लिपिक ते राष्ट्रपती – एक असाधारण प्रवास करणारा नेता.
आजची गल्ली ते दिल्ली राजनीतीची तर्‍हा पाहता केवळ मुद्द्यांवर विरोध न होता पार विरोधक-सत्ताधारी यांची एकमेकांना नामोहरम करण्याची धडपड चालू असते. लोकशाही म्हणलं की मतं-मतांतरं आलीच पण पूर्वी परस्परांबद्दल आदर असायचा, आतासारखी द्वेषपूर्ण राजकारण करण्याची पद्धत नव्हती. पण आजच्या काळातही अशी एक राजकीय आसामी होती, त्या व्यक्तीबद्दल केवळ त्यांच्याच पक्षातच नाही तर विरोधकांच्या मनातही तितकाच आदर होता, आहे आणि राहील. ते ही राजकारण तसं खिलाडूवृत्तीने घ्यायचे आणि विरोधकांची प्रशंसाही त्यांनी केलेली आहे. ते आदरणीय व्यक्तीमत्व म्हणजे आपल्या देशाचे माजी राष्ट्रपती कै. प्रणब मुखर्जी.
तत्कालीन ब्रिटिश काळातल्या बंगाल प्रांतातल्या मिराती गावात (सध्या वीरभूम जिल्हा, प. बंगाल.) ११ डिसेंबर १९३५ मध्ये त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील कामदा किंकर मुखर्जी यांचा स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग होता. राजकारणाचं बाळकडू प्रणबदांना घरातूनच मिळालं असावं. इतिहास व राज्यशास्त्र या विषयात प्रणबदांनी एम. ए. केलं. त्याचबरोबर कलकत्ता विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली. त्यांनी उप-महालेखाकार ( डेप्युटी अकाऊंटंट जनरल) यांच्या ऑफिसमध्ये लिपिक-क्लार्क म्हणून काम केलं. नंतर राज्यशास्त्र हा विषयाचा अध्यापक म्हणून कलकत्यामधल्या विद्यानगर कॉलेजमध्ये ही नोकरी केली. त्याच बरोबर त्यांनी ‘देशेर दक’ या बंगाली वृत्तपत्रासाठी पत्रकारिताही केली.
इंदिरा गांधींनी निवडले, राजीव गांधींनी डावलले.
१९६९ मध्ये प्रणब मुखर्जींचा राजकरणात प्रवेश झाला. त्यांनी मिदनापूरच्या पोट निवडणूकीत व्ही.के. कृष्णमेनन यांच्यासाठी प्रचारमोहीम राबवली आणि ते यशस्वी ठरली. नंतर तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रणाबदांचे नैपुण्य ओळखलं आणि भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षात त्यांना समाविष्ट करण्यात आलं. ते राज्यसभेचे खासदार बनले. १९७३ मध्ये त्यांना त्यावेळच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातही स्थान देण्यात आले. त्या मंत्रिमंडळात आर. वेंकटरमण, नरसिंहराव, ज्ञानी जैलसिंह, नारायण दत्त तिवारी यांच्यासारखे मोठे नेते होते. पण प्रणबदांची राजकीय प्रगल्भता माहिती असल्यामुळे ते पंतप्रधानांच्या निकटवर्तीय व्यक्तींपैकी झाले होते. १९७७ च्या आणीबाणीच्या कालखंडात प्रणबदांवरसुद्धा इतर कॉंग्रेस नेत्यांप्रमाणे गंभीर आरोप केले गेले. १९८२-८४ ही दोन वर्षे प्रणब मुखर्जीनी अर्थमंत्रीपद सांभाळले. १९८४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची दुर्दैवी हत्या करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत तब्बल ४१४ जागांवर विजयी होत कॉंग्रेसला अभूतपूर्व बहुमत मिळालं.
पंतप्रधानपदासाठी प्रणब मुखर्जी हे नाव चर्चेत होतं, प्रणबदांची ही इच्छा होती पण कॉंग्रेस पक्षात राजीवजींच्या नावाला अनुमोदन मिळालं. एवढंच काय तर प्रणबदांना मंत्रिमंडळात स्थानही नाही देण्यात आलं. हे त्यांच्यासाठी धक्कादायक होतं. तरीही शांतपणे त्यांनी टीव्हीवर तो शपथविधी पहिला. पुढे २ वर्षांनी म्हणजे १९८६ साली त्यांनी मोठाच निर्णय घेतला, बंगालमध्ये राष्ट्रीय समाजवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना केली.
तीन वर्षे ही वेगळी मांडलेली चूल धगधगत होती, पण १९८९ मध्ये राजीव गांधींनीच त्यांची समजूत काढली आणि त्यांनी आपला पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन केला व त्यांची ‘घरवापसी’ झाली. १९९१ साली राजीवजींची तामिळनाडूमध्ये निवडणूक प्रचारादरम्यान हत्या झाली व असं मानलं गेलं की आता प्रणब मुखर्जी हे पंतप्रधान होतील पण पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधानपदी आले. त्यांनी प्रणब मुखर्जींना नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष बनवलं. पुन्हा १९९५ मध्ये नरसिंहरावांनी त्यांना परराष्ट्र मंत्रीपद दिलं. मुखर्जींच्या राजकीय कारकीर्दीला पुन्हा एकदा आकार येत गेला.
२००४ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसप्राणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (UPA) ने बाजी मारली आणि भाजपप्राणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पायउतार व्हावं लागलं. त्या वर्षी पहिल्यांदाच प्रणबदा लोकसभेचे खासदार बनले. जंगीपूर मतदारसंघातून त्यांना विजय मिळाला. २००४-०६ ते संरक्षण मंत्री राहिले. पुढे २००६-०९ त्यांनी पराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यभार सांभाळला. नंतर २००९-१२ त्यांच्याकडे वित्तमंत्रालयाचा पदभार होता. २००४ – १२ ते लोकसभेत सभागृहाच्या नेतेपदही होते. विविध मंत्रीगटांचे अध्यक्षपद ही त्यांच्याकडे होते. या काळात त्यांनी आयकर कायद्यातील दुरूस्ती तसेच अमेरिकेशी १० वर्षांचा संरक्षण भागीदारी करार यांसारखे महत्वाचे निर्णय घेतले. २००४ मध्ये पुन्हा एकदा असं वाटत होतं की पंतप्रधान म्हणून प्रणब मुखर्जीच शपथ घेतील पण त्यावेळी पक्षाने मनमोहनसिंह यांच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ घातली. तेंव्हा पक्षातील नेत्यांसह राजकीय पंडितांनाही या निर्णयाचं आश्चर्य वाटलं. याही वेळी प्रणबदा हे मंत्रिमंडळात दुसर्‍या क्रमांकावर होते. ३ वेळा त्यांना पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली. सलमान खुर्शीद तसेच डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या मुलाखतीमध्ये संगितलं आहे की मुखर्जी हे त्या पदासाठी पात्र व्यक्ती होते.
योगायोगाने झालेले राष्ट्रपती नव्हेत.
२०१२ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणूकीसाठी रालोआकडून पी.ए. संगमा तर संपुआतर्फे प्रणब मुखर्जी हे उमेदवार होते. संगमा हे एक जेष्ठ आदिवासी नेते होते. पण सध्याचा झारखंडमधील सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा याच समर्थन मुखर्जीना हवं होतं. झा.मू.मो. मोठयाच पेचात अडकली. प्रणबदांनी जी व्यक्ती झामुमोच्या नेत्यांची भेट घेणार होती तिला निरोप दिला की संगमांचा संपर्क होण्याधीच त्यांना खाजगीत न भेटता जाहीरपणे संपर्क केला जावा. यामुळे झामुमोचं समर्थन मिळालं आणि २०१२ मध्ये प्रणबदा भारताचे १३वे राष्ट्रपती म्हणून विराजमान झाले. राष्ट्रपतीपदावर असताना त्यांनी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले.
‘His Excellency’ किंवा ‘महामहीम’ सारखे शब्द राष्ट्रपतींना संबोधनपर वापरले जायचे, ती पद्धत बंद केली व राज्यपालांना सुद्धा ते करायला लावलं. राष्ट्रपती भवनात आलेल्या पाहुण्यांसाठी शिष्टाचार पाळणे व संरक्षणपर बंधने होती ती शक्य होईल तितकी कमी करण्यात आली. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये होणार्‍या कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपतींचा सहभाग असला सर्वसामान्य लोकांना ते अडचणीचं ठरायचं, वाहतुकीलाही त्रास व्हायचा मग यावर उपाय म्हणून असा निर्णय घेतला की शक्य होतील ते कार्यक्रम राष्ट्रपती भावनातच घेतले जावेत.
राष्ट्रपती असताना त्यांनी ३० दयायाचिका फेटाळून लावल्या ज्यामध्ये अफजल गुरु, कसाब व याकुब मेमन यांचा समावेश होता. त्यांच्या काळात २६ अध्यादेश निघाले.
राष्ट्रपती भावनाच्या आवारात शेवटच्या दोन वर्षाच्या काळात त्यांनी ५० वर्षांपूर्वी केलेलं काम करायला पुन्हा सुरुवात केली ते म्हणजे आध्यापन. राजेंद्रप्रसाद सर्वोदय विद्यालयाच्या ११वी व १२वीच्या विद्यार्थ्यांना ते शिकवण्याचं ते करायचे. २०१४ पासून सर्वच स्तरांतून सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा वापर वाढला मग राष्ट्रपतीभवनही यांत कसं मागे राहील. १ जुलै २०१४ ला राष्ट्रपती भावनाचं ट्वीटर अकाऊंट उघण्यात आलं. त्याद्वारे राष्ट्रपतींच्या कामकाजाची माहिती दिली जाते. काहीच दिवसांत त्याचे लाख फॉलोअर्स झाले. त्यांच्याच काळात राष्ट्रपती भवनात एक संग्रहालय उभारण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये १९११ चा दिल्ली दरबार ते देशाचे प्रथम राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांच्या शपथग्रहण सोहळा अशा महत्वाच्या घडामोडी यांच्यावर प्रकाश टाकला जातो. तिथे पूर्वीच्या बग्ग्या जतन करून ठेवल्या आहेत. काही शस्त्रास्त्रे तसेच देश-विदेशातील सन्माननीय व्यक्तींनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या भेटवस्तू यांचा संग्रह, राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षकांच्या कामकाजाबद्दल माहिती देण्यात येते. दुसरं संग्रहालय १०००० चौ. मीटर मध्ये जमिनीखाली तयार करण्यात आलं आहे. हे बोलकं संग्रहालय आहे जे स्वतःची कथा सर्वांना सांगेल. ज्यामध्ये माहितीची बँक आणि सायबर वाचनालय ही आहे. मुखर्जीनी राष्ट्रपतीपदाची शान असलेली बग्गी पुनःश्च वापरात आणली. २९ जानेवारी २०१४ च्या ‘बीटिंग रिट्रीट’ समारोहात त्यांनी ३० वर्षांनंतर पुन्हा बग्गीची पद्धत सुरू केली.
राष्ट्रपति भवन हे एक पर्यटन केंद्र बनवण्याचं मोठं काम त्यांनी केलं. तेथील ३ आकर्षण स्थळं म्हणजे – राष्ट्रपती भवन, मुघल गार्डन आणि संग्रहालय, हे २५ जुलै २०१६ मध्ये खुले झाले. जवळपास ९५००० लोक त्यांच्या राष्ट्रपतीपदाच्या शेवटच्या वर्षात तिथे भेट देऊन गेले. ‘उद्यानोत्सव २०१७’ म्हणजे मुघल गार्डन वर्षातून एकदा सर्वसामान्यांसाठी खूलं असतं तर फेब्रुवारी ५ ते मार्च १२ २०१७ दरम्यान जवळपास ७ लाख लोक राष्ट्रपती भवनाला भेट देऊन गेल्याचा एक विक्रमच आहे. जनसामान्यांसाठी राष्ट्रपतीभवन खुलं करण्याचं श्रेय प्रणबदांना जातं.
सायप्रस, बांग्लादेश व आयवरी कोस्ट या देशांनी पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला तर २००८ मध्ये त्यांना पद्मविभूषण प्रदान करण्यात आलं आणि २०१९ मध्ये तर देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ त्यांना प्रदान केला गेला. ज्यांना जनतेचा पंतप्रधान नाही होता आलं पण त्यांनी सर्वसामान्यांचा राष्ट्रपती होऊन दाखवलं. अशा महानीय व्यक्तिमत्वाला टीम इन्फोबझ्झ तर्फे शत शत नमन व आदरांजली!.!.!