राजकारण कुठे नसतं!
घरापासून दारापर्यंत, शाळेपासून कॉलेजपर्यंत…. एवढंच काय तर अगदी ऑफिसपासून ते सार्वजनिक गणपतीच्या मंडळापर्यंत सर्वच ठिकाणी राजकारण असतं. थोडक्यात काय, जिथे जिथे लोभ, इर्षा, महत्त्वाकांक्षा असलेल्या मनुष्य प्राण्याचा वावर आहे तिथे तिथे राजकारण हे आहेच.
बरेचदा आपण जिंकतोय असं वाटतं असतानाच शेवटी असा काय डाव फिरतो की हातात आलेली बाजी आपण गमावून बसतो. शून्यातून विश्व निर्माण करणाऱ्या धीरुभाई अंबानींच्या आयुष्यातही एक असाच प्रसंग घडला की सतत जिंकणारे धीरुभाई (Dhirubhai Ambani) एका कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून हरले.
काय होता तो प्रसंग ? चला तर मग जाणून घेऊया…..
‘लार्सन अँड टुब्रो’ मधील सत्तासंघर्ष
‘लार्सन अँड टुब्रो’ या कंपनीची स्थापना डेन्मार्कच्या होल्क लार्सन आणि क्रिस्टीयन टुब्रो यांनी १९३८ मध्ये केली. बांधकाम क्षेत्रात ‘लार्सन अँड टुब्रो’ (L&T) एक खूपच प्रतिष्ठित अशी कंपनी होती किंबहुना आजही आहे.
८० चे दशक येता येता संस्थापकांचा कंपनीशी फक्त भावनात्मक बंध राहिला. आता ही कंपनी पेशेवर सीईअाे एन.एम.देसाई आणि संस्थागत गुंतवणूकदारांद्वारे नियुक्त डायरेक्टर्सच्या निगराणीत उत्तम काम करत होती. (संस्थागत गुंतवणूकदार म्हणजे अशी एखादी कंपनी किंवा संस्था जी लोकांचा पैसा इतर ठिकाणी गुंतवते)
तेव्हाच १९८६ च्या हिवाळ्यात अचानक गरमी वाढू लागली. पण ही गरमी वातावरणातील नव्हे तर कंपनीतील सत्तासंघर्षाची होती. कंपनीच्या उच्च अधिकाऱ्यांमधील सत्तासंघर्ष शिगेला पोहचला होता.
बोललं जातं की या संघर्षाने कंपनीला चांगलाच झटका बसला. प्रत्येक गट रोज नवनवे खुलासे करु लागला. जसे की दुसऱ्या गटातील अमुक व्यक्तीने कंपनीकडून स्वस्त दरात मुंबईत फ्लॅट खरेदी केला आहे. कंपनीच्या शिपिंग व्यवसायातही गडबड केली असल्याच्या चर्चा होऊ लागल्या.
तर दुसरीकडे कंपनीवर कोणाचा निश्चित मालकी हक्क नव्हता. म्हणूनच काही बड्या घराण्यांची कंपनीवर नजर होती. सर्वात पहिली नजर या कंपनीवर कोणी टाकली तर ती म्हणजे दुबईत बसलेल्या मनु छाबाडियाने.
मनु छाबाडियाने बाजारातून कंपनीचे शेयर्स खरेदी करणे सुरु केले. उद्देश होता लार्सन अँड टुब्रो कंपनीवरती नियंत्रण मिळवणे.
मनु छाबडियाच्या हा प्रयत्न नाकाम करण्यासाठी एन.एम. देसाई यांनी दोन योजना आखल्या. पहिली म्हणजे कंपनीने बाजारातून शेयर्स खरेदी करुन कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटून टाकावे जेणेकरुन बाजाराची नजर शेयर्सवर न राहावी. आणि दुसरी योजना म्हणजे कोणातरी विश्वासार्ह गुंतवणूकदाराची मदत घेतली जावी, जो कंपनीसोबत मैत्रीपूर्ण संबंध तर ठेवेल पण तिच्यावर वाईट नजर टाकणार नाही.
कायद्यानुसार कंपनी बाजारातून स्वतःचे शेयर्स खरेदी करु शकत नव्हती. म्हणून अंततः दुसरी योजना अंमलात आणण्याचे ठरले आणि देसाईंना धीरुभाई अंबानींनमध्ये एक विश्वासार्ह गुंतवणूकदार दिसला.
धीरुभाईंची एंट्री आणि छाबरियाची एक्झिट
‘लार्सन अँड टुब्रो’ त्यावेळेच्या बांधकाम क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक होती. १९८८ साली कंपनीचा एकून कारभार ५०० कोटींचा होता, जो काहीच वर्षात ३३ हजार कोटींवर जाऊन पोहचला.
बोललं जातं की सरकारी व्यवस्थेत ‘यत्र – तत्र – सर्वत्र’ असणाऱ्या धीरुभाईंनी सरकारी सहमती नंतर कंपनीचे शेयर्स खरेदी करणे सुरु केले. देसाई असं मानून निश्चिंत बसले होते की Reliance Industries एक सहयोगी म्हणून काम करेल.
धीरुभाईंनी आपले दोन विश्वस्त, वकील एम.एल.भक्त आणि मोठा मुलगा मुकेश अंबानीला ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स’मध्ये सामील करुन घेतले. कुठल्याही कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्समध्ये कोणीही तेव्हाच सामील होऊ शकतो जेव्हा त्याच्याकडे निश्चित प्रमाणात कंपनीची हिस्सेदारी असेल.
धीरुभाईंनी १९८७ च्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात ७५ ते ८० कोटी लावून ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे १२.४ टक्के शेयर्स खरेदी केले. तर दुसरीकडे मनु छाबडियाला ‘लार्सन अँड टुब्रो’पासून दूर करण्यासाठी रिलायंस इंडस्ट्रीजने त्याची कंपनी जंबो इलेक्ट्रॉनिक्सचे शेयर्स खरेदी केले.
बोलले जाते की यालाच घाबरुन छाबडियाने लार्सन अँड टुब्रो’ मिळवण्याचे प्रयत्न सोडले आणि या शर्यतीतून माघार घेतली.
देसाईंना हटवून धीरुभाई अंबानी ‘लार्सन अँड टुब्रो’ च्या चेअरमन पदी
धीरुभाईंच्या बाबतीत असं म्हंटलं जायचं की ते जेव्हा विचार करतात, मोठाच करतात. त्यामुळे देसाईंच्या अपेक्षेप्रमाणे हे शक्य नव्हते की ज्या जागी धीरुभाई आहेत, तिथे ते फक्त एका सहकार्याची भूमिका निभावतील.
गीता पिरामल लिहितात की १९८२ ते १९८९ दरम्यान देसाई चेयरमन असताना ‘लार्सन अँड टुब्रो’ची कामगिरी सतत ढासळत होती. याच दरम्यान धीरुभाईंनी सातत्याने शेयर्स खरेदी करुन आपली हिस्सेदारी १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवली.
यानंतर त्यांनी अजिबात वेळ न दवडता देसाईंना हटवले आणि स्वतः चेअरमन झाले. धीरुभाईंच्या या चालीने देसाई हतप्रभ झाले. शेवटी काय…त्यांनीच धीरुभाईंना पुढे आणले होते.
‘लार्सन अँड टुब्रो’चे चेअरमन बनताच धीरुभाईंनी अनेक निर्णय घेतले. या निर्णयांपैकी एक होता कंपनीद्वारे रिलायंस इंडस्ट्रीजला ५७० कोटींचे सप्लायर्स क्रेडिट देणे. (सप्लायर्स क्रेडिट म्हणजे एक असा व्यावसायिक करार ज्यामध्ये एक निर्यातदार/कंपनी दुसऱ्याला कंपनीला ठरलेल्या किंमतीपर्यंतच्या सेवा किंवा वस्तू उधारीवर देते).
‘Larsen & Toubro’ची बॅलंसशिट चांगली होती. कंपनीकडे खूप रोख रक्कमही होती. धीरुभाईंनी त्या पैशाने रिलायंसचे ७६ कोटींचे शेयर्सदेखील खरेदी करायला लावले. तर दुसरीकडे रिलायंस इंडस्ट्रीजचे पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट बनवायचे ३०० कोटींचे कंत्राट ‘लार्सन अँड टुब्रो’ला मिळाले. रिलायंस इंडस्ट्रीजची चांदीच झाली.
पण ते म्हणतात शेरालही कधी ना कधी सव्वाशेर मिळतोच. असाच एक सव्वाशेर धीरुभाईंना भेटला. ज्याने हे सर्व होण्यापासून रोखले.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या गुरुमूर्ती यांची एंट्री
रामनाथ गोयंका यांचे शिष्य समजल्या जाणाऱ्या एस. गुरुमूर्ती, ज्यांनी रिलायंस विरुद्ध बॉम्बे डाइंग या प्रकरणात मुख्य भुमिका बजावली होती, त्यांना या शेयर्सच्या व्यवहारात काही गडबड वाटली. परिणामी त्यांनी प्रकरणाच्या खोलात जायला सुरवात केली.
जेव्हा त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावरचा खुलासा केला तेव्हा सरकारदेखील आश्चर्यचकीत झाले.
‘लार्सन अँड टुब्रो’ च्या शेयर्सची खरेदी-विक्री
रिलायंस इंडस्ट्रीजची एक सहयोगी फर्म होती, तृष्णा इनवेस्टमेंट. बोललं जातं की या फर्मने आणि बँक ऑफ बडोदाच्या बॉब फिस्कल नामक एका सहयोगी फर्मने हा सारा खेळ रचला होता.
१९८८ च्या मध्यात रिलायंसच्या चार अन्य सहयोगी फर्म्स – स्कायलॅब डिटर्जंट, ऑस्कर केमिकल्स, मॅक्सवेल डाइज आणि प्रोलेब सिंथेटिक्स यांनी विबी फायनॅनशियल सर्व्हिसेस या एका शेयर दलाल कंपनीत ३० कोटी जमा केले. या कंपनीने हे पैसे बॉब फिस्कलमध्ये जमा केले.
१९८८ च्या जुलै महिन्यात बॉब फिस्कलने जनरल इन्शुरन्स सहित काही बड्या संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून लार्सन अँड टुब्रोचे ३० लाख ५० हजार शेयर्स खरेदी केले. जवळपास ४० हजार शेयर्स बाजारातूनही खरेदी करण्यात आले. एकूण शेयर्सची संख्या झाली ३० लाख ९० हजार.
विबी फायनॅनशिअल्स सर्व्हिसेसनी हे ३० लाख ९० हजार शेयर्स बॉब फिस्कलकडून खरेदी केले आणि नंतर त्यांना रिलायंसची सहयोगी फर्म असणाऱ्या तृष्णा इनवेस्टमेंटला विकून टाकले. अशाप्रकारे रिलायंसने ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या शेयर्सच्या एका मोठ्या भागावर कब्जा केला.
हा तुकडा रिलायंसला ‘लार्सन अँड टुब्रो’वर दावेदारी करण्यास पुरेसा होता. एस.गुरुमूर्ती यांनी आपल्या लेखात हे सांगितले की संस्थागत गुंतवणूकदार आपले शेयर्स कुठल्याही खाजगी पार्टीला नाही विकू शकत आणि या सर्व व्यवहारात नेमके हेच झाले होते.
एस. गुरुमूर्ती यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये आणखी एक लेख लिहिला. यामध्ये त्यांनी सांगितले की ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या ८०० कोटींच्या ऋण पत्रावर (डीबेंचर इश्यु) गुजरातमधील हजीरा येथे रिलायंसचा पेट्रोकेमिकल प्लांट चालवला जात आहे.
साहजिकच या लेखांमुळे वादळ उठणार होते आणि तसे झालेही. प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले. रिलायंसवर बेकायदेशीररित्या ‘लार्सन अँड टुब्रो’ (L&T)चे शेयर्स खरेदी करण्याचा आरोप लावण्यात आला.
न्यायालयीन संघर्ष
सप्टेंबर १९८९ मध्ये दोन याचिकाकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. न्यायालयाने त्यांची याचिका खारीज केली आणि हे मानण्यासही नकार दिला की रिलायंसचा ‘लार्सन अँड टुब्रो’वरती कुठलाही मालकी हक्क आहे.
याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि तिथे त्यांचे वकील राम जेठमलानी न्यायाधिशांना हे समजावून सांगू लागले की कशाप्रकारे वित्तीय अनियमिततांद्वारे रिलायंसने ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे शेयर्स खरेदी केले. आणि बॉम्बे फिस्कलच्या चेअरमन प्रेमजीत सिंगने दलाली खाल्ली.
या प्रकरणावर न्यायालयाने कोणताही निर्णय देण्याआधीच सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले.
जनता दलाचे सरकार आणि रिलायंसमध्ये ३६ चा आकडा
डिसेंबर १९८९ मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंग देशाचे प्रधानमंत्री बनले. त्यांच्यात आणि रिलायंसमध्ये ३६ चा आकडा असल्याचे बोलले जायचे.
भ्रष्टाचार विरोधाच्या नौकेवर स्वार होऊन सत्तेत आलेल्या व्ही.पी.सिंग यांचे सरकार येताच अॅक्शन मोडमध्ये आले. बॉब फिस्कलच्या प्रेमजीत सिंगची सुट्टी करण्यात आली.
त्यानंतर युटीआयचे प्रमुख मनोहर फेरवानीही गेले. त्यांना रिलायंसच्या जवळचे मानले जायचे आणि युटीआयकडूनही ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे शेयर्स खरेदी करण्यात आले होते.
हवेची दिशा पाहत रिलायंसने ‘ना नफा – ना तोटा’ या आधारावर ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे शेयर्स बॉब फिस्कलला परत विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र सरकारने हा प्रस्ताव अमान्य केला.
परिणामी रिलायंसला १२ कोटींचे नुकसान झेलून बॉब फिस्कलला शेयर्स परत करावे लागले. पण हे प्रकरण इथेच संपले नाही. राम जेठमलानी यांचा खरा डाव अजून बाकी होता.
राम जेठमलानी यांचा शेवटचा डाव
रिलायंसने जसे शेयर्स परत केले. तसे लगेचच राम जेठमलानी (Ram Jethmalani) यांनी ‘लार्सन अँड टुब्रो’ची आमसभा (इजीएम) बोलावण्याची मागणी केली, ज्यामध्ये रिलायंसच्या ‘लार्सन अँड टुब्रो’वरील अधिकाराचा निर्णय होणार होता.
न्यायालयाने आदेश देण्याआधीच सरकारने एलआयसीला आमसभा बोलावण्याचा आदेश दिला. १० टक्के हिस्सेदारी असणारा कोणताही गुंतवणूकदार अशी आमसभा बोलावू शकतो. एलआयसीकडे ‘लार्सन अँड टुब्रो’ची सर्वात जास्त हिस्सेदारी होती.
सोबतच कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मधून धीरुभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आणि एम.एल.भक्त यांची रवानगी करण्याच आदेशही देण्यात आला. अंबानी कुटुंबाने देखील हार न मानन्याचे ठरवले होता. ते ही आता थेट समोर आले. मुकेश अंबानी vs अनिल अंबानी…. एक अब्जाधीश तर एक कर्जबाजारी, असं काय घडलं ?
मुकेश अंबानींची पत्रकार परिषद आणि धीरुभाईंचा राजीनामा
अंबानी कुटुंबाने प्रेस रिलिज काढत संपूर्ण प्रकरण आपल्या विरुद्ध एक कटकारस्थान असल्याचे सांगितले. दुसऱ्याच दिवशी मुकेश अंबानींनी एक पत्रकार परिषद आयोजित केली. ज्यामध्ये त्यांनी सरकारच्या खाजगी कंपन्यांच्या राष्ट्रीयकरणावर भाष्य केले.
पत्रकारांनीही त्यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तेव्हा यासगळ्यात नवखे असलेले मुकेश अंबानी विचलित झाले आणि पत्रकारांनीही बराच हो हल्ला केल्याने अंबानी कुटुंबाच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष झाले.
धीरुभाई समजून गेले की आता यात जास्त पडणे व्यर्थ आहे. शेवटी त्यांनी ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या चेअरमन पदाचा राजीनामा दिला आणि त्यांच्याऐवजी डी.एन.घोष यांना चेअरमन बनवण्यात आले.
डी.एन.घोष स्टेट बँकेचे रिटायर्ड चेअरमन होते. त्यांनी पदभार स्वीकारताच रिलायंसला दिलेली सप्लायर क्रेडिट सुविधा बंद केली आणि ‘लार्सन अँड टुब्रो’द्वारे खरेदी केले गेलेले शेयर्स बाजारात विकून टाकले. यामुळे रिलायंसचे नुकसान झाले. रिलायंसचा खेळ संपणारच होता की पंतप्रधान बदलले.
चंद्रशेखर यांचे पंतप्रधान बननेही धीरुभाईंच्या कामी न आले
नोव्हेंबर १९९० मध्ये काँग्रेसच्या मदतीने चंद्रशेखर जेव्हा पंतप्रधान बनले तेव्हा रिलायंसला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. अनिल अंबानींच्या लग्नाआधी काही दिवस डी.एन.घोष यांनी राजीनामा दिला. रिलायंसने सुटकेचा निश्वास सोडला.
त्यावेळी अशी संभावना निर्माण झाली की आता धीरुभाईच कंपनीचे चेअरमन बनतील. मात्र चंद्रशेखर यांचे सरकार काँग्रेसच्या कुबड्यांवर होते आणि दोघांपैकी कोणालाही या उकळत्या कढईत हात घालायची इच्छा नव्हती.
त्यामुळे धीरुभाई काही खास करु शकले नाही. सात महिन्यांनी हे ही सरकार पडले आणि सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाली.
काँग्रेस जिंकली तरीही धीरुभाई हरले
पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले. दुसरीकडे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयालाही रिलायंसच्या विरुद्ध काही मिळाले नाही तेव्हा मुकेश अंबानी आणि रिलायंसच्या अन्य शुभचिंतकांनी पुन्हा एकदा ईजीएम बोलावण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भरोसा दिला की जर शेयरधारक धीरुभाईंना चेअरमन बनवू इच्छितात तर संस्थागत गुंतवणूकदार जसे की LIC किंवा अन्य कोणी हस्तक्षेप करणार नाही. त्यामुळे धीरुभाईंना (Dhirubhai Ambani) चेअरमन बनवण्याच्या कार्यक्रमाचा मंचही तयार करण्यात आला पण तेव्हाच…
होल्क लार्सन और क्रिस्टियन टुब्रो यांचे परतणे
सांगितलं जातं की मुकेश, अनिल आणि रिलायंसच्या अन्य सहयोगींनी मिळून होणाऱ्या ईजीएम म्हणजेच आमसभेमध्ये धीरुभाईंना चेअरमन बनवण्यासाठी संपूर्ण योजना तयार केली होती. ते सर्व आपल्या बाजूने वोटिंग करवण्यासाठी प्रॉक्सी बनवण्याच्या कामात जुंपले.
८०० लोकांच्या मदतीने त्यांनी ८३००० हजार प्रॉक्सी फॉर्म जमा केले. संस्थागत गुंतवणूकदार धीरुभाईंच्या विरोधात होते. वातावरण तापत आहे हे दिसताच एलआयसीने मीटिंग स्थगित करुन पुढची तारीख ठरवली. पण धीरुभाईंच्या समर्थकांनी हॉल खाली करण्यास नकार दिला.
या गोंधळानंतर अर्थमंत्रालय अॅक्शन मोडमध्ये आले. अर्थमंत्रालयाने तृष्णा इनवेस्टमेंटवर दबाव टाकून ईजीएम न होऊ देण्यासाठी राझी केले. धीरुभाई चेअरमन पदाच्या एकदम जवळ पोहचूनही पुन्हा एकदा दूर झाले.
आता ‘लार्सन अँड टुब्रो’ विना चेअरमनची चालत होती. यावर काहीच समाधान निघत नाही, हे पाहून होल्क लार्सन आणि क्रिस्टियन टुब्रो यांनी सरकारला सल्ला दिला की कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर युवी राव यांना चेअरमन बनवले जावे.
युवी राव धीरुभाईंची पसंत आणि जवळचे देखील होते. ते चेअरमन बनताच रिलायंसच्या गोटात आशा पल्लवीत होऊ लागल्या. मात्र युवी राव यांनी संधीचे महत्त्व ओळखून आणि होल्क लार्सन व क्रिस्टियन टुब्रो यांनी दाखवलेला विश्वास लक्षात घेऊन धीरुभाईंपासून कायमचे दूर झाले.
धीरुभाईंचे चेअरमन व्हायचे स्वप्न कायमचे तुटले. यानंतर धीरुभाई पुढील १० वर्षे ‘लार्सन आणि टुब्रो’मध्ये निष्क्रिय गुंतवणूकदारासारखे राहिले. असे वाटले की आता सर्वकाही सामान्य झाले आहे. पण त्यांचा शेवटचा डाव बाकी होता.
नोव्हेंबर २००१ मध्ये त्यांनी आपली ‘लार्सन आणि टुब्रो’मधील उर्वरित हिस्सेदारी (१०.५ टक्के) कुमार मंगलम बिर्ला यांची कंपनी ग्रॅसिमला विकली. ग्रॅसिम सिमेंटच्या व्यवसायात ‘लार्सन अँड टुब्रो’ची थेट प्रतिद्वंदी होती आणि म्हणूनच ते ‘लार्सन अँड टुब्रो’ला आपल्या झेंड्याखाली आणू इच्छित होते.
पण हा डाव देखील असफल झाला आणि असे होण्यामागे कारण होते ‘लार्सन अँड टुब्रो’चे तीन वर्षांपूर्वी सीईअाे आणि एमडी बनलेले ए.एम. नाईक.
गुजरातशीच संबंधीत असलेल्या नाईक (A.M. Naik) यांनी सर्वात आधी ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आपल्यासोबत केले. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना हे सांगितले की ते या कंपनीचे खरे मालक आहेत. नाईक यांनी कंपनीमध्ये बिर्लाच्या एंट्रीचा कडाडून विरोध केला.
सोबतच त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांपासून ते LIC च्या शीर्ष नेतृत्वापर्यंत सर्वांची भेट घेतली आणि अपील केले की ‘लार्सन अँड टुब्रो’च्या पेशेवर संस्कृतीचे रक्षण व्हावे.
अनेक महिन्यांच्या संघर्षानंतर बिर्लाने आपली हिस्सेदारी एका कर्मचाऱ्यांच्याच ट्रस्टला विकली. याऐवजी त्यांना ‘लार्सन अँड टुब्रो’चा सिमेंट विभाग देण्यात आला. ज्याचे नाव त्यांनी अल्ट्राटेक ठेवले.
पाहायला गेलं तर, आता ‘लार्सन अँड टुब्रो’ (L&T)ची कमान कर्मचाऱ्यांच्याच हातात आहे. त्यांच्या ट्रस्टजवळ कंपनीचे जवळपास १२ टक्के शेयर्स आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की ते आता कोणाच्याही वाईट नजरेपासून कंपनील वाचवू शकतात.