नेहरूंनी संयुक्त राष्ट्र संघाचे सदस्यत्व भारताऐवजी चीनला द्या असं खरंच म्हटलं होतं का ?
चीन-पाकिस्तान या विषयावर कोणीही चर्चा करत असलं कि, शेवट हा नेहरूंवर बोट ठेऊनच होतो. मग ती भारताची फाळणी असो, काश्मीर मुद्दा असो कि संयुक्त राष्ट्रात चीनसाठी सोडलेल्या सदस्य पदासंदर्भातील निर्णय असो, या सगळ्या गोष्टीला नेहरूंच जबाबदार आहेत असं म्हटलं जातं. खासकरून यामागे व्हाट्सअप युनिव्हर्सिटीतुन मिळालेलं ज्ञान असतं. पण नेहरूंवर केले जाणारे हे सर्व आरोप खरे आहेत का ?
नेहरूंमुळे भारताचं नुकसान झालं असं बोलणं अगदी सोप्प आहे, पण चीनला एकाकी पाडण्यापेक्षा जागतिक व्यवस्थेत सामावून घेणं तणाव कमी करणार होतं, दुसरीकडे चीनला विरोध केला असता तरीही चीनसारख्या देश कायमस्वरूपी संयुक्त राष्ट्राबाहेर ठेवणं संपूर्ण जगाला परवडणारे नव्हतं. भारताच्या पाठिंब्यामुळे नाहीतर गरजेचं होतं म्हणून आमेरिकेच्याच पुढाकाराने 25 ऑक्टोबर 1971 ला चीन संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य झाला.
दुसरं महायुद्ध संपलं, त्यात हिटलरचा पराभव झाला. त्यातील विजेती राष्ट्र होती ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया आणि चीन. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राची स्थापना करतांना या देशांनी रचनाच अशी केली होती की निर्णय प्रक्रियेत या देशांचा वरचष्मा राहील. हे सगळं घडलं ते 1945 च्या दरम्यान. तेंव्हा भारत स्वतंत्र झालेला नव्हता. त्यावेळी भारतीय नेत्यांनी भारताला संयुक्त राष्ट्रात स्थान मिळावे यासाठी प्रयत्न केले होते पण ब्रिटनने त्यावेळी विरोध केला होता.
1944 मध्ये संयुक्त राष्ट्राचं चार्टर तयार करण्यात आलं. त्यावेळी त्यात ब्रिटन, रशिया,अमेरिका आणि फ्रान्स हे देश होते. 1945 मध्ये जवळपास 50 देशांनी ही संकल्पना स्वीकारली तेंव्हा त्यात चीनही होता. चीनला स्थायी प्रतिनिधित्व देण्यास अमेरिकेने झुकतं माप दिलं. त्यावेळी ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल यांनी ह्याला विरोध केला होता. तेंव्हापासून चीन स्थायी सदस्य आहे. तेंव्हा नेहरू पंतप्रधान नव्हते अन भारताला स्वातंत्र्यही मिळालेलं नव्हतं.
यावेळी भारतही संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य बनला मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या मूळ चार्टरनुसार केवळ पाचच देश हे सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्य राहू शकतील अशी तरतूद त्यात केली गेली. जर भारताला किंवा अन्य कोणत्याही दुसऱ्या देशाला स्थायी सदस्य बनवायचे तर चार्टरमध्ये बदल करावा लागणार आणि ती खूप दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया होती. अजून एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो सगळ्या सदस्य देशांनी याला मान्यता देण्याचा, अन यात रशिया सोडला तर सगळेच देश खोडा घालणार हे जगजाहीर होतं. त्यामुळे भारत स्थायी सदस्य होऊ शकला नाही.
चीनच्या बाबतीत हा मुद्दा होता कि चीनतर्फे नेमकं कुणाला संयुक्त राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व बहाल करायचं. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला कि रिपब्लिक ऑफ चायनाला. कारण त्याकाळी ह्या दोन्ही बाजुंनी चीनवर आपला हक्क सांगितला होता. त्यात नेहरू स्पष्ट दिसणाऱ्या वास्तवाच्या बाजूने होते. त्यावेळी सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी आधी चीनचा प्रश्न सोडवला पाहिजे असं मत नेहरूंनी मांडलं अन तोच मुद्दा घेऊन आजचे काही तथाकथित विद्वान नेहरूंनी भारताऐवजी चीनला सुरक्षा परिषदेत सामील करण्याचं सुचवलं असं सांगत फिरत असतात. हे फक्त दिशाभूल करणारं आहे. यात काहीही तथ्य नाही.
1950 साली चीनला वगळून भारताला संयुक्त राष्ट्राचा सदस्य बनण्याची ऑफर होती व नेहरूंनी ती संधी धुडकावली ह्या बातमीत काहीही तथ्य नाही.