IIT, IIM टॉपर असणाऱ्या IAS अधिकाऱ्याने लोकांचे जीवन कसे बदलले वाचून थक्क व्हाल.
लॉकडाऊन होऊन आता तीन महीने उलटले आहेत, अनलॉक २ सुरू झाला असला तरी परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह होत आहे. क्वारंटाईन, कोविड, पॅनडेमिक, सॅनिटायजर, मास्क या शब्दांची डिक्शनरी आयुष्याचा भाग बनून गेली आहे. आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात खूप बदल घडले. २४ मार्चला झालेली लॉकडाऊनची सुरुवात आणि बदलत गेलेल्या गोष्टी कुणीच नाही विसरू शकणार. बाहेर फिरण्यावर बंदी, ऑफिसेस बंद, घरी येणार्‍या कामवाल्या, नोकर-चाकर सगळे सुट्टीवर. ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू झालं. पण पोलिस, अॅम्ब्युलेन्स ड्रायवर, डॉक्टर यांना कामावर जावच लागत होतं या बद्दल देशभर नव्हे जगभर त्यांचं कौतूक झालं, भारतात तर त्यांचा ‘कोरोना वॉरियर्स’ म्हणून सन्मान करून त्यांच्यावर फुलं उधळली गेली.
आपण घरातच आहोत पण आपल्याला कोरोनाची भीती वाटते, तशी ती पोलिस आणि अॅम्ब्युलेन्स ड्रायवर यांना वाटणारच ना, या ड्रायवर लोकांचा तर आधी कोरोना रुग्णाशी संबंध येतो पण खबरदारी घेण्यासाठी सुरूवातीला तसे मास्क, पीपीई किट्स त्यांच्यासाठी अजून उपलब्ध झालेली नव्हती. पोलिसांच्या बाबतीतही तसंच होतं. बरेच पोलिस कोरोनाचे बळी ठरले आहेत. संपूर्ण देशात हीच परिस्थिती होती. लॉकडाऊन सुरू होण्याआधीच उत्तर प्रदेशातील अॅम्ब्युलेन्स ड्रायवर संपावर गेले होते, कारण त्यांचा तीन महिन्यांचा पगार थकला होता. पण या कोरोनामुळे त्यांचा संपही मागे पडला, त्यांना या भयानक परिस्थित कामावर रूजू होणं भाग होत, म्हणून ते मनात भीती ठेवून कामावर हजर झाले. पण त्यांच्या मदतीसाठी एक माणूस धावून आला, अरविंद सिंह! कोण अरविंद सिंह? त्यांनी नक्की काय केलं? जाणून घेऊयात.
कोण आहेत अरविंद सिंह?
श्री. अरविंद सिंह (IAS Arvind Singh) हे भारतीय प्रशासकीय सेवेत म्हणजेच IAS आहेत. उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खीरी जिल्ह्याचे मुख्य विकास अधिकारी हा पदभार त्यांच्याकडे आहे. आपण एकमेकांना फोन केला की एक रिंगटोन ऐकतो “आपल्याला रोगाशी लढायचं आहे, रोग्याशी नाही” बरं पण लढण्यासाठी सैन्य तर सुसाज्जित पाहिजे ना! त्यांना लढाईसाठी आवश्यक त्या गोष्टी म्हणजे हत्यारे व दारू-गोळा नसेल तर घबराट तयार होते, त्यांचं मनोधैर्य खचून जातं. इथे ‘कोरोना वॉरियर्स’-अॅम्ब्युलेन्स ड्रायवर याच भीतीच्या सावटाखाली होते.
अरविंद सिंह साहेबांनी त्यांची भीती दूर करण्याची जबाबदारी घेतली. त्यांनी बाजारात उपलब्ध असणारे पीपीई किट्स खरेदी करण्याचा विचार केला. बाजारातल्या या वस्तु तपासून पाहिल्या तेंव्हा किंमतीच्या मानाने त्या वस्तूंची गुणवत्ता तितकीशी चांगली नव्हती. तेंव्हा त्यांच्या मनात हा विचार आला की या गरजेच्या वस्तु आपण इथे लखीमपूरमध्येच तयार केल्या तर खूपच फायदा होईल. ते कामाला लागले. हे इतकं सरळ आणि सोपं नव्हतं, त्यांनी इंटरनेटवरुन पीपीई किट्ससाठी लागणारं कापड कशाप्रकारचं आहे, पीपीई किट्सचं डिझाईन या बद्दलची संपूर्ण माहिती मिळवली. डॉक्टरांशी या डिझाईन बद्दल बरीच सल्ला मसलत झाली. आणि योग्य ते डिझाईन त्यांनी स्वतः बनवलं. पण हे पीपीई किट्स मिळणं जितकं अवघड होतं तितकंच त्यासाठी लागणारा कच्चा माल मिळणं अवघड होतं. कारण त्यासाठी लागणारा मुख्य घटक म्हणजे लॅमिनेटेड पॉलीप्रोपिलिन हा लखीमपूर सारख्या छोट्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी लॉकडाऊनच्या काळात चटकन उपलब्ध होणं अवघड होतं. लॅमिनेटेड पॉलीप्रोपिलिनची व्यवस्था ही कानपूर लखनौ सारख्या मोठ्या शहरातून करण्यात आली.
नॅशनल रूरल लायव्लीहूड मिशन अर्थात NRLM ही एक योजना आहे जी केंद्र सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाकडून चालवली जाते. जून २०११ मध्ये ही योजना सुरू झाली व त्याद्वारे ग्रामीण गरिबांसाठी रोजगार उपलब्ध करण्याची संधी मिळते. तर या NRLM च्या स्वयंसहाय्यता समूहातील ५ ते ६ महिला निवडून त्यांना मास्क, पीपीई किट्स तयार करण्याचं ट्रेनिंग देण्यात आलं. सुरूवातीला जे मास्क, पीपीई किट्स तयार केले गेले त्याचं तज्ज्ञ मंडळींनी परीक्षण केलं, त्याच्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले. आणि हे काम जोरदार सुरू झालं. या पीपीई किट्सचं सर्वत्र कौतूक झालं.
पीपीई किट्सचं उत्पादन करणं ही आश्चर्याची गोष्ट ठरली. का म्हणाल तर ज्या महिलांच्याकडून हे पीपीई किट्स तयार करवून घेतले त्या लोणची बनवण्याचं काम करायच्या.
SKILL INDIA चं हे जीवंत उदाहरण आहे. गॉगल्स, फेस शील्ड, हेडगियर, पूर्ण शरीर झाकणारं कवर ऑल, शू कवर, सर्जिकल ग्लोवज्, मास्क इ. गोष्टी पीपीई किट मध्ये समाविष्ट होत्या. आता या एका पीपीई किटचं मूल्य ४९० रु. ठरलं. हे देशात अन्य ठिकाणी मिळणार्‍या किट्स पेक्षा खूप स्वस्त होतं. तर प्रत्येक महिलांना प्रत्येक किट मागे १२५ रु मिळाले. हे स्वदेशी आणि जलद तयार झालेले किट पाहून प्रशासकीय कर्मचार्‍यांचा आत्मविश्वास बळावला, एकप्रकारे त्यांचा उत्साह वाढला.
९ एप्रिल २०२० ला अरविंद साहेबांकडे एक पत्र आलं, ते भारतीय सेनेच्या मध्य कमांडचं. त्यांना या तयार केलेल्या पीपीई किट्सचा नमुना पहायचा होता. सेनादलातील डॉक्टरांना ही किट्स आवडली आणि मध्य कमांडकडून २००० पीपीई किट्सची मोठी ऑर्डर मिळाली. आता आधी असलेल्या ५ महिलांनी अजून २० महिलांना या किट्स बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं आणि २५ महिलांची तुकडी या कामगिरीवर लागली. १० दिवसात ही ऑर्डर पूर्ण करून मध्य कमांडकडे सुपूर्त करण्यात आली. भारतीय सेना, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड व उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय विभागांकडून या पीपीई किट्सची खरेदी करण्यात आली. एप्रिल अखेर पर्यन्त हे काम सुरू ठेवण्यात आलं, नंतर पीपीई किट्स सहज मिळू लागल्याने अरविंद सिंह यांनी हे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यालाच “मिशन कवच” असं नाव दिलं गेलं.
आता हे मिशन कवच राबवत असताना अरविंद सिंह यांचं मॅनेजमेंटचं कसब पणाला लागलं. पण हे कसब त्यांनी मिळवलं कुठून? यासाठी आपण अरविंद सरांचा पूर्वइतिहास जाणून घेतला पाहिजे. त्यांचा जन्म बाबा गोरखनाथांच्या आणि वर्तमान मुख्यमत्र्यांच्या गोरखपूर शहरातला. पण त्यांचं शिक्षण झालं त्यावेळच्या अलाहाबाद व आताच्या प्रयागराज मध्ये. महाविद्यालयात गेल्यावर त्यांना जाणवलं की भौतिक/फिज़िक्स आणि रसायनशास्त्र/ केमिस्ट्रि मध्ये आवड आहे म्हणून त्यांनी इंजीनीअरिंग निवडलं. याचं सगळ्यात उत्तम शिक्षण मिळेल ते IITमध्ये म्हणून त्याची प्रवेशपरीक्षा देऊन त्यांनी IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मधून विद्युत अभियांत्रिकी-इलेक्ट्रिकल इंजीनीअरिंगची पदवी घेतली. टॉप केलं. त्यामुळे त्यांना सॅमसंग रिसर्च मध्ये नोकरी मिळाली. त्यांनी दक्षिण कोरियाला जाऊन नोकरी केली पण त्यांचं मन तिथं रमेना. मग पुन्हा भारतात आले आणि पुढील शिक्षणाच्या योजना त्यांच्या डोक्यात होत्या. मग त्यांनी पुन्हा एक सर्वोत्तम शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळवला,इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट म्हणजेच IIM. फायनान्स अँड स्ट्राटेजी मध्ये त्यांनी IIM लखनौ मधून MBA पूर्ण केलं, तिथंही ते टॉपरच राहिले. आणि पुन्हा नवीन नोकरी मिळवली ती ही हाँगकॉँग मधल्या शांघाय बँक मध्ये.
तिथंही तेच झालं. एकतर ते घरात एकुलते एक म्हणून त्यांना परदेशात राहायचं नव्हतं म्हणून ते पुन्हा आपल्या आई-वडिलांच्याकडे भारतात आले. आणि त्यांना कामामध्ये वेगळेपण हवं होतं पण IIT व IIM मध्ये शिक्षण घेऊनही त्यांना मनासारखी नोकरी मिळाली नाही म्हणून पुढचा मार्ग निवडला, UPSC. इकडे परतून अभ्यासाला सुरुवात केली आणि २०१५ मध्ये UPSC मध्येही ते पास झाले आणि संपूर्ण भारतात त्यांनी १० वा क्रमांक मिळवला. त्यांना इंटरव्ह्यु मध्ये हा प्रश्न विचरण्यात आला की त्यांना IAS का व्हायचं आहे तर त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की मला या नोकरीमध्ये कामांमध्ये असणारी विविधता पाहिजे आहे. त्यांचे महत्वाचे २ शब्द आहेत, एक म्हणजे ‘मॅनेजमेंट’ ज्यामुळे त्यांचा पाया भक्कम झाला होता, आणि यामुळेच ते मिशन कवच राबवू शकले.
दुसर्‍या कोणत्याही अधिकार्‍याकडून असा विचार झालाच नाही. आणि दूसरा म्हणजे ‘कामांमधली विविधता’(Variety of work); नोकरी मिळाल्यावर मेरठमध्ये त्यांचं ट्रेनिंग झाल्यानंतर त्यांचं पोस्टिंग जॉइंट मॅजिस्ट्रेट म्हणून झालं बुलंद शहरात, तिथूनच कामांमधली विविधता लक्षात घेऊन वेगवेगळे प्रयोग करायला सुरूवात केली. तिथं खूप गोष्टी समजल्या व शिकायला मिळाल्या. इथे त्यांना एक अनुभव आला की तहसील समाधान दिवस(दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसर्‍या मंगळवारी होणारा उ.प्रदेश सरकारचा उपक्रम) च्या वेळी सगळ्यात जास्त तक्रारी येत त्या म्हणजे जमिनीवर अवैधपणे अतिक्रमण केलं गेलं आहे. छोट्या जमीन मालकांना आपल्या जमिनीच्या कागदासाठी तालुक्याला खेपा माराव्या लागत. हे थोडं वेगळं प्रकरण होतं.
या गाठीशी आलेल्या अनुभवाचा ते लखीमपूरला आल्यावर फायदा झाला. इथं लखीमपूरमध्ये एक प्रयोग सुरू केला. हे काम आधीच सुरू झालं होतं, पण कोरोनासाथीमुळे याचा वेग मंदावला. पुन्हा ते काम जोर धरत आहे. या कामाच्या या बाजू आहेत; मनरेगा, भूमी विभाग, पोलिस-कायदा व सुव्यवस्था व रोजगार. हा प्रयोग अवघड होता कारण याचा संबंध जमिनीशी जोडलेला होता, ग्रामस्थांसाठी भूमी म्हणजे जीव की प्राण व यावरूनच जास्त तंटे आहेत. गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढून गावातली शांतता नष्ट झाली होती. कारण जमीन हडपल्यामुळे त्याचं सरकारतर्फे योग्य भूमापन केलं जावं असा लोकांचा आग्रह होता. पण जोरदार वाद-विवाद त्यामुळे होणारा कायदा-सव्यवस्थेचा प्रश्न. कारण जमिनीचं एकत्रीकरण नीट न होणं जरी झाली, तरी शेततळी किंवा रस्ते किंवा रिकाम्या म्हणून सोडलेल्या जागांवर अतिक्रमण होत राहतं. पण एकत्रीकरण करताना जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याजवळ एकतरी रस्ता (चकमार्ग) जावा, पण हे फक्त कागदावरच दिसतं. याशिवाय वाद होण्याचं बाकी कोणातच कारण नाही, त्यामुळे अर्ध्याहून लोकांचं आयुष्य कोर्टाची पायरी झिजवण्यात जात आहे. यासाठीच अरविंद साहेबांनी ‘ऑपरेशन चतुर्भुज’ (Operation Chaturbhuj) राबवण्याचा निर्णय घेतला.
आधी महसूल-भूमी एकीकरण विभागाकडून जिल्ह्यातील जमिनीचं सर्वेक्षण करवून घेतलं. जिल्ह्यातल्या परसा या गावात याचं पायलट अभियान सुरू केलं, यांत असं आढळून आलं की एकूण ५० किमी लांबीचे चकमार्ग व सेक्टर मार्ग आहेत जे कागदोपत्री नमूद आहेत पण प्रत्यक्षात तिथं अतिक्रमण करण्यात आलं आहे. ग्रामस्थांशिवाय हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकत नाही, म्हणून लोकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना खरी परिस्थिती सांगितली, आणि अतिक्रमण काढलं गावचा कसा फायदा होईल म्हणजे ट्राक्टर थेट तुमच्या मालकीच्या जागेपर्यन्त जाऊ शकेल, जमिनीचे भाव वाढतील हे त्यांच्या लक्षात अरविंद यांनी स्वतः आणून दिलं, लोकांना हे समजल्यावर त्यांनी स्वतः अतिक्रमण हटवलं आणि ५० किमी रस्ता तयार करण्याचा ‘मार्ग’ मोकळा झाला.
संपूर्ण जिल्ह्यात हाच पॅटर्न राबवला गेला. त्यांच्या टीमने २५०० किमी लांबीचे रस्ते ज्यावर अतिक्रमण आहे ते शोधले होते. कोरोनाकाळात काहीच झालं नाही पण २१ एप्रिलला राज्यसरकारचा आदेश मिळाला आणि काम पुन्हा सुरू झालं. जे प्रवासी मजूर परराज्यातून आले होते, त्यांनाही काम मिळालं आणि बेरोजगारीचा प्रश्न निकाली निघाला व अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी मदत झाली. पाहिल्याच दिवशी २१ एप्रिल पासून लखीमपूर मनरेगा अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देणारा जिल्हा बनला. स्वतच्या भागातले रस्ते, चकमार्ग तयार करत होते, रोजची २०२ रु. मजूरी त्यांना मिळाली.
सिंह साहेब म्हणतात की पावसाळ्याच्या आधी या मजूरांकडून १००० तलाव बनवून घेण्याचा विचार आहे. बरं हे १००० तलाव मत्स्यपालन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नावावर करणार त्यामुळे हे सुस्थितीत राहतील व भरपूर लोकांना रोजगार मिळेल. NRLM च्या स्वयं सहाय्यता गटाच्या महिला, त्यांच्यासाठीही योजना आणली की हे नवीन रस्ते तयार केले होते, तिथे लागणारे सिमेंटचे लोकसंख्येची माहिती देणारे फलक तयार करण्याची जबाबदारी त्यांना दिली गेली व त्याचे प्रती फलक ९०० रु. त्या महिलांना मिळाले.
गावाची स्थानिक अर्थव्यवस्था सुधारली, १,२५००० लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला, लखीमपूर मनरेगाच्या माध्यमातून उ.प्रदेशात जास्तीतजास्त म्हणजे १२% रोजगार देणारा जिल्हा ठरला. अरविंद सिंह यांच्यासारखे नावाप्रमाणे सिंहासारखं काम करणारे अधिकारी असतील तर गरीब उपाशी राहणार नाही. त्यांच्या कौतुकास्पद कार्याला InfoBuzz चा सलाम!.!.!
हे हि वाचा –