भारतात २९ राज्य आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) आहेत. असे आपण भूगोल, नागरिकशास्त्र ह्या विषयांमध्ये कायम वाचत असतो. पण केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती कशी होते त्या मागे काय कारणे आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
केंद्रशासीत प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसतात तर त्यांचे प्रशासन थेट केंद्रसरकार करत असते. केंद्रातील सरकार शासन करते म्हणूनच त्याला केंद्र शासित प्रदेश असे म्हणतात. राष्ट्रपती भारतातील प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी चालकाची नेमणूक करतात. जसे राज्यांत निवडणुका होऊन मुख्यमंत्री नियुक्त होऊन ते राजकीय कारभार चालवतात तसे केंद्रशासित परिसरात होत नाही.
भारतातील सात केंद्रशासित प्रदेश खालील प्रमाणे आहेत –
१. चंदीगड
२. दमण-दिव
३. अंदमान निकोबार बेट
४. दिल्ली (राजधानी)
५. दादरा नगर हवेली
६. लक्षद्वीप
७. पॉंडिचेरी
आता आपल्याला हा प्रश्न नक्कीच पडतो की भारतात २९ राज्यांमध्ये जसे प्रशासन चालते, असेच प्रशासन केंद्रशासित प्रदेशात का चालत नाही ? या लेखात आपण हे सर्व जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू
कशी झाली निर्मिती
दमण आणि दीव ही ठिकाणे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होती पण १९६१ साली भारतीय लष्कराने हे प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतले. पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेले गोवा सुद्धा १९८७ पर्यंत केंद्रशासित प्रदेश होता आणि त्यानंतर त्याला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला.
दादरा आणि नगर हवेली वर १७८९ पर्यंत मराठयांनी आणि नंतर १९५४ पर्यंत पोर्तुगीजांनी राज्य केले. ११ ऑगस्ट १९६१ या दिवशी हा सर्व प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला. IAS ऑफिसर असलेल्या के जी बादलानी ह्यांना दादरा नगर हवेलीचे एक दिवसीय पंतप्रधान करण्यात आले आणि त्यांनी भारतात समाविष्ट झाल्याच्या कारारावर स्वाक्षरी केली.
अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे दोन सांघिक राज्य अत्यंत महत्वाचे आहेत. हे दोन संघीय राज्य करण्यामागे दोन कारणं आहेत. पहिले म्हणजे कोणत्याही राज्यात विलीन करून घेण्यासाठी ते भारतभूमी पासून खूप लांब आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अशी की, तेथील संस्कृती पूर्णपणे भिन्न आहे, म्हणून ते राज्यात विलीन करणे प्रशासकीय दृष्टीने खूप अवघड काम आहे. अंदमान आणि निकोबार या बेटांवर लोक अजूनही प्राचीन आणि आदिवासी जीवन जगतात, त्यांच्या संस्कृती मध्ये लुडबुड करणे हा गुन्हा ठरेल असे भारत सरकारने जाहीर केले आहे. त्या भागात जारवा नावाची जमात राहते.
भारतात केंद्रशासित प्रदेश का तयार केले आहेत याचे एक असे स्पष्ट कारण नाही पण लहान आकारमान/क्षेत्रफळ, कमी लोकसंख्या, स्थानिक भिन्न संस्कृती व त्याचे जतन, इतर राज्यांमधील भौगोलिक अंतर, प्रशासकीय महत्त्व, सुरक्षा इत्यादिशी संबंधित हा निर्णय घेतला जातो. आता या सर्व कारणांचा आपण विचार करूया…
कमी लोकसंख्या आणि लहान आकार
Related Posts
भारतातील सर्वच केंद्रशासित प्रदेशांचा आकार इतका मोठा नाही की त्यांना पूर्ण राज्य दर्जा दिला जावा. तसेच दिल्ली व्यतिरिक्त अन्य केंद्रशासित प्रदेशात फार कमी लोकसंख्या आहे आणि इतर राज्याच्या तुलनेत जमिनीचे क्षेत्र खूप कमी आहे, म्हणून अश्या परिस्थितीत विधानसभेची निर्मिती आणि मंत्रिपरिषदांसाठी सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडतो, खर्च वाढतो.
भिन्न संस्कृती
आपल्याला माहित आहे की परकीय शासकांनी भारतातील अनेक प्रदेशात राज्य केले आहे. यामुळे त्यांच्या संस्कृतीची झलक आजही आपल्याला त्या प्रदेशात बघायला मिळते. दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव येथे पोर्तुगीज वसाहती तर पुद्दूचेरी मध्ये फ्रेंच वर्चस्व हे उदाहरणांदाखल आपण घेऊ शकतो. पुद्दुचेरीच्या काही भागात फ्रेंच संस्कृती इतकी ठासून भरली आहे कि तिथे गेल्यावर, आपण भारतात नसून फ्रान्समध्ये आहोत असा भास होतो.
प्रशासकिय महत्त्व
चंदीगड हा आधी पंजाबचाच भाग होता. शाह आयोगाच्या अहवाला नंतर नोव्हेंबर १९६६ साली पंजाबचे दोन भाग करून हरियाणा राज्य नवीन अस्तित्वात आले पण चंदीगडचे महत्व लक्षात घेता दोन्ही राज्य त्याचा ताबा सोडायला तयार नव्हते म्हणून चंदिगढला दोन्ही राज्यांची संयुक्त राजधानी बनवून केंद्रशासीत प्रदेश ठरवण्यात आले.
सामरिक महत्त्व
लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार बेटे आपल्या देशाच्या अगदी पश्चिम – पूर्वेकडील भागावर आहेत, तसेच ते मुख्य भूभागापासून दूर आहेत. म्हणूनच ते केंद्रशासित आहेत कारण त्यांना थेट केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित करणे सोपे आहे. रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाची आणि कोणतीही आपात्कालीन स्थिती उत्पन्न झाली, तर भारत सरकार थेट तेथे कारवाई करू शकते, पण हीच कारवाई कोणतेही राज्यसरकार करू शकत नाही कारण राष्ट्रपती राजवटीची ही खासियत आहे की त्यांची अखत्यारीत खूप अधिकार असतात.
इतर राज्यांपासून अधिक लांब अंतर
दिल्ली, चंदीगड आणि पुद्दुचेरी ह्या केंद्रशासित प्रदेशांव्यतिरिक्त, सर्व केंद्रशासित प्रदेश भारतातील इतर राज्यांपासून भौगोलिक दृष्टीने खूप लांब आहेत यामुळे त्यांचे इतर राज्यांशी फार जवळचे आर्थिक आणि सामाजिक संबंध निर्माण होऊ शकत नाहीत.
अशाप्रकारे, आपण निष्कर्ष काढु शकतो कि भारतातील केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यामागे कोणतीही ठराविक कारणं नसून बर्याच वेगवेगळ्या खास कारणांमुळे केंद्र सरकारला अश्या प्रदेशाची निर्मिती करावी लागते जेणेकरून सगळ्या दृष्टीने व्यवस्था चांगली लागेल.