भारताच्या शोध पत्रकारितेतील (Investigative journalism) हे असे पहिलेच प्रकरण होते ज्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला आपले पद सोडावे लागले होते
राजकारणात स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करण्यात संपूर्ण हयात निघून जाते. मात्र नुसता एक आरोप सुद्धा तुमची ती राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आणू शकतो. कदाचित माझे हे बोलणे तुम्हाला अतिशयोक्ती वाटेलही. मात्र या महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहचलेल्या एका वजनदार नेत्याचा राजकीय अस्त फक्त एका आरोपामुळे होताना पाहिलेला आहे.
चला तर मग जाणून घेऊया कोण होता तो नेता आणि काय होता तो आरोप….
आणीबाणी नंतर इंदिरा काँग्रेस पुन्हा २ वर्षांतच सत्तेत परत
आणीबाणी नंतर काँग्रेस विरोधी लाटेवर स्वार होत जनता पक्ष सत्तेत आला आणि देशात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेसी सरकार अस्तित्वात आले. मात्र हे सरकार फार काळ टिकू शकले नाही. जवळपास २ वर्षांच्या कालावधीतच जनता पक्षाचे सरकार कोसळले आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या.
सत्तेत आल्यावर इंदिरा गांधींनीही तेच केले, जे जनता पक्ष सत्तेत असताना करत होता. इंदिरा गांधींनी बिगर काँग्रेसी सरकारांवर कहर बरसवला. कित्येक राज्यातील सरकारे बरखास्त केली. महाराष्ट्रही त्यापैकीच एक होता.
त्यावेळी महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वात पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. ज्याला जनता पक्षाचा देखील पाठिंबा होता. मात्र इंदिरा गांधींनी हे सरकार बरखास्त केल्यावर महाराष्ट्रात पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा काँग्रेस सत्तेवर आली.
‘महाराष्ट्राचे नेपोलियन’ समजले जाणारे अब्दुल रेहमान अंतुले मुख्यमंत्री पदी विराजमान
महाराष्ट्रात काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येताच इंदिरा गांधींच्या मर्जीतले बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. राजकारणातील दिग्गज, मग ते मित्र असो वा क्षत्रू सर्वच अंतुलेना महाराष्ट्राचा नेपोलियन किंवा हारून-अल-रशीद (बगदादचा पाचवा खलिफा जो न्याय आणि ईमानदारीसाठी प्रसिद्ध होता) मानायचे.
अंतुले ‘संजय गांधी स्टाईल’ राजकारणाचे पुरस्कर्ते होते. तातडीने निर्णय घेणे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही त्यांची खुबी होती.
मुख्यमंत्री होताच अंतुलेंनी मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन केले. जेणेकरुन प्रशासनावरती घट्ट पकड निर्माण व्हावी आणि ते अधिक सुरळीतपणे चालावता यावे. असं म्हंटलं जातं की नोकरशाही अंतुलेंना थरथर कापायची.
त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक योजना सुरु केल्या. गरीब वर्गाच्या आर्थिक साहाय्यासाठी ‘संजय गांधी निराधार योजना’ तसेच आमदार व पत्रकारांसाठी आवास योजना, या त्या योजनांपैकीच एक होत्या. याव्यतिरिक्त त्यांनी काही ट्रस्टची सुद्धा स्थापना केली. ज्यांचा उद्देश फंड जमा करणे होता. आणि हीच त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक ठरली.
अरुण शौरींचा अंतुलेंवर रिपोर्ट आणि संसदेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी
त्यावेळी काही वर्षांपूर्वीच आपली वर्ल्ड बँकेतील नोकरी सोडून अरुण शौरी (Arun Shourie) भारतात परतले होते. काही काळासाठी नियोजन आयोगासोबत काम केल्यानंतर त्यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये काम करण्यास सुरवात केली.
३१ ऑगस्ट १९८१ साली इंडियन एक्सप्रेस मध्ये ७५०० शब्दांचा एक अहवाल छापून आला. ज्यामध्ये अरुण शौरी यांनी क्रमवार पद्धतीने हे समजावण्याचा प्रयत्न केला की, कशाप्रकारे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याने सर्व कायदे – नियम बाजूला सारत आपल्या विविध ट्रस्टमार्फत धन गोळा केले आणि काही उद्योपतींच्या लॉबीला फायदा पोहचवला.
अरुण शौरींच्या या रिपोर्टनंतर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठे घमासान झाले. २ सप्टेंबर १९८१ रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर ९ तास चर्चा झाली. तत्कालीन वित्तमंत्री आर. वेंकटरामण (जे नंतर राष्ट्रपती बनले) यांनी सरकारतर्फे मोर्चा सांभाळला होता.
सिमेंट मिळवून देण्याच्या बदल्यात ट्रस्टच्या नावे देणग्या घेतल्याचा अंतुलेंवर आरोप
त्याकाळी सिमेंटवर सरकारचे नियंत्रण होते आणि मुंबईमध्ये बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर सुरु असल्याने बिल्डरांना सिमेंटची नितांत गरज होती. अंतुलेंनी (A. R. Antulay) एकूण ७ ट्रस्ट बनवले होते. अरुण शौरींनी यापैकीच एक ट्रस्ट असणाऱ्या ‘इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान’चा हवाला देत सांगितले की कशाप्रकारे या ट्रस्टमार्फत अंतुलेंनी ठेकेदार व बिल्डरांकडून पैसे घेतले आणि त्यांना सिमेंट मिळवून देण्यात मदत केली.
अंतुलेंनी स्थापन केलेल्या ७ ट्रस्टमध्ये एकूण ३० कोटी रुपये जमा झाले होते, जी त्यावेळी एक मोठी रक्कम होती.
खरंतर हे सर्व पब्लिक ट्रस्ट होते. त्यामध्ये जमा झालेली सर्व रक्कम ही रितसर चेक आणि ड्राफ्टमार्फतच जमा झाली होती. मात्र या ट्रस्टचे सदस्य त्यांचेच नातेवाईक आणि मित्र असल्याने, हे पैसे अंतुलेंचेच आहेत असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदाचा द्यावा लागला राजीनामा
ट्रस्टच्या देणगीदारांना ठरलेल्या कोट्या पेक्षा जास्त सिमेंट देणे, सिमेंट वितरण प्रणाली बदलने, मुंबईतील विभिन्न प्रकल्पांना मंजुरी न देऊन किंमती वाढवणे आणि चिनी उद्योगांशी संबंधित लोकांना देणगी देण्यास भाग पाडणे असे विविध आरोप अंतुलेंवर झाले.
मात्र केंद्र सरकारने त्यांच्या विरोधात कुठलीही ठोस कारवाई केली नाही. याच दरम्यान हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहचले. प्रसिद्ध वकील राम जेठमलानी यांनी अंतुलेंविरोधात खटला लढवला, ते ही एकही रुपया न घेता.
या प्रकरणाचा निकाल लागला. न्यायाधीश बख्तावर लेंतिन यांनी अंतुलेंना दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारलाही त्यांच्यावर कारवाई करणे भाग पडले. परिणामी १९८२ सालच्या जानेवारी महिन्यात अंतुलेंना आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतुलेंची मुक्तता
पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि जवळपास १० वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर पुराव्यांअभावी अंतुलेंवरील सर्व आरोप खारीज करण्यात आले. मात्र तोपर्यंत त्यांचे राजकीय आयुष्य जवळपास संपुष्टात आले होते.
नंतरच्या काळात अंतुले (Abdul Rehman Antulay) जरी केंद्राच्या राजकारणाचा भाग झाले असले तरी त्यांचे पूर्वीसारखे वजन राजकारणात राहिले नाही. सिमेंट घोटाळ्याच्या (Cement scandal) एका आरोपाने महाराष्ट्रासारख्या बलाढ्य राज्याच्या मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहचलेल्या अंतुलेंची राजकीय कारकिर्दीच बर्बाद केली.
भारताच्या शोध पत्रकारितेतील (Investigative journalism) हे असे पहिलेच प्रकरण होते ज्यामुळे एका मोठ्या नेत्याला आपली खुर्ची गमवावी लागली. यामुळे अरुण शौरी नॅशनल हिरो झाले व खासदार पिलू मोदींनी संसदेत असे वक्तव्य केले की “देशात १ च्या ऐवजी १० अरुण शौरी झाले तर देशातील स्थितीच बदलून जाईल”