ए.राजा यांच्या दाव्यानुसार खरंच ५ जी घोटाळा झालाय ?

भारत प्रगती पथावर एकेक पाऊल पुढे टाकत आहे. सर्वच दृष्टीने देशाची प्रगती होताना आपल्याला दिसत आहे. आपल्या देशाचा तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा वेग हा जास्त आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान लवकर आत्मसात करून त्याद्वारे विकासाच्या पथावर अग्रेसर होणे हा आता भारताचा पॅटर्न बनला आहे. आज भारतात ५ जी नेटवर्क (5G network service) लवकर सुरू होऊ शकतं, नुकताच ५ जी नेटवर्कचा लिलाव (5G spectrum auction) झाला आहे. पण हा लिलाव झाला आणि शंकेची पाल चुकचुकली की काही घोटाळा झाला का? कसा काय घोटाळा होऊ शकतो? का संशय आला? हे सगळं जरा नीट समजून घेऊया.

५ जी लिलाव झाला म्हणजे नक्की काय झालं? 

१ ऑगस्ट ला ५ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव पार पडला. सात दिवस आणि चाळीस फेऱ्यांमध्ये झालेला हा आजवरचा सगळ्यात मोठा स्पेक्ट्रम लिलाव ठरला. याचं कारण देशातील सर्वच टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये हा स्पेक्ट्रम खरेदी करण्याची तगडी स्पर्धा लागली होती आणि या स्पर्धेतून जवळपास १.५ लाख करोड रुपये इतक्या स्पेक्ट्रम्स ची विक्रमी विक्री झाली. हे स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? स्पेक्ट्रम म्हणजे ज्या लहरींच्या माध्यमातून आपल्याला मोबाईल बोलणं सहज शक्य होतं त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक लहरी किंवा रेडीओ लहरी (Electromagnetic or Radio Waves) जिथून प्रवास करतात असा अवकाशातला पट्टा. आता या पट्ट्याचं मोजमाप करायचं ‘हर्ट्झ’ हे एकक आहे. आता जसं सेंटीमीटर, मीटर असे भाग पडतात, तसेच या हर्ट्झचे ही पडतात. तर २० किलोहर्ट्झ ते ३०० गिगाहर्ट्झ या अंतरातला पट्टा हा मोबाईलसाठीच्या आणि अन्य बिनतारी संदेशवहन करण्यासाठी असणाऱ्या लहरींचा असतो. तर यातल्या ७२ गिगाहर्ट्झ हा पट्टा सरकारने ५ जी च्या लिलावादरम्यान ५ जी सेवा देणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना वीस वर्षांच्या मुदतीसाठी दिला आणि त्याचे पैसे घेतले. यातलाही साधारणतः ५१ – ५२ गिगाहर्ट्झ इतकाच पट्टा दिला गेला आहे, संपूर्ण नाही. १.५ लाख करोड रुपये सरकारला एकदम न मिळता दरवर्षी टप्या-टप्याने मिळणार आहेत. यामध्ये ५०% पट्टा अर्थात बँड हा रिलायन्स जिओ ने खरेदी केला आहे. पण या लिलावावर विरोधी पक्षाने शंका घेतली आहे. यामध्ये लिलावात घोटाळा झाला असण्याची शक्यता विरोधकांकडून वर्तवली जात आहे. म्हणून या निमित्ताने २ जी घोटाळ्याचा विषयही पुन्हा समोर आला.

काय होता २ जी घोटाळा? 

● २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा (2G spectrum scam) हा तत्कालीन युपीए अर्थात कॉंग्रेस प्रणीत सरकारच्या (UPA Government) काळात २००७ मध्ये घडला असल्याचं बोललं जातं. तेव्हा या घोटाळयासंदर्भात द्रमुक या तमिळ पक्षाचे नेते कानीमोळी व तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा (A.Raja) यांना अटक होऊन यांच्यावर खटलाही चालवण्यात आला. हा घोटाळा झाला कसा? 

● सप्टेंबर २००७ मध्ये एक पत्रक छापून दूरसंचार मंत्रालयाने २ जी स्पेक्ट्रमची विक्री करणार असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) यांनी ए. राजा यांना हा लिलाव करताना तेव्हाच्या योग्य बाजारभावाप्रमाणे विक्री करावी असं सांगितलं होतं. 

● तेव्हा ४६ कंपन्यांकडून २ जी चा परवाना मिळण्यासाठी अर्ज आले होते. दूरसंचार मंत्रालयाने आजच्यासारखा लिलाव न करता तेव्हा प्रथम येईल त्याला परवाना असा उपलब्ध पर्याय निवडून हा व्यवहार केला. पण या व्यवहाराची शेवटची तारीख दूरसंचार मंत्रालय पुढे ढकलत होतं. हा एक ही संशय येण्यासारखा मुद्दा होता. 

● नंतर या स्पेक्ट्रमची विक्री झाली. खरेदी केलेल्या कंपन्यांपैकी स्वान टेलिकॉम, युनिटेक आणि टाटा टेलीसर्व्हिसेस या कंपन्यांनी नंतर स्वतःच्या मालकीचा कमी किमतीत घेतलेला स्पेक्ट्रम हा अनुक्रमे एटीसलाट, टेलीनॉर आणि डोकोमो या कंपन्यांना जास्तीस्त जास्त किंमत घेऊन विकला. इथूनच घोटाळा झाल्याचा विषय सुरु होऊन या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्यात आला. यांत सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. 

● पुढे २०१२ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने ही विक्री प्रक्रिया व १२२ परवाने हे सगळं रद्द करण्याचा हुकुम दिला.  हे प्रकरण एका खास कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आलं. 

● २०१८ मध्ये भक्कम पुराव्याअभावी ए.राजा, कानीमोळी (Kanimozhi) यांची मुक्तता केली गेली. परंतु हे अजून संपलेलं नाही. 

मग ५ जी घोटाळा झाल्याबद्दलचा संशय का आला आहे?  

जेव्हा २ जी घोटाळा झाला तेव्हाचे भारताचे महालेखापाल अर्थात कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडीटर जनरल (कॅग) विनोद राय (CAG Vinod Rai) यांनी या २ जी च्या व्यवहारात तफावत दाखवून दिली, ती तफावत परदेशातील २ जी स्पेक्ट्रमचे भाव, डॉलरचा तेव्हाचा दर या सर्वांचं एकत्रित गणित करून तुलना करून दाखवून दिली. व तो आकडाच १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये इतका होता. इतका तोटा सरकारी तिजोरीला झाला. 

आता जेव्हा ५ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला त्यानंतर माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उमटवताना सांगितलं की ५ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाचा अपेक्षित दर ५ लाख करोड इतका होता व २ जी विक्रीच्या वेळी तफावतीचा आकडाच जर १ लाख ७६ हजार कोटी असेल तर आता त्याहून अद्ययावत तंत्रज्ञान असणाऱ्या ५ जी सेवेचा लिलाव केवळ १ लाख ५० हजार करोड मध्ये कसा होऊ शकतो? 

तर सध्याचे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Telecom Minister Ashwini Vaishnav) यांनी यांवर उत्तर दिलं आहे की सध्या केवळ काहीच पट्टा विकला गेला आहे, अजून साधारण २.८ लाख करोड रुपये किमतीचा पट्टा शिल्लक आहे. मग घोटाळा कसा होऊ शकेल? 

यांवर कॉंग्रेस (Congress) पक्षाचं यावर असं म्हणणं आहे की २०१९ साली जेव्हा ५ जी स्पेक्ट्रम पट्टा विकला जाणार होता, तेव्हा त्याचा अपेक्षित दर ५.८३ लाख करोड इतका होता. मग अर्थ तज्ज्ञांनी २०२२ च्या लिलावातील किंमतीत इतका फरक का झाला आहे हे तपासावं?

जर या लिलावात भारतातील महत्वाच्या टेलिकॉम कंपन्यांनी उदा. जिओने (Reliance Jio) ८८ हजार करोड, एअरटेलने (Airtel) ४३ हजार करोड, व्ही (VI) ने ११ हजार करोड देऊन जर स्पेक्ट्रम खरेदी केले आहेत. तर आता अजून कोणती कंपनी उरली आहे? आणि उरलेले स्पेक्ट्रम कोण खरेदी करणार आहे? याची विचारणा डी.एम.के. (DMK) पक्षाने केली आहे. 

हा खरंच विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे की ५ जी लिलावामध्ये ही काही गडबड झाली आहे का? पण हे सिद्ध कसं होणार? कारण विनोद राय सारखे तत्पर कॅग सध्या आहेत का? बरं ए.राजा , कनीमोळी हे पुराव्यांअभावी सुटले हे पाहता या वेळीही पुरावे मिळतील का? म्हणजे काय घोटाळा झाला आहे का? हे सिद्ध करता येईल का? हे सगळे प्रश्न सध्या आहेत. याची उत्तरे नजीकच्या काळात काय मिळतात ते पाहूया.