सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एक नवीन विषय चर्चेला आला आहे, तो म्हणजे वेदांता – फॉक्सकॉनचा सेमी कंडक्टर उत्पादन प्रकल्प (Vedanta – Foxconn Semiconductor Project) गुजरातला स्थलांतरीत झाला. वेदांता फॉक्सकॉनच्या संयुक्त प्रकल्पाच्या माध्यमातून १ लाख ६६ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात येणार होती. पण गेल्या काही दिवसांत ही बातमी आली की हा महत्वपूर्ण प्रकल्प गुजरातला गेला. यांवरून बरंच रान पेटलं आहे कारण महाराष्ट्रातील १ लाख जणांना थेट आणि बाकी १ लाख जणांना अप्रत्यक्ष रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार होती. पण आता हा एकच किंवा पहिला प्रकल्प नाही तर बरेच महत्वाचे प्रकल्प, शासकीय कार्यालये, गुंतवणूकी या महाराष्ट्रातून परराज्यात गेले आहेत. ते कोणकोणते प्रकल्प आहेत? आणि हा वेदांता – फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला का गेला याचं कारण काय ? आणि माहिती या लेखाद्वारे घ्यायची आहे.
वेदांता – फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात होता नियोजित प्रकल्प
वेदांता या भारतीय कंपनीची भागीदारी फॉक्सकॉन या तैवानी कंपनीसोबत असून फॉक्सकॉन जगातली सर्वात मोठ्या उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे आणि अॅपल या प्रसिद्ध मोबाईल उत्पादक कंपनीसोबत तिची भागीदारी आहे. अॅपलला सेमी कंडक्टरचा पुरवठा हीच कंपनी करते. वेदांता – फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात सेमी कंडक्टर उत्पादन करण्यासाठी प्रकल्प उभारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारशी वेदांताची बोलणी चालु होती. हा प्रकल्प एकाच वेळेस उभा राहणार नव्हता तर त्याचे तीन टप्पे होते. पहिल्या टप्प्यात Display Fabrication प्लांट उभा केला जाणार होता ज्याची किंमत १ लाख कोटी इतकी होती. तर ६३ हजार कोटी रुपयांचं बजेट असणारं Semiconductor Production हे दुसऱ्या टप्प्यात होतं. अंतिम टप्प्यात ३८०० कोटी खर्चून testing lab उभी केली जाणार होती. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (Maharashtra Industrial Development Corporation) सोबत प्राथमिक स्तरावर बोलणीही चालू होती. एकतर नागपूर जवळची बोरीवारीची किंवा पुण्याजवळच्या तळेगावची जागा अंतिम केली जाणार होती.
जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात पसारा वाढवणार अशी बातमी प्रसिद्ध झाली होती. हिमाचल, तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि गुजरातनेही वेदांतासाठी पायघड्या घातल्या होत्या. जुलैच्या अखेरीस प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानमंडळात वेदांताच्या येण्याबद्दलचा प्रस्ताव मांडला होता. याआधी २०१४ – १९ मध्ये ३० हजार कोटी गुंतवणूक करणार म्हणून पाठ फिरवली. पण आता फॉक्सकॉनला गुंतवणूकीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य देण्याचं आश्वासन सरकारकडून दिलं गेलं. पण सप्टेंबरच्या मध्यात अखेर वेदांता कंपनीने गुजरातची ऑफर स्वीकारली आणि वेदांता – फॉक्सकॉन प्लांट गुजरातमध्ये गेला.
वेदांता – फॉक्सकॉनने अटी घातल्या होत्या की प्लांट उभा करण्यासाठी ९९ वर्षे करारावर जमीन हवी होती त्याचबरोबर २० वर्षांसाठी स्वस्त पाणी व वीजपुरवठा ही आवश्यक होता. गुजरातकडून सर्व अटी पूर्ण केल्या गेल्या आहेत का? महाराष्ट्राकडून कशाबद्दल नकार मिळाला होता का? या सगळ्या गोष्टी गुलदस्त्यात आहेत. खरंतर महाराष्ट्रात मोठमोठ्या आयटी कंपन्या, जनरल मोटर्स, सॅनी मोटर्स, फॉक्सवॅगन, जेसीबी व मर्सिडीज, जाॅन डिअर, सारख्या कंपन्या आलेल्या आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात मोठे उद्योग आलेले नाहीत. आता अशी काय प्रतिकुलता महाराष्ट्रात आली आहे? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
दुसऱ्या राज्यात पळवल्या कंपन्या..
एक वेदांता – फॉक्सकॉन प्रकल्प गेला तर वादंग घातला जात आहे, त्याच्याआधी बऱ्याच कंपन्या या परराज्यात गेल्या आहेत. २००७ पासून चर्चा केली गेली की आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र (International Finance Center) मुंबईला सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग (Manmohan Singh) यांनी प्रस्ताव सदनात मांडला होता. याचं कारण स्पष्ट आहे की मुंबई (Mumbai) देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्याचबरोबर आरबीआयचं (RBI) मुख्यालय, महत्वाच्या बॅंकांची मुख्यालये ही मुंबईत आहेत म्हणून अर्थतज्ज्ञांची पसंतीही मुंबईलाच होती. पण ही संस्था गुजरातला नेण्यात आली.
Office of controller of general patents, designs and trademark ही संस्थासुद्धा दिल्लीला नेली. राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक केंद्र (National Security Guard hub) राष्ट्रीय सागरी पोलीस अकादमी (National Marine Police Academy) ही पालघर ला होणारी संस्था ज्यासाठी ३०० एकर जमिनीचं अधिग्रहण ही झालं होतं. पण द्वारका पोरबंदरला याची स्थापना केली गेली. इतकंच काय उत्तरेतील राज्यांनी समुद्रामार्गे येणारी वाहतुक आता गुजरातमधील कांगला बंदराकडे वळवली जात आहे. हिरे व्यापार केंद्र गुजरातला हलवण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा
हल्ली युपी सरकारने मुंबईतील मीडिया हाऊसच्या प्रमुखांना आमिष दाखवून नॉयडाला वळवण्याचं काम सुरु केलं आहे. मायानगरीतला मनोरंजन उद्योगही मुंबईहून नॉयडामध्ये यावा त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत नाही. पण हे कशासाठी हे समजून येत नाही. पण मागे एकदा गुजरातच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं होतं की इस्राएल, जपान, चीन सारख्या महासत्तांचे प्रमुख अहमदाबाद आणि गांधीनगरला भेट देऊन गेले आहेत. कारण मोदी त्यांना इकडे घेऊन आले होते.
मुंबई शेअर बाजारातील (Bombay Stock Exchange) ब्रोकरनी गुजरातला यावं म्हणून गुजरात सरकारने त्यांना ज्यादा इन्सेंटिव्ह दिले आहेत. शेअरबाजारातील व्यवहारावर व गुंतवणूकीवर काही कर आकारणी होणार नाही आणि सबसिडी युक्त वीजपुरवठा व ५ वर्षांनंतर पीएफ चा परतावा देण्यात येईल. ही मुंबई व महाराष्ट्रासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.
हे पाऊल उचलायला हवं
महाराष्ट्राकडून काय व कुठं कमी पडत आहे? गुजरात नक्की काय धोरण अवलंबत आहे? याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा सशक्त धोरण महाराष्ट्राने ठेवायला हवं. आपल्याला कंपन्यांना आकर्षक ऑफर कशा देता येतील ज्या कंपनीला नाकारता येणार नाहीत अशी औद्योगिक धोरणं राबवायला हवीत. सगळंच गुजरातला हे आता केंद्र सरकारला बंद करावं लागेल. सर्वराज्यांकरता विकासाचं समान धोरण अवलंबावं लागेल. कोणतीही कंपनी स्वतःचा फायदा बघणारच आहे, यांत दुमत नाही. जर कंपनीलाच गुजरातला जायचं असेल तर कुणीही काही करू शकत नाही.
मग काय करू शकतो? महाराष्ट्रातील सध्याच्या शैक्षणिक व औद्योगिक धोरणावर खल करणं हे खूप आवश्यक झालेलं आहे. या धोरणाला योग्य ते नवीन रूप देण्याची गरज असल्याचं दिसून येत आहे. नोकऱ्या, रोजगार , उद्योग येणे व ते टिकवण्याबद्दलचे विषय राजकारणात चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणारे नाहीत. कंपन्यांना आवडीच्या असणाऱ्या महाराष्ट्रातला त्यांचा रस कमी का होतोय? कारण राजकारण व समाजकारण हे महत्वाच्या मुद्द्यांना सोडून वागत आहे म्हणून.
जीएसटी, आयकर ही सगळ्यात जास्त महाराष्ट्राकडून जातो. महाराष्ट्र पुरोगामी आहे. ही महाराष्ट्राची जमेची बाजू आहे परंतु आपल्या राज्यात पायाभूत सुविधांवर जबरदस्त भर देण्याची गरज आणि तांत्रिक आणि स्किल फुल शिक्षणावर भर हवा. फक्त सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात ६० लाख डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे. बाकी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवून त्या कंपन्यांना आपल्याकडे आकर्षित करणं आवश्यक आहे. तेव्हाच औद्योगिक विकास साधून विकास साधता येईल. लोक सोशल मिडिया थट्टेने अशा पोस्ट टाकतात की सगळं गुजरातला गेलं आहे केवळ मुंबई शिल्लक आहे. हे आता नको आहे.