आपण सध्याच्या भारताकडे बघितले तर आपल्याला येथील बाजारांची चमक-धमक दिसेल, रस्त्यावर धावणाऱ्या वेगवेगळ्या गाड्या, मोठमोठे मॉल्स आणि त्यात जगातील नामी ब्राँड्स. एक काळ असाही होता जेव्हा रस्त्यावर दिसत होती फक्त ॲम्बेसिडर व फियाट कार, आता दिसतात जगविख्यात बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जग्वार सारख्या स्टायलिश कार्स. एवढंच काय तर अगोदर कोणाच्या तरी एकाच्या घरी फोन होता पण सध्या प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहेत.
काही वर्षांपूर्वी आपल्या देशात “लायसन्स-परमिट”चे राज होते लायसन्स-परमिट म्हणजे समजा एखाद्या कंपनीने किती माल तयार करायचा, तो कधी विकायचा, तसेच तो किती किमतीत विकायचा याचा पूर्ण निर्णय सरकार करत असे.
एकंदरीत आपला देश एक बंद अर्थव्यवस्था होती त्यातून बाहेर निघण्याची सुरुवात झाली 1991 पासून ती कशी झाली ते आपण पाहूया.
जानेवारी 1991 हा काळ भारतासाठी खूप कठीण होता देशाची आर्थिक परिस्थिती एवढी बिघडली होती की, कर्जदारांना परतफेड करण्यासाठी डॉलर एकदम “नाही” च्या बरोबर होते…. जर लवकरच काही केले नाही तर भारताची गणना त्या देशात होणार होती जे की कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करण्यात सक्षम नव्हते.
भारत तेव्हाही तेलासाठी इतर देशांवर विसंबून होता आणि तेव्हा तेल आयात करण्यासाठी भारताकडे फक्त सात दिवसाचा पैसा उरला होता म्हणजे सात दिवसानंतर भारत कच्चे तेल खरेदी करू शकणार नव्हता. याचाच अर्थ असा कि काही दिवसात देशाला पेट्रोल मिळणे बंद होणार होते, घरातील गॅस सिलेंडर बंद पडणार होती, एकंदरीत सामान्य माणसावर मोठे संकट येणार होते.
भारतासाठी हा खूप कठीण काळ होता. या काळात दिल्लीच्या वित्त मंत्रालयात एक खास बैठक होणार होती ती आरबीआयचे गव्हर्नर एस.व्यंकटरमन व डॉ.मनमोहन सिंह यांच्यात. डॉक्टर मनमोहन सिंह हे तेव्हा प्रधानमंत्र्याचे आर्थिक सल्लागार होते.
या बैठकीत व्यंकटरमण डॉक्टर मनमोहन सिंह यांना म्हणाले “RBI कडे शेकडो टन सोने आहे जर आपण हे सोने तारण ठेवले तर आपल्या देशाला खूप मदत होईल”.
हे ऐकताच मनमोहनसिंह चकीत झाले त्यांनी आरबीआय गव्हर्नरला सरळ पंतप्रधानांकडे नेले व त्यांनीही या निर्णयाला कबुली दिली आणि त्यांना यावर राजीव गांधींचे मत घेण्याचे सुद्धा सांगितले. त्यावेळी राजीव गांधींची काँग्रेस चंद्रशेखर सरकारला बाहेरून पाठिंबा देत होती. राजीव गांधी यांनी सुद्धा या निर्णयाला पाठिंबा दिला व त्या फाईलवर तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हांची स्वाक्षरी घेण्यास सांगितले.
हे सोने “बँक ऑफ स्विझर्लंड” मध्ये तारण ठेवण्यात आले त्यातून भारताला 20 करोड डॉलर मिळाले. हे तेच सोने होते जे भारताच्या आयकर विभागाने धाड मारून पकडले होते. पण ह्यातून मिळणारी रक्कम पुरेशी नव्हती आणि काही सोने “बँक ऑफ इंग्लंड” व “बँक ऑफ जपान” मध्ये तारण ठेवण्यात आले त्यातून भारताला जवळपास 1100 करोड रुपये मिळाले पण ही बातमी जास्त दिवस लपून राहू शकली नाही पत्रकार शंकर अय्यर यांनी ही बातमी छायाचित्रासहित वृत्तपत्रात छापली.
पण या आर्थिक संकटातून निघण्याचा फक्त हाच एक मार्ग होता का ? की दुसराही मार्ग होता ?
एवढे मोठे आर्थिक संकट आहे एक- दोन दिवसात येत नाही मग हे आले कसे? या आर्थिक संकटाचे सगळ्यात मोठे करण “लायसन्स राज” मानले गेले होते.
या लायसन्स राज मुळे भारतात एकही विदेशी कंपनी गुंतवणूक करू इच्छीत नव्हती. विदेशी बँक, INTERNATIONAL MONETARY FUND म्हणजेच IMF सारखी कर्ज देणारी संस्था यात बदलाव करण्याची मागणी करत होती आणि याच दिवसात अजून एक घटना घडली, सद्दाम हुसेनच्या इराकने कुवेतवर कब्जा केला. तिकडे अमेरिका इराकवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होती आणि भारताच्या अडचणी वाढल्या कारण तेलाच्या किंमतीने आसमान गाठले.
अगोदर भारताला तेलासाठी महिन्याकाठी 500 करोड खर्च करावे लागत होते तर आता 1200 करोड रुपये मोजावे लागू लागले आणि आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पूर्णपणे कंबरडे मोडले जाणार होते. त्यानंतर पुढे चंद्रशेखर यांची सत्ता जाऊन पी व्ही नरसिंह राव प्रधानमंत्री झाले. त्यांच्या पुढे अर्थव्यवस्थेचे मोठे संकट होते आणि ही स्थिती सुधारण्याची जबाबदारी देखील. आता आर्थिक उदारीकरणाची वेळही आली होती.
पण पुढील वित्त मंत्री कोण होणार ? हा एक मोठा प्रश्न या सरकारवर होता आणि त्यांनी एक मोठे अर्थशास्त्र पंडित तसेच पूर्व आरबीआय गव्हर्नर आय.जी. पटेल यांना विचारपूस केली पण आय.जी. पटेल यांनी त्यांना साफ नकार दिला.
त्यानंतर पी व्ही नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंह यांच्याशी चर्चा केली व ज्या दिवशी सरकारचा शपथविधी होणार होता त्या दिवशी सकाळी मनमोहन सिंह यांना सांगण्यात आले की तुम्हाला वित्तमंत्री पद संभाळायचे आहे, मनमोहन सिंह यांनी देखील होकार दिला व ते देशाचे अर्थमंत्री बनले. त्यानंतर जवळपास एका महिन्याच्या आत मनमोहन सिंह यांनी संसदेत आपले पहिले बजेट सादर केले.
जसे की अगोदर कोणती कंपनी किती माल उत्पादन करेल, तसेच किती किमतीत ते विकेल या आधी सरकार ठेवत होती पण या बजेटमध्ये ही बंदी हटवण्याचे आदेश होते. तसेच सरकार स्कूटर ,घडी, टीव्ही सुद्धा बनवीत होती. सरकारने हे काम बंद केले व खाजगी कंपन्यांना प्राधान्य दिले.
या निर्णयाचा पक्षात व विपक्षात जबरदस्त विरोध झाला, पण प्रधानमंत्री मागे हटले नाहीत. प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी देशातील बाजाराचे दरवाजे जगासाठी उघडले व बाहेरून पैसा यायला सुरुवात झाली. पैशाने पैसा जमला व भारताची आर्थिक स्थिती सुधारत गेली.