पैश्यांच्या मोबदल्यात पाकिस्तानला सिक्रेट विकण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलेला…..पण सत्य काय होतं ?
भारतातील अवकाश संशोधन क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करणारी संस्था म्हणजे इस्रो (ISRO) आणि काही वर्षांपूर्वी याच संस्थेत काम करणाऱ्या एका भारतीय वैज्ञानिकावर गुप्तचर हेर असल्याचा आरोप करण्यात आला. एक असा वैज्ञानिक जो २४ वर्षे या विरोधात लढत राहिला. कोण आहे हा वैज्ञानिक ज्याला फि-तूर म्हणून ठरविण्याचा प्रयत्न झाला ?
इस्रोच्या या माजी वैज्ञानिकाचे नाव आहे एस नंबी नारायण (Nambi Narayanan) इस्रोच्या क्रायोजेनिक डिव्हिजनमध्ये ते कार्यरत होते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर ते सन १९७० पासून ‘लिक्विड फ्यूल’ इंजिनांच्या क्षेत्रात कार्यरत होते. त्यांच्यावर हे-रगिरीचा आरोप झाला नसता तर कदाचित २० वर्षांपूर्वीच भारताचे ‘मंगळयान’ मंगळ ग्रहावर गेले असते.
नक्की कसे लावण्यात आले हेरगिरीचे आरोप ?
१९९४ मध्ये इस्रो हेरगिरी प्रकरण समोर आले. असा आरोप झाला की नंबी नारायण, डी. शशिकुमार समवेत चार लोकांनी इस्रोच्या स्पेस प्रोग्रॅमचे सिक्रेट्स दुसऱ्या देशांना विकले होते. ऑक्टोबर 1994 मध्ये केरळ पोलिसांनी मालदीवची एक महिला मरियम रशीदा हिला निश्चित वेळेपेक्षा जास्त भारतात राहिल्याबद्दल अटक केली. चौकशीनंतर केरळ पोलिसांनी इस्रोच्या वैज्ञानिकांच्या विरोधात केस बनवली.
सांगण्यात आले की वैज्ञानिकांनी मालदीवच्या महिलांद्वारे पाकिस्तानला क्रायोजेनिक इंजिन्सच्या सिक्रेट्सची माहिती विकली होती. त्यावेळी केरळ पोलीस आणि आयबी (Intelligence Bureau) यांनी या प्रकरणाची कसून चौकशी केली.
त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच सन १९९६ मध्ये CBI ने याचा तपास केल्यानंतर या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. ज्यात इस्रोच्या सूचनांची कुठल्याही पद्धतीने हेरगिरी झाली नव्हती असे सांगण्यात आले.
सीबीआयने नंबी नारायण (Nambi Narayanan) निर्दोष असल्याचे स्पष्ट केले. सीबीआयने म्हटले की नंबी यांच्याविरोधात कुठलेही पुरावे सापडलेले नाहीत तसेच मालदीवच्या महिलांनी यांना पैसे दिले असल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. त्याचबरोबर सीबीआयने सांगितले की आयबीने या प्रकरणाचा आणि नंबी यांच्यावर लागलेल्या आरोपांचा नीट प्रकारे तपास केला नव्हता. ज्यामुळे या वैज्ञानिकांची एवढी बदनामी झाली होती.
या प्रकरणाचा व राजकारणाचा काय संबंध ?
काही वर्षांनी या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांवर राजकीय कारणांमुळे कारवाईची खूप मागणी करण्यात आली. ही मागणी केली होती केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ‘एम करुणाकरन’ यांचे चिरंजीव ‘के.मुरलीधरन’ यांनी. सन १९९४ मध्ये एम करुणाकरण यांना या प्रकरणामुळे आपले मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते.
त्यानंतर आरोप लावण्यात आले की या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक करुणाकरन यांच्यासमोर असा पेच निर्माण केला होता की त्यांना त्यांचे पद सोडावेच लागेल. त्यांच्यानंतर ‘ए के अँटोनी’ केरळचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर केरळचे मुख्यमंत्री बनलेले काँग्रेसचे नेता ओमान चंडी यांनी वेगळेच कारण सांगितले की करुणाकरन यांनी पदाचा राजीनामा इस्रो प्रकरणामुळे नव्हे तर राज्यसभा उमेदवारांच्या निवडीमध्ये झालेल्या असहमतीमुळे दिला होता.
Nambi Narayanan यांचा स्वतःसाठीचा लढा…
नंबी नारायण यांच्यावरचे आरोप खोटे ठरले, त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरली. पण नंबी यांचे जीवन उध्वस्त झाल्यासारखेच होते. डी. शशिकुमार व इतर चार जणांसह नंबी यांना ५० दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते. नंबी नारायण यांना याची नुकसान भरपाई हवी होती.
सन १९९८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने नंबी व इतरांना १ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास सांगितले परंतु नंबी यामुळे असमाधानी होते. या प्रकरणामुळे जो मानसिक त्रास त्यांना झाला होता त्याकरिता त्यांना अधिक नुकसान भरपाई हवी होती.
नंबी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने त्यांना १० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे मंजूर केले. पण नंबी तरीही असमाधानी होते. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यानंतर वयाच्या ७६ व्या वर्षी त्यांना ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली.
न्यायासाठीची लढाई एवढी वर्षे का लांबली ?
नंबी यांचे म्हणणे होते की त्यांना यामध्ये अडकविण्यात आले आहे. अमेरिकन गुप्तचर संस्था CIA ने त्यांना पोलिस आणि इंटेलिजन्स अधिकाऱ्यांच्या मदतीने फक्त अडकवले नव्हे तर इस्रोचे नावही खराब केले.
नंबी म्हणतात की भारत त्यावेळी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजिनच्या क्षेत्रात वेगवान वाटचाल करत होता. त्याला रोखण्यासाठी ही सर्व कारस्थाने केली गेली.
Nambi Narayanan यांनी केरळचे माजी डीजीपी सिबी मॅथ्यू आणि इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी देखील केली. सिबी मॅथ्यू हे या हे-रगिरी प्रकरणाची चौकशी करणारे अधिकारी होते. सीबीआयने आपल्या अहवालातही त्याच अधिकाऱ्यांना नंबींच्या अटकेसाठी जबाबदार धरले होते.
हे प्रकरण नुकसान भरपाई मिळाल्यानंतर संपायला हवे होते. परंतु यासाठी न्याय समिती स्थापन करण्यात आली. ज्यात नंबींना अडकविण्याच्या संदर्भात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी केली जाईल असेही ठरले.
अखेर २४ वर्षांच्या अथक लढ्यानंतर नंबी नारायण यांना त्यांच्यावरील हे-रगिरीच्या खोट्या आरोपांना पुसण्यात यश आले आणि बऱ्याच काळ लढल्यानंतर केरळ सरकारने त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून १.३० कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले.
ह्याच घटनेवर आधारित Rocketry: The Nambi Effect हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अभिनेता आर माधवन ह्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करणार असून तो स्वतः नंबी नारायण यांची भूमिका साकारणार आहे.