आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला नेणे गुणवत्तेच्या निकषावर कितपत योग्य ठरते?
IFSC म्हणजेच International Financial Services Centre गुजरातला होणार अशी माहिती समोर आली आणि दुर्दैवाने १ मे महाराष्ट्र दिनालाच आली. आता यावरून महाराष्ट्रात आरोपाच्या फैरी झडत आहेत. महाविकास आघाडी म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्र भाजपाला चांगलच कोंडीत पकडलं आहे तर फडणवीस याला प्रत्यत्तर देताना दिसत आहेत पण प्रत्येकजण आम्हीच खरे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग नेमकं खरं काय ? आजच्या या लेखात IFSC च्या प्रवासाविषयी जाणून घेऊया. लेखाच्या शेवट आपल्या लक्षात येईलच कि IFSC गुजरातला जाण्यामागे कोणाचा हात आहे.
सोशल मीडियावर अनेक मसेज फिरत आहेत यात एक असा कि आपण महाराष्ट्रात राहतो म्हणून IFSC संस्था सुद्धा महाराष्ट्रातच व्हावी असं आपल्याला वाटत पण सरकारला योग्य वाटत त्या ठिकाणी त्याची निर्मिती होईल. पण मुळात IFSC ची योजनाच मुंबई म्हणजे महाराष्ट्रासाठी आखण्यात आली होती आणि मुंबईच का ? इतर ठिकाणी का नाही याचा घेतलेला आढावा..
आजची स्थिती पाहिली तर हे वित्तीय भांडवलशाहीचं युग आहे आणि या वित्तीय भांडवलशाहीच्या युगामध्ये मुंबईचं महत्व अनन्य साधारण आहे. देशाची मुख्य बँक असणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेचं मुख्यालय मुंबईत आहे. १९३५ रिझर्व बँकेचं मुख्यालय कल्लात्याला स्थापन झालं आणि अवघ्या दोन वर्षात ते मुंबईत शिफ्ट करण्यात आलं. म्हणजे १९३७ पासून रिझर्व बँकेचं मुख्य कार्यालय मुंबईत आहे. त्यापाठोपाठ देशातील सर्वात मोठ्या बँकेचं म्हणजे SBI चं मुख्यालय देखील मुंबईत आहे. एवढंच नाही तर सेंट्रल बँक, बँक ऑफ बडौदा, युनियन बँक, IDBI बँक, नाबार्ड बँक, एक्सिम बँक, देना बँक यांचीही कार्यालयं मुंबईतच आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्राचं मुख्यालय पुण्यात आहे. यासोबतच खाजगी बँकांमध्ये ICICI बँक, HDFC बँक यांचीही मुख्यालये मुंबईतच आहेत. फेडरल बँकेचं मुख्यालय जे केरळमध्ये होतं, त्यांनी तिथे नावापुरतं ऑफिस ठवून सगळं कामकाज मुंबईतून सुरु केलं. त्याशिवाय RBL बँकेचं मुख्यालय जे कोल्हापूरला होतं ते देखील मुंबईला शिफ्ट झालं. HSBC बँक, सिटी बँक तसेच फ्रेंच बँक या इंटरनॅशनल बँकाची देशातली मुख्यालये देखील मुंबईतच आहेत.
स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी यांची कार्यालयं मुंबईत आहेत. थोडक्यात काय, वित्त आणि भांडवलाची सर्व मुख्य कार्यालये मुंबईतच आहेत. भारताच्या एकूण बँकिंगच्या २५ टक्के बँकिंग एकट्या मुंबईतून होते. सगळा वित्त कारभार हा महाराष्ट्र्रतून होतो पण या सगळ्यांना मॅनेज करणारी IFSC संस्था गुजरातला पाठवणे म्हणजे सगळं कापूस विदर्भात पिकतो आणि सूतगिरण्या पश्चिम महाराष्ट्रात. मग असं असतानाही मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला नेणे गुणवत्तेच्या निकषावर कितपत योग्य ठरते?
ही झाली याची तांत्रिक बाजू आता थोडं इतिहासात जाऊया.
२००७ साली केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. या सरकारने डॉ. एम बालचंद्रन यांची समिती नेमली. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र उभारायचे झाल्यास ते कुठे उभारावे यासाठी ही समिती नेमण्यारत आली होती. या समितीने असे केंद्र उभारायचे झाल्यास ते मुंबईतच झाले पाहिजे असा सल्ला दिला. तत्कालीन केंद्र सरकारने हे सेंटर मुंबई मध्ये स्थापन करणार म्हणूनच योजना काढली पण दुजाभाव नको म्हणून २०११ साली केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने वित्तीय केंद्र कोणत्या राज्यात हवे अशी विचारणा करणारे पात्र सगळ्या राज्यांना पाठवले. त्या पत्राला महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या ३ राज्यांनी प्रतिसाद दिला आणि हे वित्तीय सेवा केंद्र आमच्या राज्यात व्हावे अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांचे प्रस्ताव, प्रस्तावांची छाननी या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये २०१३ उजाडले. (अनेक लोक सांगतील २ वर्ष काय केले ? मित्रहो एखादी संस्था उभारणी साठी प्रत्येक गोष्टीचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी लागणारी जागा, पैसे, तज्ञ कामगार, सोयीसुविधा याबाबत आखणी करणे गरजेचे असते)
त्यानंतर २०१४ साली लोकसभेच्या निवडणूक झाल्या आणि केंद्रात सत्ता पालट झाला. पंतप्रधान पदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाले तर अर्थमंत्रीपदी अरुण जेटली बसले, केंद्रात भाजप सत्तेवर आली. २०१२-१३ ला गुजरातने दिलेला प्रस्ताव केंद्रातील भाजप सरकारने मान्य केला आणि हे केंद्र गुजरातला स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यावेळी हा निर्णय झाला होता त्यावेळी गुजरातच्या औद्योगिक विकासासाठी नरेंद्र मोदींनी गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी हे केंद्र सुरु केलं होतं आणि त्यामध्ये हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र नेण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. १ मार्च २०१५ ला अरुण जेटली यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातच्या टेक सिटीमध्ये करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे हा निर्णय नवीन आहे असं म्हणता येणार नाही. मात्र त्यावेळी या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात विरोधा सुरु झाला.
सगळ्या फायनॅनशीअल इन्स्टिट्युट आणि बँकिंगची व्यवस्था तसेच त्यांची मुख्यालयं इथे मुंबईत असताना प्रकल्प गुजरातला का असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आणि विरोध सुरु झाला. त्यावेळी महाराष्ट्रात भाजपचं सरकार होतं आणि देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. वरील निर्णयाच्या दरम्यान BKC मध्ये आम्ही असं दुसरं सेंटर करतोय अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यादृष्टीने प्रस्ताव वैगरे पाठवण्यात आले आहेत असाही सांगितले. आणि आणखी एक वित्तीय सेंटर मुंबईमध्ये होणार आहे अशी बातमी त्यावेळी सुरु झाली. यावर संसदेमध्ये प्रश्नोत्तरे झाली.
तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना प्रश्न विचारण्यात आला की महाराष्ट्रात असं केंद्र होणार आहे का? त्यावेळी अरुण जेटलींनी उत्तर दिलं की
एकाच देशात दोन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होऊ शकत नाही. त्यामुळे जे केंद्र गुजरातला होणार आहे ते तिथेच राहील, दुसरं केंद्र होणार नाही (तरीही राज्यातील भाजप नेते मुंबईत केंद्र होईल असं सांगत राहिले).
जेटलींच्या या उत्तरानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा विरोध सुरु झाला. जनतेचा रोष कमी व्हावा म्हणून तत्कालीन भाजप सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईत करण्यासाठी पूर्व अर्थमंत्री जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका टास्क फोर्सची स्थापना केली. आणि दोन वर्षात अहवाल द्यायला सांगितला. दोन वर्षांनंतर टास्क फोर्स गुंडाळला गेला आणि त्याचा काय अहवाल होता हे अद्याप समोर आलेलं नाही. मात्र महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला हे केंद्र गुजरातला नेण्याचा आदेश आला.
मधल्या काळात डिसेंबर २०१९ मध्ये रिझर्व्ह बँक, सेबी किंवा स्टॉक एक्सचेंज यांच्या नियामक मंडळाचे बरेच अधिकार कमी करण्यात आले. गर्व्हनर उर्जित पटेल आणि केंद्र सरकार यांच्यात अनेक खटके उडाले ते याच कारणाने. गर्व्हनर उर्जित पटेल यांनी याबाबत नाराजीही व्यक्त केली होती.
IFSC चं केंद्र गुजरातला गेल्यानंतर २०१५ ते २०१९ या कालावधीत त्याला फारशी गती मिळाली नाही. ते फारसं चालत नाही हे लक्षात आल्यावर बुलेट ट्रेनचा विषय आला. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एवढ्यासाठी केली गेली की या सगळ्या फायनॅनशियल इन्स्टिट्युट मध्ये येणारे जे लोक आहेत ते दोन तासांत मुंबईहून अहमदाबादला जातील आणि तेवढ्यात वेळ्यात परतही येतील आणि अहमदाबादला फायनॅनशियल सेंटर उभं राहील. आणि म्हणूनच बुलेट ट्रेनचा विषय पुढे आणण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचा एक व्हिडीओ ट्विटरवर नुकताच ट्विट केला.
त्यामध्ये फडणवीस म्हणतात की “BKC मध्ये सलग ५० हेक्टर जमीन नाही म्हणून महाराष्ट्राचा वित्तीय केंद्रासाठीचा अहवाल परत पाठवण्यात आला होता. आपण ५० एकर सलग जमीनदाखवून नव्याने सबमिट केला. अजूनही तोच अहवाल केंद्र सरकारकडे आहे आणि अजूनही केंद्र सरकारने त्याला अमान्य केलं नाहीये. बुलेट ट्रेनचं मुख्य स्टेशन ज्यावेळी BKC ला घेण्याचा निर्णय झाला त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने अट टाकली की, त्या ठिकाणी आमचं फायनॅनशियल सेंटर येणार असल्याने स्टेशनची इमारत फायनॅनशियल सेंटरच्या इमारतीशी इंटिग्रेट करावी. ते रेल्वेने मान्य करून तशा प्रकारचं डिझाईन देखील तयार करून घेतलं”.
मुळ मुद्दा असा की केंद्र सरकारने जर आधीच स्पष्ट केलं आहे की दोन फायनॅनशियल सेंटर होणार नाहीत तर या प्रस्तावाला अर्थच काय राहिला? आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रासाठी गरजेच्या असलेल्या सर्व फायनॅनशियल इन्स्टिट्यूट आणि पायाभूत सुविधा मुंबई आधीच उपलब्ध असताना आणि आधी नेमलेल्या समितीने तशी शिफारसही केली असताना हे केंद्र गुजरातला नेण्याचा अट्टाहास का?.
मुंबईतून काय-काय कसं-कसं बाहेर नेलं जात आहे याची शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत वाचलेली यादी जरूर पाहण्यासारखी आहे त्यामुळे हा व्हिडीओ एकदा नक्की पाहाच.
हे म्हणजे असं झालं फायनॅनशियल इन्स्टिट्यूट आणि बँकिंग मुंबईमध्ये पण त्याचं नियंत्रण मात्र गुजरातमधून होणार. आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात असताना असे निर्णय महाराष्ट्राला आणि देशाला काय दिवस दाखवतील हा प्रश्नच आहे. मात्र यामुळे भाजपच्या महाराष्ट्राबद्दल असणाऱ्या ‘खऱ्या भावना’ लोकांसमोर आल्या एवढं मात्र नक्की !