नियतीने असा खेळ केला कि कट्टर गांधीवादी आणि संघाचा द्वेष करणारा नेता पुढे जाऊन ह्याच संघातील मंडळींच्या पाठिंब्यावर देशाचा चौथा पंतप्रधान झाला
हिंदुस्तानचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर नेहरू युगाचा अंत झाला. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या या देशाची धुरा नेहरूंनंतर कोणाच्या हाती जाणार हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न होता. त्यावेळी के. कामराज काँग्रेस अध्यक्ष होते आणि सिंडिकेटचे नेते देखील होते. सिंडिकेट हा काँग्रेसमधील बिगर हिंदी भाषी नेत्यांचा असा गट होता, ज्याची मजबूत पकड काँग्रेस पक्षात होती. कामराजांसमोर पक्षातून अशा एका व्यक्तीची निवड करण्याचं आव्हान होतं जिचं नेतृत्व सगळ्यांना मान्य असेल.
मोरारजी देसाईंची तोंडओळख
नेहरूंनंतर मोरारजी देसाईंनी पंतप्रधान पदासाठी दावा केला. मोरारजी देसाई काँग्रेसचे बडे नेते होते. नेहरूंच्या सरकारमध्ये फायनान्स मिनिस्टर आणि गुजरात व महाराष्ट्र एक राज्य असताना त्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा राहिले होते. ते कट्टर गांधीवादी आणि स्वभावाने हट्टी व प्रतिगामी होते. RSS आणि त्यांच्या मंडळींवर ते अतिशय सडकून टीका करायचे.
1930 मध्ये महात्मा गांधींनी सुरु केलेल्या स्वातंत्र्य लढयादरम्यान देसाई यांचा ब्रिटीश न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास उडाला. त्यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेत स्वातंत्र्य लढयात उडी घेतली. ते म्हणायचे की, ज्यावेळी प्रश्न देशाच्या स्वातंत्र्याचा असतो, तेव्हा कौटुंबिक समस्या दुय्यम स्थानी ठेवायच्या असतात. मोरारजी (Morarji Desai) १९३१ साली अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बनले आणि त्यांचा हा काँग्रेसमधील प्रवास पुढे असाच सुरु राहिला.
काँग्रेसमधील सिंडिकेटमुळे Morarji Desai यांनी पंतप्रधान होण्याची संधी दोनदा गमावली
नेहरूंच्या निधनानंतर पुढील पंतप्रधानाची निवड काँग्रेसच्या संसदीय दलाने (खासदारांनी) करावी अशी मोरारजींची इच्छा होती. पण मोरारजींचे पंतप्रधान बनणे सिंडिकेटला मान्य नसल्याने, के.कामराज यांनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे वर्चस्व कायम ठेवत, काँग्रेस नेत्यांची मतं जाणून घेऊन शास्त्रींच्या (Lal Bahadur Shastri) नावावर सर्वाचं एकमत करण्याची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली.
१ जून १९६४ रोजी के.कामराज यांनी मोरारजींची त्यांच्या घरी भेट घेत, त्यांना या गोष्टीची कल्पना दिली की, जास्तीत जास्त नेत्यांचा कल हा लालबहादूर शास्त्रींच्या बाजूने आहे. त्यामुळे त्यांनी सुद्धा शास्त्रींच्या नावाला पाठिंबा द्यावा जेणेकरून वोटिंग टाळता येईल आणि पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम होणार नाही. सिंडिकेटने शास्त्रींच्या बाजूला बहुमत वळवल्याने मोरारजींना शास्त्रींना असलेले बहुमत मान्य करावे लागले आणि सिंडिकेटमुळे मोरारजींचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न सपशेल भंगले.
पंतप्रधान होऊन २ वर्ष होत नाहीत तोच १९६६ साली देशाचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांचे ताशकंद येथे निधन झाले आणि पुन्हा प्रश्न उभा राहिला की या देशाची धुरा आता कोणाच्या हाती जाणार. नवीन पंतप्रधानाच्या निवडीमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष के.कामराज आणि त्यांची सिंडिकेट पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले. नेहरूंच्या निधनानंतर लाल बहादुर शास्त्रींचा पंतप्रधान होण्याचा रस्ता सुकर करण्यात के.कामराज यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. यावेळी पंतप्रधान पदासाठी २ व्यक्ती दावा करत होत्या. एक म्हणजे Morarji Desai ज्यांनी आधीही पंतप्रधान पदासाठी दावा केला होता आणि दुसऱ्या म्हणजे जवाहरलाल नेहरू यांच्या कन्या इंदिरा गांधी.
काँग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक शास्त्रींच्या निधनानंतर ३ दिवसांनी झाली. या बैठकीमध्ये शास्त्रींना ज्याप्रकारे सर्वानुमते पंतप्रधान करण्यात आलं त्याचप्रकारे पुढील पंतप्रधान निवडला जावा यावर चर्चा सुरु होती. मात्र मोरारजी देसाईंनी या गोष्टीला विरोध केला. पुढील पंतप्रधान काँग्रेसच्या संसदीय दलाने (खासदारांनी) वोटींगद्वारे निवडावा अशी मागणी त्यांनी या बैठकीत केली आणि ती मान्य करवून घेतली. १९ जानेवारी १९६६ ला संसदेमध्ये काँग्रेसचे लोकसभा व राज्यसभेतील ५२४ सदस्य पुढील पंतप्रधान कोण असावा याची निवड करण्यासाठी जमले आणि वोटिंग झाले.
मात्र यावेळीही सिंडिकेटने आपले मत मोरारजींच्या प्रतिस्पर्ध्याच्या पारड्यात टाकल्याने इंदिरा गांधीनीं ३५५ मतं मिळवत विजय मिळवला, तर मोरारजी देसाईंना १६९ मतं मिळाल्याने पराभव पत्करावा लागला. पुन्हा एकदा सिंडिकेटमुळे मोरारजींचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न भंगले.
इंदिरा गांधींसोबत तडजोड आणि Morarji Desai उपपंतप्रधान बनले
१९६७ चे वर्ष काँग्रेससाठी त्रासदायक ठरले. बेरोजगारी, कमी विकासदर, पक्षांतर्गत गटबाजी यांसारख्या विविध कारणांमुळे १९६२ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ३६१ जागा मिळाल्या होत्या, त्यात घट होऊन जागांची संख्या २८३ वर आली. एवढंच नाही तर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, केरळ आणि मद्रास या राज्यात काँग्रेसला बहुमत सुद्धा राहिले नाही. ज्यावेळी हा निकाल आला त्यावेळी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित झाला.
मोरारजी देसाईंनी यावेळीही पंतप्रधान पदावर आपला दावा केला, पण निवडणुकीचा असा निकाल आलेला असताना पंतप्रधान पदाची निवडणुक होऊ नये यासाठी मोरारजी देसाई, के.कामराज आणि इंदिरा गांधी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत मोरारजींनी पंतप्रधान पदावरील दावा मागे घेण्याच्या बदल्यात उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री पदाची मागणी केली. इंदिरा गांधींना ही मागणी मान्य नव्हती. पण नंतर या दोन नेत्यांमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार मोरारजींना उपपंतप्रधान करण्यासोबत अर्थ मंत्रालय देण्यावर शिक्कामोर्तब झाला आणि मोरारजी देसाई यांनी पंतप्रधान पदावरील आपला दावा मागे घेतला.
राष्ट्रपती निवडीवरून इंदिरा गांधी आणि सिंडिकेटमधील संघर्षात मोरारजींचा बळी
१९६९ साली राष्ट्रपती निवडीवरून काँग्रेसमध्ये फूट पडली. उपराष्ट्रपती वी.वी. गिरींनाच राष्ट्रपती केले जावे असे इंदिरा गांधींचे मत होते. मात्र गिरींच्या नावावर एकमत नसल्यामुळे, १२ जुलै १९६९ ला काँग्रेसच्या पार्लमेंटरी बोर्डाची जी बैठक झाली त्यात इंदिरा गांधींकडून राष्ट्रपती पदासाठी जगजीवन राम यांचे नाव पुढे करण्यात आले. मात्र काँग्रेसमधील सिंडिकेट या नावाशी सहमत नव्हते. सिंडिकेटने संजीव रेड्डींचे नाव सुचवले. जेव्हा या दोघांमध्ये कोणाला निवडायचे हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा मतदान घेण्यात आले. या बैठकीतील ८ जणांपैकी फक्त ३ जणांनी जगजीवन राम यांच्या बाजूने मत दिले तर इतरांनी संजीव रेड्डींच्या.
यानंतर इंदिरा गांधी आणि सिंडिकेटमध्ये एकप्रकारे संघर्षच सुरु झाला. या संघर्षाचा पहिला बळी ठरले मोरारजी देसाई. मोरारजी सिंडिकेटचा भाग नव्हते मात्र त्यांना इंदिरा गांधींचे विरोधक मानले जायचे. इंदिरा गांधींनी मोरारजींकडून अर्थ मंत्रालयाचा प्रभार परत घेऊन एकप्रकारे हा संदेशच दिला की, त्यांना विरोध करणाऱ्यांना त्या सोडणार नाहीत. यानंतर एक अतिशय महत्वाचा निर्णय इंदिरांनी घेतला तो म्हणजे बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा. मोरारजी अर्थ मंत्री असताना त्यांचा बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाला विरोध होता. मात्र त्यांच्याकडून अर्थ मंत्रालयाचा प्रभार परत घेतल्यावर बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा निर्णय घेणे अधिक सोपे झाले. या निर्णयानंतर इंदिरा गांधींची लोकप्रियता अक्षरशः गगनाला भिडली.
काँग्रेसमध्ये फूट आणि पंतप्रधान होण्यापासून दोनदा रोखणाऱ्या सिंडिकेटमध्ये मोरारजींचा प्रवेश
ज्या सिंडिकेटने २ वेळा इंदिरा गांधींचा पंतप्रधान व्हायचा मार्ग मोकळा केला होता तेच सिंडिकेट आता इंदिरा गांधींना धडा शिकवू पाहत होतं आणि त्यासाठी सिंडिकेटचा भाग असणाऱ्या संजीवा रेड्डींचे राष्ट्रपती होणे गरजेचे होते. दरम्यान वी.वी. गिरी यांनी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी अपक्ष अर्ज भरला. इंदिरा गांधींना असलेल्या जबरदस्त समर्थनामुळे त्यांनी गिरींना पाठिंबा न दिल्यास त्यांचे राष्ट्रपती बनणे कठीण होऊन बसेल या भितीने काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी जनसंघ आणि स्वतंत्र पक्षाच्या नेत्यांना राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत त्यांचे मत संजीव रेड्डींना देण्यासाठी अपील केले.
इंदिरा गांधींनी हीच गोष्ट पकडून सिंडिकेटवर धर्मांध शक्तींची मदत घेण्याचा आरोप लावला आणि राष्ट्रपती निवडणुकीच्या ठिक एक दिवस आधी आपल्या खासदारांना आणि आमदारांना ‘अंतरात्म्याचा’ आवाज ऐकून मतदान करायला सांगितले. परिणामी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार संजीव रेड्डी यांचा पराभव झाला आणि अपक्ष उमेद्वार वी.वी. गिरी राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. इंदिरा गांधींच्या या कृत्याला पक्षविरोधी ठरवून त्यांना पक्षातून काढण्यात आले. यातूनच पुढे काँग्रेस मध्ये फूट पडून काँग्रेस (आर) आणि काँग्रेस (ओ) हे दोन गट पडले. काँग्रेस (आर) हा इंदिरा समर्थकांचा गट होता तर काँग्रेस (ओ) हा सिंडिकेट समर्थकांचा गट होता. मोरारजी देसाई हे इंदिरा विरोधक असल्याने त्यांनी काँग्रेस (ओ) सोबत जाणे पसंत केले.
आणीबाणी आणि विरोधकांची एकजूट
१९७५ साली अंतर्गत अशांततेच्या कारणावरून इंदिरा गांधींनी राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. पोलीस व सशस्त्र दलांना सरकारचे आदेश न मानण्याविरुद्ध चिथावले जात आहे असे स्पष्टीकरण त्यांनी आणीबाणीची घोषणा करताना दिले. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंग, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी अशा जवळपास १३ हजार लहान-मोठ्या नेत्यांना (विरोधकांना) जेलमध्ये टाकण्यात आले, तर एकूण १ लाख १० हजार पेक्षा जास्त लोकांना आणीबाणी दरम्यान अटक करण्यात आली.
जनता पक्षाची स्थापना आणि अध्यक्षपदी मोरारजी देसाई
१८ जानेवारी १९७७ रोजी म्हणजेच जवळपास १९ महिन्यांनी इंदिरा गांधींनी ही आणीबाणी हटवली. राजकीय कैद्यांची सुटका करण्यात आली, राजकीय मेळावे अथवा सभा घेण्यावर असणारे प्रतिबंध हटवण्यात आले. पण हे करत असतानाच इंदिरांनी अचानक निवडणुकीची सुद्धा घोषणा करून टाकली. इंदिरा काँग्रेसचा पाडाव करण्यासाठी जनसंघ, काँग्रेस (ओ), भारतीय लोक दल आणि सोशलिस्ट पार्टी या विरोधी पक्षांनी एकत्र येत जनता पक्षाचा स्थापना केली आणि मोरारजी देसाई या जनता पक्षाचे अध्यक्ष बनले.
आणीबाणीचा जोरदार फटका इंदिरा काँग्रेसला १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ३४२ वरून १५४ वर घसरली आणि जनता पक्षाने २९५ जागा जिंकत घवघवीत यश मिळवले. विजयानंतर कोणाला पंतप्रधान बनवायचे हा प्रश्न जनता पक्षासमोर उभा राहिला. मोरारजी देसाई नेहरू गेल्यापासूनच पंतप्रधान बनण्यासाठी प्रयत्न करत होते. मात्र आता या शर्यतीत आणखी २ नवी नावं सामील झाली ती म्हणजे जगजीवन राम आणि चौधरी चरणसिंग.
संघावर सडकून टीका करणारे मोरारजी पुढे संघ परिवारातील मंडळींच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधान झाले
दलित नेते बाबू जगजीवन राम आणि जाट नेते चौधरी चरणसिंग हे दोघेही बलवान नेते होते. त्यामुळे या दोन नेत्यांपैकी कोणाला पंतप्रधान करायचं या वादात शेवटी एक तडजोड म्हणून ८१ वर्षांच्या मोरारजी देसाईंना पंतप्रधान पदी बसवण्यात आले. मोरारजी देसाई भारताचे चौथे प्रधानमंत्री (Fourth Prime Minister of India) ठरले.
आयुष्यभर ज्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली, त्याच संघ परिवारामधील मंडळींच्या पाठिंब्याने मोरारजींसारखा कट्टर गांधीवादी आणि संघद्वेष्टा नेता देशाचा पंतप्रधान झाला हा नियतीने केलेला खेळ म्हणावा लागेल. त्याचबरोबर मधू लिमये, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस अशा काही समाजवादी नेत्यांनी ज्या मोरारजींची एकेकाळी हुकूमशहा म्हणून संभावना केली होती, त्याच मोरारजी देसाईंना त्यांना पंतप्रधान पदी बसवावं लागलं.