निवडणूक ही प्रक्रिया लोकशाहीतील एक अत्यंत जरूरी, महत्वपुर्ण व कमालीची रोचक प्रक्रिया आहे. आपल्याला किमान इतकं माहिती असायला पाहिजे कि संसंदीय लोकशाहीची दोन सभागृह कोणती…? ती जशी केंद्रात असतात तशीच ती राज्यात सुध्दा असतात.
आपल्याला हे तर माहीतीच आहे की लोकसभेत खासदार तर विधानसभेत आमदार निवडून जातात. पण ह्या दोन सभागृहांना समांतर अजून दोन सभागृह असतात. तिथले प्रतिनिधी हे अप्रत्यक्ष निवडले जातात.
आपण पहिले राज्यातील विधानसभा व विधान परिषद यांच्यातील फरक बघुयात. अनेक लोकांना विधानसभा व विधान परिषद यामध्ये संभ्रम आहे. त्यांच व आपल्या सर्वांचं शंका निरसन करण्यासाठी हा लेख. आपण लोकशाहीचा घटक आहोत तेव्हा आपल्याला तर एवढं माहिती असायलाच हवं….चला तर मग बघुयात.
विधानसभा व विधान परिषद ही राज्यपातळीवरील दोन वेगवेगळी सभागृह आहेत. यातील फरक आपल्याला त्यांची निवड प्रक्रिया, कालावधी, कार्यपध्दती मधून लक्षात येतो.
विधानसभा
विधानसभा हे राज्यातील कनिष्ठ सभागृह आहे. यातील प्रतिनिधी हे थेट जनतेतून निवडून आणले जातात. विधानसभेतील सदस्यांना “आमदार” म्हटले जाते. एखादे विधेयक मांडायचे झाल्यास ते प्रथम विधानसभेत संमत व्हावे लागते. त्यानंतर मग ते विधेयक विधान परिषदेकडे संमतीसाठी पाठवले जाते. विधानसभेचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. मुख्यमंत्र्यांशी सल्ला मसलत करून राज्यपाल हि विधानसभा आधी बरखास्त करू शकतात.
विधानसभेतील सदस्यांची संख्या जास्तीत जास्त 500 असावी व कमीत कमी 60 असावी लागते. लहान राज्यात हि संख्या कमी असू शकते. विधानसभा सदस्य निवडीसाठी दर 5 वर्षांनंतर थेट जनतेतून निवडणूका घेतल्या जातात. विधानसभेचा अध्यक्ष हा “सभापती” असतो ज्याला प्रतिनिधी निवडून देतात. सभापती विधानसभेत मांडलेले विधेयक, मंजूर झालेले कायदे व विधानसभेचे कामकाज यांची माहिती राज्यपालांना देण्याचं काम करत असतात.
विधान परिषद
विधान परिषद हे राज्यातील वरिष्ठ सभागृह आहे जे केंद्रातील राज्यसभेला समांतर असते. विधान परिषद हि देशात फक्त आठ राज्यात असावी असा नियम आहे. विधान परिषदेतील सदस्यांची निवड हि अप्रत्यक्ष रित्या केली जाते. विधान परिषदेतील सदस्य हे विधान सभेतील सदस्यांच्या एक तृतीयांश असावेत असे प्रावधान आहे. पण विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या 40 पेक्षा कमी नसावी. विधान परिषदेतील सदस्यांची निवड राज्यपालांच्या शिफारशी नुसार होते.
विधान परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाळ हा 6 वर्षांचा असतो. प्रत्येक दोन वर्षानंतर विधान परिषदेतील 33.33% सदस्य निवृत्त करणे गरजेचे असते. विधान परिषदेतील सदस्यांना सुध्दा विधानसभेप्रमाणे आमदार म्हटले जाते. पण विधान परिषदेतील सदस्य थेट जनतेतून निवडला जात नाही. विधान परिषद हे राज्यपाल नियुक्त सल्लागार मंडळ असतं असं आपण म्हणु शकतो.
एखादं विधेयक विधान सभेत मंजूर झाल्यानंतर ते विधान परिषदेपुढे मांडलं जातं. त्या नंतर त्यावर विधान परिषदेतील सर्व सदस्यांचे एकमत झाल्यावर किंवा त्याला बहुमत मिळाल्यानंतरच त्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होऊ शकते. दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेला निर्णय हा विधान परिषदेचा सभापती राज्यपालांसमोर मांडतो व राज्यपालांच्या स्वाक्षरी नंतरच तो निर्णय आमलात आणला जावू शकतो.
विधान परिषद भारतात फक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा या सहा राज्यांमध्ये आहे.
विधानसभा व विधान परिषद यांच्यातील फरक आपल्याला असा मांडता येईल….
- विधानसभेतील सदस्य हे थेट जनतेतून निवडले जातात तर विधान परिषदेतील सदस्य अप्रत्यक्षरीत्या निवडले जातात.
- विधानसभेतील सदस्यांची संख्या जास्तीत जास्त 500 पर्यंत असते. विधान परिषदेतील सदस्य संख्या हि विधान सभेच्या एक तृतियांश असते.
- विधानसभेत कमीत कमी 60 सदस्य असणं आवश्यक आहे तर विधान परिषदेत कमीत कमी 40 सदस्य असणे आवश्यक आहे (पण लहान राज्यांच्या बाबतीत हि संख्या वेगळी असु शकते.)
- विधानसभेतील सदस्यांचा कार्यकाळात 5 वर्षाचा असतो तर विधान परिषदेतील सदस्यांचा कार्यकाळात 6 वर्षाचा असतो.
- विधान परिषद हे राज्यातील वरिष्ठ सभागृह आहे तर विधानसभा हे राज्यातील कनिष्ठ सभागृह आहे.