महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय घटकांसाठी समाज कल्याण विभागाच्या काही महत्वाच्या योजना
समाजात जगत असताना अजानतेपणी, नकळत आपल्याकडून समाजातील दुर्बल घटकांकडे दुर्लक्ष होत असते पण या दुर्बल घटकांना देखील आपल्याप्रमाणेच जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. पण आर्थिक परिस्थिती समोर हतबल होऊन हे दुर्बल घटक वर्गातील लोक जिवनावश्यक गोष्टींपासून लांब राहतात. समाज कल्याण विभागाने खास अशाच घटकातील लोकांसाठी विशेष योजना राबविल्या आहेत ज्यामुळे त्यांचे जीवन सुसह्य होईल. दुर्बल घटकातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत आपण सर्वांनी ह्या योजनेची माहिती पोहोचवावी जेणेकरून त्यांना या योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ होईल. चला तर मग जाणून घेऊ या समाज कल्याण विभाग योजना –
राज्यातील दुर्बल घटकांच्या अधिकारांचे संरक्षण व हित यांचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच सामाजिक असमानता व अन्याय यापासून त्यांचे संरक्षण ही या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. महाराष्ट्र शासनाने खास या उद्दिष्टांच्या पुरततेसाठीच समाजकल्याण विभागाची निर्मिती केली आहे. ह्यामुळे तळागाळातील सर्व अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास, इतर मागासवर्ग, अपंग व दुर्बल वर्गास शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेता येईल व त्यांचे जीवनमान उंचविण्यास मदत मिळेल व त्यांना सर्व सोयी सुविधा मिळतील ज्या इतर सामान्य लोकांना मिळतात.
यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा समाज कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील आहे. थोडक्यात मागासवर्गीय घटकांचा विकास हेच समाज कल्याण विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे असे म्हणू शकतो.
दलित वस्ती सुधार योजना
यात ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये स्वच्छता विषयक सोई व इतर सुविधा जसे की पाणीपुरवठा, समाज मंदिर, अंतर्गत रस्ते, गटार इ. व्यवस्था करणे आणि दलित वस्तीची स्थिती सुधारुन वस्तीतील लोकांचे जीवन सुसह्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे ज्या अंतर्गत प्रत्येक गावास लोकसंखेच्या निकषानुसार जास्तीत जास्त १० लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिले जाते.
शिष्यवृत्ती योजना
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे म्हणून या योजने अंतर्गत शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील प्रत्येक इयत्तेतिल प्रथम दोन विद्यार्थ्यांना गुणानुक्रमानुसार व कमीत कमी ५०% मार्क्स असणाऱ्यांना हि शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या इ. ५ वी ते १० वी वर्गात शिकणार्या विद्यार्थ्यांना रु. एक हजार प्रमाणे तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील इयत्ता ५ वी ते इयत्ता ७ वी मधील विद्यार्थ्यांना रु ५००/- प्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
अपंगांसाठी योजना
1. कृत्रिम अवयव पुरविणे – अपंगांना त्यांचे अपंगत्व कमी करने व त्यांचे जगने सुलभ व्हावे ह्यासाठी, आवश्यक तो कृत्रिम अवयव पुरवठा करण्यात येतो.यासाठी खर्चाची मर्यादा आहे प्रती लाभार्थी रु.३०००.
अटी
● कृत्रिम अवयवासाठी वार्षिक उत्पन्न १८००० रु. असणे आवश्यक असते.
● कृत्रिम अवयव व साधने प्रौढ वयांच्या व्यक्तींना ३ ते ५ हजार रुपये वर्षातून एकदा व १५ वर्षाखालील मुलांना दर वर्षी देण्यात येतो.
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण – शारीरिक दृष्ट्या अक्षम आणि अपंग व्यक्तींना व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.
3. अपंग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पुरस्कार – विभागीय परीक्षा मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या दहावी तसेच बारावी उत्तीर्ण अंध व कर्णबधीर, अस्थिव्यंग ह्या वर्गातील प्रत्येकी तीन गुणवत्ताधारक प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना रु. १००० रोख रकमेचा पुरस्कार सत्कारपुर्वक दिला जातो.
वृद्धाश्रम योजना
वृद्ध व अपंग ह्या गृह योजनेअंतर्गत वृद्धाश्रम ही योजना निराधार व्यक्तींसाठी राबविली जात असून या योजने अंतर्गत निराधार आहेत व्यक्तींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेअंतर्गत समाज कल्याण विभागामार्फत महिना ५०० रु. प्रमाणे मान्य झालेल्या संख्येला म्हणजेच लाभर्थ्याना शासनातर्फे अनुदान देण्यात येत असते.
वैयक्तिक शौचालय अनुदान
● वैयक्तिक शौचालयच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी रु. सात हजार इतके अनुदान रोख स्वरुपात देण्यात येते आणि त्यामध्ये पंचायत समिती अंतर्गत दोन हजार रुपये व सहभाग म्हणून लाभार्थ्यास १००० रु. जमा करणे आवश्यक असते.
● वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम हे त्या त्या संबंधित ग्राम पंचायत कडून करण्यात येते.
● लाभार्थीने प्रस्तावासोबत स्वतःच्या घराचा ‘८-अ’ चा उतारा देणे आवश्यक आहे.
● वैयक्तिक शौचालय बांधणे ह्यासाठी घराशेजारील मोकळ्या जागेच्या क्षेत्राबाबत ग्रामसेवकाचा दाखला देणे आवश्यक असते हयानंतरच अनुदान मंजूर होते.
● मंजुरी नंतर संबंधित ग्राम पंचायतीने ३ महिन्याच्या कालावधीच्या आत शौचालयाचे बांधकाम पुर्ण करणे आवश्यक असते.
निवारा योजना
● प्रत्येक लाभार्थीस ४७००० रु. अनुदान मंजुर करण्यत येते व ज्यामध्ये लाभार्थ्याने रक्कम रुपये तीन हजार स्वतः खर्च करावयाचा आहे.
● हा स्वहिस्सा इच्छित स्वरुपात म्हणजेच रोख रक्कम देवून किंवा श्रमदानाने अदा करावयाचा आहे.लाभार्थीचा पहिला हफ्ता करारनामा झाले नंतर रुपये पंधरा हजार व रुपये १८००० हजाराचे मुल्यांकन प्राप्त झाल्यानंतर हफ्त्याने पैसे जमा होतील.
● ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय लाभार्थी जर बेघर किंवा भूमीहीन किंवा त्याचे नावे जर घर असेल तर ते कुदामोडीचे असणे आवश्यक असते.
● मागासवर्गीयांना लोखंडी स्टॉलचा पुरवठा करणे
● लाभार्थ्याची निवड ही ग्राम सभेत करण्यात यावी.
● लोखंडी स्टॉलचा दूरुपयोग झाल्याचे आढळून आल्यास रक्कम लाभार्थीकडून एकरकमी वसूल केली जाईल.
● स्टोल ठेवण्याची जागा ही स्वतःच्या मालकीची असावी तसेच जागेचा पुरावा म्हणून ७/१२ व ८ अ देणे आवश्यक आहे.
● लोखंडी स्टॉल हा उद्योग व्यवसायासाठीच वापरला जाईल असे लाभार्थीकडून रु. १०० चा स्टॅंप पेपरवर लेखी घेण्यात येते.
● जर जागा भाड्याची असेल तर जागा मालकाचे संमतीपत्र तसेच भाडे करारनामा आवश्यक असून व्यवसाय करण्यासाठी ग्राम पंचायतीचा ना हरकत दाखला घेणे सुद्धा आवश्यक आहे.
● मागासवर्गीयांना पीठाची गिरणी पुरविणे
● लाभार्थीला वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात येईल.
● लाभार्थीकडून दिलेल्या लाभाचा दुरुपयोग होणार नाही असा करारनामा रु. १०० चे स्टॅंप पेपरवर करून घेण्यात येतो.
● जर पीठ गिरणी व्यवसायासाठी स्वतःच्या मालकीची जागा असेल तर त्याबाबत जागेचा उतारा ग्रामपंचायत ८ अ जोडणे आवश्यक आहे.
● विजेची सोय असल्याबाबतचा पुरावा देणे आवश्यक.
● पीठ गिरणी कालावधीनंतर नादुरुस्त झालेली असेल तर त्याची दुरुस्ती लाभार्थीने स्वतः करावी.
समाजातील मागासवर्गीयांचा विकास व्हावा यासाठी तसेच दुर्बल घटक हे समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये यावा या दृष्टीने समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजनाचा लाभ घेता यावा. तसेच विकास व्हावा हा मुख्य उद्देश ठेवून योजनांची अंमलबजावणी केली जात असते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीने आपल्या गावातील समाज कल्याण विभागाला भेट द्यावी.