मुद्द्यांवरून गुद्द्यांवर आलेल्या विधानसभेतल्या या आहेत काही घटना…

विधानसभेच्या पायऱ्यांवर सत्ताधारी शिंदे गटाचे आमदार विरोधी पक्षाच्या विरोधात आंदोलन करत घोषणाबाजी करत होते. परंतु विरोधी गटाचे आमदार समोर आल्यानंतर त्यांच्यात वादावादी झाली. त्यानंतर त्याचं रुपांतर हातघाईमध्ये झालंं. महेश शिंदे – अमोल मिटकरी या नेत्यांमध्ये बरीच जुंपली. हे सगळं कॅमेऱ्यात कैद झालं आहे. नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanath Shinde) व विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मध्यस्थी करून हे सर्व मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मुद्यांना विरोध करता करता हाणामारी उतरलेलं हे काही प्रकरण काही पहिलंच नाही. याआधीही अशी बरीच प्रकरणं घडली आहेत. काय काय प्रकरणं असून ती कशी घडली आहेत? ते पाहुयात.

१) जांबुवंतराव धोटेंनी फेकला पेपरवेट.

विदर्भवादी नेते जांबुवंतराव धोटे हे खूपच प्रसिद्ध आमदार होते. स्वतंत्र विदर्भ व्हावा यासाठी त्यांनी सतत प्रयत्न केले. उंचपुऱ्या जांबुवंतरावांची दाढी ओळख होती, दणकट असं त्यांचं व्यक्तिमत्व होतं. असे हे विदर्भाचे सुपुत्र भलतेच धाडसी होते. 

१९६४ मध्ये ही घटना घडली. त्या काळात विधानसभा काँग्रेस (Congress) सदस्यांच्या वर्चस्वाखाली होती. काँग्रेस दिग्गज लोक सदस्य होते, म्हणजे त्यांचाच बोलबाला असणार हे वेगळं सांगायला नको. या वातावरणात बाकी पक्ष दबून गेले होते. अन्य पक्षांना विधानसभेत बोलायला मिळालं असं खूप कमी वेळेस होत असे. त्यामुळे जांबुवंतरावांचाही हाच अनुभव होता. त्यामुळे या गोष्टीचा त्यांना भरपूर राग यायचा. पण ते तो व्यक्त करत नसत. परंतु एका अधिवेशनात सभागृहात धोटेंनी आपला वेगळ्या विदर्भाचा सूर पुन्हा आळवायला सुरुवात केली. यानंतर साहजिकच सभागृहात जोरदार गोंधळ झाला. या विदर्भाच्या बहुतांश सभागृह धोटेंच्या विरोधात होते. जांबुवंतराव तेव्हा काही मागे हटायला तयार नव्हते, त्यांनी आपलं काम चालूच ठेवलं. परंतु या गदारोळाला वैतागलेल्या अध्यक्षपदी बसलेल्या बाळासाहेब भारदे यांनी धोटेंना खाली बसण्याचा व शांत राहण्याचा आदेश दिला.  शांत होण्यापेक्षा धोटेंचा राग अजूनच वाढला व तो अनावर होऊन त्यांनी समोरची कागदपत्रं हवेत उडवली आणि काचेचा पेपरवेट विधानसभा अध्यक्ष भारदेंच्या अंगावर फेकला. सुदैवाने भारदेंना काहीही झालं नाही. 

विधानसभेत गैरवर्तणूक केल्यामुळे धोटेंची हकालपट्टी केली जावी असा ठराव तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी भर सभेत मांडला. याला विरोधकांनी विरोध करूनही तो ठराव पास करून जांबुवंतरावांना निलंबित करण्यात आलं. त्यांची आमदारकी ही काढून घेण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर निलंबित केले गेलेले ते पहिलेच आमदार होते.

२) बाबसाहेब भोसल्यांना केली रेटारेटी

काही मोजकेच बॅरिस्टर महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री म्हणून लाभले त्यापैकी एक बाबसाहेब भोसले (Barrister Babasaheb Bhosale) होते. खरंतर थोड्या कालावधीसाठीच मुख्यमंत्री म्हणून ते राहिले परंतु त्यांच्या कार्यकाळात बऱ्याच आश्चर्यकारक घटना घडल्या. 

हजरजबाबी व मिश्किल स्वभावाचे बाबसाहेब मुख्यमंत्रीपदावर बसल्यानंतर ही दिल्लीच्या आज्ञेच्या अजिबात बाहेर नव्हते. इतकंच काय तर निर्णय घ्यायलाही त्यांना दिल्लीचा आदेश आवश्यक असे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांना पदाचं गांभीर्य नाही असं बोललं जायचं. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर खूप आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचा परिपाक होऊन स्वपक्षीय आमदारांनीच मुख्यमंत्री भोसलेंच्या विरोधात बंडावा केला. परंतु दिल्लीने हा बंडावा भरपूर प्रयत्न करून शांत केला. बाबासाहेबांनी त्यांच्या नेहमीच्या मिश्किल शैलीत या बंडाव्याचा समाचार घेताना ‘सगळे बंडोबा आता थंडोबा’ अशी टिपण्णी केली परंतु यांवर आमदार अजूनच रागावले. विधानसभेत खूप खडाजंगी झाली. बाबासाहेबांवर या आमदारांनी तोंडसुख घेतलं. परिस्थिती टोक गाठत आहे, हे बघून सभागृहातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बाबसाहेब भोसल्यांना सभागृहातून बाहेर काढत असताना गोंधळ वाढला. गोंधळात बाबसाहेब भोसल्यांनाच रेटण्यात आलं. ढकलण्यात आलं. ही घटना १९८२-८३ मध्ये घडली.

३) ‘भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे सरकार’ चे फलक झळकावले.

ही गोष्ट आहे, जेव्हा छगन भुजबळ सेनेत (Shivsena) होते. शाखाप्रमुख अशी राजकीय कारकीर्द सुरू करून मग पुढे मुंबईचे महापौर त्यानंतर ८५ च्या निवडणुकीतून विजय मिळवत आमदार असा भुजबळ यांचा प्रवास राहिलेला आहे. तेव्हा अशी परिस्थिती होती की विधानसभेत एकच एक आमदार भुजबळ हेच सभागृहात सेनेचं प्रतिनिधित्व करायचे.

जहालपणा आणि आक्रमकता हा शिवसैनिकांचा  स्थायीभाव. भुजबळ यांच्या अंगी हे सगळं ठासून भरलेलं होतं. एकटे असले तरी ते सत्ताधारी आमदारांना भारी पडत असत. शरद पवार (Sharad Pawar) मुख्यमंत्री झाले होते तेव्हाचा काळ, सरकारने आरक्षित भूखंड हा विषयच बंद केला. पण सभागृहात हा विषय ऐरणीवर आला. साहजिकच विरोधी सूर उमटू लागले. सरकारने हा विषय गुंडाळायला सुरू केलं. परंतु भुजबळांना हाच विषय पटलावर घ्यायचा होता. परंतु त्यांना बोलायला संधीच दिली जात नव्हती. मग भुजबळांनी नामी उपाय म्हणून आपल्या आसनासमोरच एक फलक लावला, ज्यावर लिहिलं होतं की ‘भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे सरकार’. यामुळे त्यांना सभागृहातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. भुजबळांनी सदनाच्या बाहेर येऊनही हा फलक उंचावला. हा मुद्दा सर्वत्र झाला आणि तितकाच गाजला. यानंतर विरोधासाठी फलक झळकावण्याचा पायंडा विधी मंडळात पडला.

४) अबू आझमी यांच्या थोबडात मारली.

२००६ च्या सुरुवातीला शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी स्वतःचा नवा पक्ष काढला आणि त्याला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) असं नाव दिलं. त्यानंतर २००९ च्या विधानसभा निवडणुका आल्या आणि त्या पहिल्याच निवडणुकांमध्ये मनसेला चांगलं यश मिळालं. समोर चार प्रस्थापित पक्षांचं तगडं आव्हान असून देखील मनसेचे १३ आमदार यामध्ये निवडून आले होते. मुंबई मध्ये ही संख्या सेनेच्या वरचढ होती. 

निवडून आलेल्या सर्व आमदारांनी विधानसभेत मराठीत शपथ घ्यावी, असं राज ठाकरेंनी जाहीर आवाहन केलं होतं. याला आवाहनाला जर विरोध केला मनसे स्टाईल उत्तर देण्यात येईल, असंही राज ठाकरे यांनी सांगितलं.  राज यांनी केलेलं जे आवाहन होतं त्याला अबू आझमी (Abu Azami) यांनी विरोध केला. अबू आझमी शपथ घेण्यासाठी उभे राहिले, त्यांनी हिंदीमध्ये शपथ घेण्यास सुरुवात केली. हे पाहिल्यानंतर मनसे आमदार उठले. दिवंगत रमेश वांजळे यांनी आझमी यांच्यासमोरील माईक काढून फेकला. तर राम कदम (Ram Kadam) यांनी आझमींच्या थोबाडीत मारली. बाकी आमदारांकडून आझमींना ढकललं गेलं. हे प्रकरण खूपच पेटलं. यांत वसंत गीते, शिशिर शिंदे, राम कदम आणि रमेश वांजळे यांना निलंबित करण्यात आलं. शपथ घेण्यात आल्यानंतर आमदारांना त्वरित निलंबित केलं जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

 ५) विधानसभेच्या पायऱ्यांवर केलं म्यांव म्यांव…

मागच्या कोविड काळात २०२१ चं हिवाळी अधिवेशन चालू होतं.  आधिवेशानाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधक आक्रमक होऊन सदनाच्या पायऱ्यांवर बसून सत्ताधाऱ्यांविरोधात आंदोलन करण्यात मग्न होते. जोरदार घोषणाबाजीही चालू होती. यांत नितेश राणे (Nitesh Rane) सहभागी होते. तेव्हा तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) हे सभागृहात निघाले होते. तेव्हा त्यांच्याकडे पाहत नितेश राणेंनी मांजराचा आवाज काढला. याचा व्हिडिओ सर्वत्र प्रसारित झाला होता. “आता वाघाचं मांजर झालं आहे”, असं मत नितेश राणेंनी व्यक्त केलं. यावरून शिवसेना आमदारांनी नितेश राणेंना निलंबित करण्यात यावं अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली होती. 

लोकशाहीमध्ये धोरणांना मतांना विरोध केला गेला तरीही त्यातून प्रदेशाचा विकास करण्याचं काम करणे, हाच मुख्य उद्देश असतो. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी या लोकशाहीच्या रचनेनुसार असणाऱ्या या संकल्पना असतात.  बाकी सभागृहात तावातावाने भांडणारे अन्य वेळी गळ्यात गळे घालून हिंडलेलेही जनतेने पाहिले आहेत. त्याचबरोबर हाणामारीचीही आगळी परंपरा जोपासली जात आहे, असंच म्हणायला हवं.