उद्धव ठाकरेंचं राजकीय नुकसान करू शकणारी ती कोणती चूक आहे? 

‘सत्तासंघर्ष’ ही बाब महाराष्ट्राला काही नवीन नाही. परंतू या सत्तासंघर्षाच्या खेळात शह-काटशहाचे वेगवेगळे अंक पहायला मिळतात, त्यामुळे सर्वांची उत्सुकता शिगेला पोहोचते. “आता पुढे काय?” या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी डोळे न्यूज चॅनेलकडे लागलेले असतात. गेले महिनाभर झाला हेच घडत आहे. राज्यासह देशभरातल्या चॅनेल्सवर महाराष्ट्रातल्या राजकारणावरच्या (Politics in Maharashtra) चर्चांचे फड रंगू लागले आहेत. कारण महाराष्ट्रातल्या सत्तांतराचा हा घटनाक्रमच तितका मोठा आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार (MVA Government) जाऊन पुन्हा एकदा युती सरकार (Shinde – BJP Government) आलेलं आहे, हे आपल्या सर्वांना माहित आहेच. जो तो आपापल्या परीने या घटनाक्रमाचा अन्वयार्थ काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कशामुळे घडलं हे सत्तांतर आणि या पुढचे अंक काय असू शकतील? काय उद्धव ठाकरेंचा (Uddhav Thackeray) पाय अजून खोलात गेला आहे? शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचं अजून नुकसान होऊ शकतं? जाणून घेऊयात.

काय आहेत उद्धव ठाकरे यांच्या चुका?

२०१९ मध्ये ही या सत्तासंघर्षाच्या खेळाची झालेली सुरुवात महाराष्ट्राने पाहिली. तो पहाटेचा शपथविधी, ते ८० तासांचं सरकार, मग ते सरकार जाऊन महाविकास आघाडी ही महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातली एक नवी आघाडी महाराष्ट्राने अनुभवली. पण राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकानंतर राजकारण कूस बदलत गेलं आणि पुन्हा एकवार सत्तांतर घडून आलं. या घटनांची उजळणी करण्याचं कारण की लोकशाहीमध्ये सत्ता ही येत जात असते. परंतु सत्ता जातानाच शिवसेनेचा (Shiv Sena) मोठा गट फुटल्याचं आपण पाहिलं. कोणत्याही राजकीय पक्षाला संघटना ही फार महत्वाची असते कारण तिच्या जीवावरच सत्तेची चव चाखता येते. पण शाखा- शाखांच्या आधारावर महाराष्ट्राची सत्ता मिळवणारी सेना आमदार, खासदार, नगरसेवक व त्यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या काना कोपऱ्यात असणारे कार्यकर्ते हरवू लागली आहे. याबद्दलची काही कारणं, जी राजकीय विश्लेषकांनी मांडली आहेत.

कार्यकर्त्यांना वेळ दिला नाही…

आमदार नॉट रिचेबल झाल्यानंतर जेव्हा माध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी सांगितलं की आमचे मुख्यमंत्री हेच नॉट रिचेबल होते. उद्धव ठाकरे यांची गाठ भेट घेणं कोरोना काळात शक्य नसलं तरी त्याआधी आणि त्यानंतरही मुख्यमंत्री सामान्य कार्यकर्त्याला सहजासहजी भेटले नाहीत हीच तक्रार होते. जे ते सत्ता गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर भेटले आहेत. 

हिंदुत्वाच्या विचारधारेला बगल

हिंदुत्व (Hindutva) ते ही कट्टर हाच सेनेचा प्राण. यावरूनच सेना – भाजप युती झाली होती. ‘हिंदुहृदयसम्राट’ हीच उपाधी बाळासाहेब ठाकरेंना (Balasaheb Thackeray) दिली गेली होती. पण महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) मध्ये किमान समान कार्यक्रमानुसार सेनेच्या हिंदुत्वाला आधीची धार उरली नाही. सत्तेत असतानाही साधूंच्या हत्या यासारख्या धार्मिक बाबींवर ठोस भूमिका घेण्याची परंपरा सेनेला राखता आली नाही. याचा फायदा भाजपला मिळाला.

मुख्यमंत्री सेनेचा पण राज्य कॉंग्रेस – राष्ट्रवादीचं

महाविकास आघाडी तयार होतानाच मुख्य ठराव मांडले गेले त्यापैकी एक म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी बसतील. पण हे महत्वाचं पद मिळून अन्य दुय्यम पदे सेनेला मिळाली आणि प्रशासनाचा कारभार चालवण्याचा ठाकरे यांना अनुभव कमी होता त्यामुळे साहजिक सत्तासूत्र उपमुख्यमंत्रीपदी असलेल्या अजितदादांकडे गेली. त्यांच्याकडे अर्थखात्याचा पदभार असल्यामुळे अपेक्षित निधी वेळेत मिळत नव्हता, जो मिळत असे तो कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या (NCP & Congress) आमदारांना चटकन मिळत असे, अशी तक्रार बऱ्याच वेळेस सेना आमदारांनी केली होती. 

केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाई पासून स्वपक्षियांना वाचवू शकले नाहीत.

सेनेच्या आमदार, खासदार व मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप झाले आहेत. ईडीच्या (ED) रडारवर सेनेचे बरेच आमदार, खासदार होते. यातून पक्षप्रमुख तसेच मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला वाचवावं अशी या बंडखोर लोकांची अपेक्षा होती परंतु ठाकरेंच्या कडून कोणतेच प्रयत्न होताना दिसले नाहीत. हे बंडखोरांच्या नाराजीचं महत्वाचं कारण होतं.

संजय राऊत

राजकारणात बेबनाव होत असतात, पक्षा-पक्षांमध्ये दरी निर्माण होत असते पण सेना – भाजप मध्ये निर्माण झालेली दरी वाढत कशी जाईल याचं काम संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आपल्या पत्रकार परिषदांमधून रोज केलं. पण त्यापेक्षाही बंडखोरांना पक्षनेतृत्वापासून पासून लांब ठेवण्याचं काम त्यांनी दरम्यानच्या काळात केलं हे ही तुम्ही आम्ही पाहिलं आहे. संजय राऊत यांच्यामुळे सेनेचं मोठं नुकसान झालं आहे.  या राऊतांना थांबवण्याचं कामही उद्धव यांनी नाही केलं.

ही तर झाली मोठी चूक..

सुरत नंतर गुवाहाटीला आपलं बस्थान हलवलेल्या आमदारांना पुन्हा बोलवण्याचे सशक्त प्रयत्न झाले नाहीत, बरं यात काही यश येताना दिसत नाही म्हटल्यानंतर उद्धव यांनी अचानकच राजीनामा दिला. बरं हा राजीनामा त्यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे दिला. मग यातून काय होणार नुकसान ? एक तर तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव होणार होता, विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाऊन किंवा विधानसभेत भाषणादरम्यान आपलं मत मांडून विश्वासमत घेण्याआधीच त्यांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवला असता तर हे उद्धव ठाकरेंच्या पथ्यावर पडलं असतं आणि मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणं फेसबुकपेक्षाही विधानसभेच्या आवारात देणं हा संकेत म्हणजे प्रशासनातील अलिखित नियमाचाही भाग आहे. तो संकेत पाळणंही उद्धव ठाकरेंनी केलं नाही. बरं त्यांच्या या निर्णयावर हे भाष्य प्रथमतः त्यांच्याच मित्र पक्षाचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलं. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या विधिमंडळ सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला, हे त्यांचा जास्त तोटा करणारं ठरू शकतं. ते कसं काय? तर सध्या ऐरणीवर असलेल्या प्रश्नाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे, तो प्रश्न म्हणजे सेना कोणाची? सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाचे वकील साळवे (Harish Salve) यांनी जे कोर्टाला सांगितलं ते फार महत्वाचं आहे. जेव्हा शिंदे गटाचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा कोणतंही सरकार नव्हतं. तसंच पक्षाचा सभागृहात सर्वोच्च नेता म्हणूनही कुणी नव्हता. ज्या आमदारांनी एकनाथ शिंदेंना (Eknath Shinde) समर्थन दिलं आहे, त्यांना आपला हवा तो नेता निवडण्याचा हक्क आहे. तसंच या गटाने अन्य कुठल्याच पक्षात स्वतःला विलीन केलं नाही, त्यामुळे ते त्याच पक्षात आहेत. सभागृहात अधिकृत नेता नसताना नेतेपदी बसणं हे नियमाला धरूनच आहे. असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला. 

परंतु अजूनही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) यांवर कोणताही निर्णय दिला नाही, पण उद्धव यांची ही चूक पक्षाचं आणि त्यांचं  वैयक्तिक नुकसान सध्या किंवा नजीकच्या काळात करू शकते, याबद्दल राजकीय पंडितांना जरा जास्तच विश्वास आहे. पण त्यांचा हा विश्वास खरा ठरतो का? हे येणारा काळच सांगेल. तोवर कोर्टाच्या निर्णयाची वाट पहायला हवी हेच खरं!