पादन करणारी एतारा कंपनी चार महिन्यांत २ हजर व्हेंटिलेटर बनवू इच्छित आहे. ऑटोमोबाईल कंपनी सीएटने स्पेनमध्ये गाड्यांचे उत्पादन बंद करून हॉस्पिटल्ससाठी व्हेंटीलेटर्सचे उत्पादन सुरू केले आहे. काही देशांत तर टेक्सटाईल कंपन्या मास्क बनवत आहेत. व्हिक्टर झमोरा म्हणतात की व्यापाराच्या पातळीवर पाहिले तर या महामारीने जागतिकीकरणाच्या धारणेला नष्ट केले असून आपण संरक्षणवादाकडे परतत आहोत.

पेरुतील युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी व्हेंटीलेटरचा एक प्रोटोटाईप तयार केला आहे. या दक्षिण अमेरिकी देशाकडे सध्या खूपच कमी व्हेंटिलेटर्स असून जे व्हेंटीलेटर्स त्यांनी विदेशी बाजारातून खरेदी केले आहेत, ते एप्रिलच्या शेवटपर्यंत डिलिव्हर होऊ शकत नाही. व्हिक्टर झामोरांना ही भीती आहे की कदाचित ते व्हेंटीलेटर्स पेरूपर्यंत पोहचणार नाहीत.

Source – BBC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here