सध्या महाराष्टातील राजकीय स्थिती अशा वळणावर आहे की ‘धरलं तर चावतय आणि सोडलं तर पळतय’. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींमुळे भाजपाला ३०३ जागा मिळाल्या. तिच जादू २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत होईल ही त्यांना अपेक्षा होती. भाजपा आणि सेनेमध्ये बरेच पक्षांतर सुद्धा झाले. माध्यमांमधील सर्वे सुद्धा याचीच पुष्टी देत होते. पण पत्त्याच्या बंगल्याला वाऱ्याच्या झुळकेचं निमित्त, युतीला २३० पेक्षा जास्त जागा मिळतील अशा वल्गना करणारे भाजपा नेते (शिवसेना नेते ह्या वल्गनेत फारसे नव्हते) निकालानंतर “क्लीन स्वीप” वरून “स्ट्राईक रेट” ची भाषा बोलू लागले.
निकाल तसा स्पष्ट होता भाजपा १०५ आणि शिवसेना ५६ म्हणजे युतीचं सरकार येणं अपेक्षित होतं. परंतु हे सगळं असं असलं तरी खरी चर्चा या निवडणुकीत झाली ती शरद पवार यांची. वयाच्या ८० व्या वर्षी व पायात कित्येक वेदना होत असताना देखील हा माणूस तडफेने प्रचार करतो याची दखल घेऊन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पारड्यात तब्बल ९८ जागा दिल्या आणि हीच गोष्ट शिवसेनेच्या पथ्यावर पडली.
आता बंद खोलीआड अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात काय चर्चा झाली ते कोण जाणे. पण शिवसेनेने पहिली अडीच वर्ष सेनेचाच मुख्यमंत्री ही घोषणा केली आणि ती आता एवढी ताणली आहे की युती तुटलीच. पण ५६ आमदार असलेला पक्ष १०५ आमदार असणाऱ्या पक्षाला मुख्यमंत्री पद मागू शकतो??…(अपवाद मान्य).
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूक भाजपाने जिंकली व मोदी प्रधानमंत्री झाले. पण १८ खासदार असून सुद्धा एका खात्यावर ते ही महाराष्ट्रासाठी अवजड जागेचं दुखणं असलेलं खातं अवजड उद्योगमंत्री पदीबोळवण झाली जे की उद्धव ठाकरे यांनी नको म्हणून निक्षून सांगितलं होतं. २०१४ साली विधानसभा निवडणुका झाल्या, भाजपा आणि शिवसेना वेगळे लढले. पण निवडणुकीनंतर एकत्र आले व सरकार स्थापन केलं. पण शिवसेनेला कमी महत्वाची पदे दिली. मागील ५ वर्षात सेना सत्तेत आहे की नाही असंच चित्र होतं.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा युती झाली पण शिवसेनेला १२४ जागा दिल्या व भाजपाने स्वतः १६४ जगा लढवत मित्रपक्षांना सुद्धा कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवायला लावली. सातारा लोकसभा ही शिवसेनेकडे होती. पण, भाजपाने सेनेला न विचारता उदयनराजेंना भाजपमध्ये घेऊन पोटनिवडणुक लावली खरी पण उदयनराजे पराभूत झाले. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी अगदी सुरवातीलाच सांगितलं की, राजेंना ही निवडणूक सोपी नाही ! आता एवढं सगळं उट्ट मनात साचल्यावर समझने वालो को इशारा काफी हैं.
बरं यात निर्णायक उडी घेतली ती काँग्रेसने. आता एवढे कष्ट जर निवडणुकी आधी घेतले तर २० एक जागा जास्त आल्या असत्या. याची पुष्टी देखील विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भातील किमान १५ जागा ह्या ‘ पक्षीय स्त्रोत’ न मिळाल्यामुळे कमी झाल्या, असे म्हणून केली. असो, काँग्रेसचं हे नेहमीचा शंखनाद आहे. पण खरा मुद्दा हा आहे की मनसेला जवळ घेतलं की देशाच्या राजकारणात काय उत्तर देऊ ? हा प्रश्न विचारणारे बाबरी मशीद पाडणाऱ्या अभिमानी शिवसेनेसोबत राजकीय समझोता कसा चालतो ?
याचं उत्तर घ्यायचं असेल तर २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण निकाल हाती यायच्या आत राषट्रवादीने दिलेला भाजपाला पाठिंबा यात आहे. तसेच परवा २०१९ च्या विधानसभा निकाल एका वाहिनी वर पाहत असताना शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री होईल ही वलग्ना ऐकताच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व खासदार हुसेन दलवाई यांनी आम्ही सेनेला पाठिंबा देऊ व हायकमांडला राजी करू या वाक्यात आहे.
आपल्याला वर वर दिसत असतात अगदी त्याच आणि तितक्याच गोष्टी राजकीय पटलावर चालत असतात हा भाभडा विश्वास आपला असतो. पण तसं नसतं. प्रत्येक पक्षाचे, उमेदवाराचे, नेत्याचे आपले असे एक अडाखे असतात. अगदी हेच आता झालंय. शिवसेना आता नमती झाली तर तिचा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. शिवसेना वाटच बघत होती ह्या अपानाचा परतावा करण्याची पण संधी येत नव्हती. जर २०१९ लोकसभा निवडणुकीत मोदींना म्हणजेच भाजपाला २०० च्या आत जागा मिळाल्या असत्या तर त्याचवेळी वाघाची डरकाळी दिसली असती. त्यात त्यांनी मोदिंव्यातिरिक्त गडकरी किंवा भाजपचा दुसरा कोणीही करा तरच पाठिंबा हे शस्त्र उपसले असते. पण त्यावेळी काय जमले नाही.
पण सध्या काँग्रेसने सेनेला पाठिंबा देत २०१४ साली राष्ट्रवादीने भाजपाला बिनशर्त पाठिंबा देऊन सेनेची कमी झालेली “बार्गेनिंग पॉवर” वाढवली व पवार साहेबांच्या फारशी मनात नसलेली पण पुतण्याचा हट्ट यामुळे “महाशिवआघाडी” अस्तित्वात येऊ पाहत आहे आणि जरी आला तरी तो सोनिया, उद्धव आणि पवार यांनी कटाक्षाने कारभार अंकुश ठेवला पाहिजे. पण मोदी शहा पण गप्प बसणाऱ्या पैकी नाहीत. पुढील राज्यातील निवडणूक लक्षात घेता ते सुद्धा प्रयत्न करणार हे निश्चित. पण त्यामुळे हा किचकट तिढा सोडवायला वेळ तर लागणारच पण तो लवकर सुटावा एवढीच इच्छा व महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लवकरात लवकर कमी झाली पाहिजे.
शेवटी काय कोल्हापूर मध्ये २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तयार झालेला “आमचं ठरलंय” फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर दिल्लीश्वराना सुद्धा मान्य करायला लागलं हेच खरं.