सध्या जगभरात एखादी घटना घडली की सगळ्यांची बोटे फिरतात ती सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्मकडे, मग ती गोष्ट चांगली असो किंवा वाईट. सोशल मीडियाच्या विविध प्लॅटफॉर्मवरून हरवलेल्या व्यक्ती सापडल्याच्या घटना आपण ऐकल्या आहेतच पण फेक बातम्या आणि चुकीची माहिती पसरवणारे समाजकंटक यांच्या पुढे त्या नगण्यच. फक्त भारताच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास सध्या गाजत असलेल्या मॉब लिंचिंग आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाला फेसबुक आणि Whatsapp सारखे प्लॅटफॉर्म जबाबदार असल्याचा सूर वाढत आहे. अनेकांनी शेअर होणाऱ्या माहितीवर नियंत्रण असावे असे सुचवले आहे तर अनेकांनी हि हुकूमशाही असल्याचे मत सांगितलं आहे.
या सगळ्यात केंद्र सरकारचा विचार मात्र थोडासा वेगळा आहे, सरकारला चिंता आहे ती समाजकंटकांच्या आणि दहशतवाद्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील संभाषणाची. बहुतेक सगळ्याच प्लॅटफॉर्मने वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी Encrypted चॅटचा पर्याय दिला आहे. आता Encrypted म्हणजे त्या दोघांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणालाही संभाषण कळत नाही अगदी त्या कंपनीला सुद्धा. सरकारला नेमका याचंच प्रॉब्लेम आहे, सरकार म्हणत आहे हे Encrypted चॅट्स दहशतवाद्यांसाठी मोकळे रानच आहे त्यामुळे लोकांचे चॅट वाचण्याचे आम्हाला अधिकार द्यावे.
मागील काहीं महिन्यांपूर्वी असाच एक चॅट वाचण्याचा अधिकार देण्याचा फतवा सरकारने काढला होता त्यावेळी सरकार, विरोधक, कंपन्या आणि आपले तथाकथित संविधान रक्षणकर्ते अशी चौरंगी लढत होण्याची शक्यता दिसत होती, पण ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अश्या लढतीची गरज नसल्याचे सरकारला लक्षात येताच यातून काढता पाय घेत विषय बाजूला सारला. आता लोकसभा आणि २ विधानसभा झाल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे आणि यावेळी सरकारने खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाला यात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
विविध गुन्हे आणि दहशतवादी कारस्थाने होण्याआधी त्यांचे प्लांनिंग होत, आणि हे सोशल मीडियाच्या अनेक अँप्स वर होत असं सरकारच म्हणणं आहे त्यामुळे या काटकारस्थानांना वेळीच रोखण्याची जबाबदारी आमची आहे त्यामुळे फेसबुक, WhatsApp सारख्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरील संभाषण वाचण्याचा अधिकार आम्हाला द्यावा अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यावर या प्रकारात लक्ष घालणार असल्याचे न्यायालयाने काल सांगितलं आहे.
यामध्ये लक्ष घालण्यासाठी न्यायालयाने १५ जानेवारी २०२० चा मुहूर्त निवडला आहे कारण नाविनवर्षात १५ तारखेपर्यंत केंद्र सरकार विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करणार आहे. फेक बातम्या, देशद्रोही कृत्ये व पोस्ट, बाल अश्लीलता आणि महिलांविषयी आक्षेपार्ह माहिती यावर अंकुश ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे महत्वाची असल्याचे सरकारचे मत आहे. ती पाहूनच न्यायालय यासगळ्यावर भाष्य करणार असल्याचे सध्या तरी चित्र आहे.
अधिकार मिळाल्यास काय होईल ?
IT ऍक्ट मधील ६९(१) या मार्गदर्शकानुसार चुकीच्या माहितीला अटकाव घालण्याचा अधिकार संसदेला आहे आणि प्लॅटफॉर्म्स याला विरोध करू शकत नाहीत असं मत सरकारचे अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी मांडले आहे. असा अधिकार मिळाल्यास फेसबुक सारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या अडचणीत येऊ शकतात कारण Encrypted चॅट हेच त्यांचे हत्यार आहे आणि भारतामध्ये त्यांनी सरकारला चॅट वाचण्याची परवानगी दिल्यास तो संदेश जगभरात जाईल आणि त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ शकते.
जनतेविषयी बोलायचं झाल्यास सरकार कोणाचेही कधीही चॅट वाचू शकणार. याचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, यावर अनेक गोष्टी सरकारतर्फे मांडण्यात येतील पण इतिहासातील फोन टॅप करण्याच्या घटना पाहिल्यास त्याचा फार उपयोग होईल असं वाटत नाही.