“मेरे प्यारे देशवासीयों”
हे शब्द ऐकले सर्वाचे कान टवकारले जातात, या लॉकडाऊन च्याकाळात तर जास्तच आपण या शब्दांकडे लक्ष ठेवून आहोत. सहा वर्षे झाली आपण हे ऐकतोय, तर या शब्दांत आपल्याला कोण साद घालतं हे सर्वांनाच माहीत आहे, आपल्या देशाचे पंतप्रधान मा. नरेन्द्र मोदी. “अच्छे दिन आनेवाले है” असा नारा देत २०१४ साली मोदी पहिल्यांदा सत्तेत आले, तेंव्हा भाजपला २८२ तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) ३३६ जागांवर विजय मिळाला होता. तर १७ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या २०१९ च्या निवडणूकांमध्ये ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास” हा नारा देत जोरदार प्रचार केला आणि त्यांनी भाजपला अभूतपूर्व यश मिळवून दिलं, भाजप आता ३०३ जागांवर विजयी झाला होता आणि रालोआला ३५३ जागा मिळाल्या. जनतेने इतकं स्पष्ट बहुमत मत देऊन पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास दाखवला, आणि ३० मे २०१९ या दिवशी “ मै नरेंद्र दामोदरदास मोदी शपथ लेता हूं” हे सर्व जगाने ऐकलं, त्याला आता एक वर्ष पूर्ण झालं आहे.
दरवर्षी साधारणतः मे महिन्यात निकाल लागतात आणि सर्वांच्या हातात प्रगतीपुस्तकं असतात, तसंच हे मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाला (One year of Narendra Modi 2.0) म्हणजे मोदी २.० ला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचंही प्रगतीपुस्तक पाहण्याची वेळ आहे. यांत त्यांना मिळालेल्या यशापयशाचा आढावा घेऊयात,
मोदींनी सरकारच्या या वर्षापूर्तीबद्दल जनतेला उद्देश्यून एक पत्र ही लिहिलं आहे, त्यात ते म्हणतात, “कोरोना सारख्या महामारीमुळे मला आपलं म्हणणं जनतेसमोर मांडायला या पत्राचा आधार घ्यावा लागला. या माध्यमातून मी तुमचा आशीर्वाद घ्यायला आलो आहे.” त्यांनी सरकारने खास पाऊलं उचलली त्या बद्दल सांगितलं आहे. निवडणूकीत प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यातील कोणती वाचने सरकारने पूर्ण केली आहेत?
कलम ३७० (Article 370) –
जम्मू आणि काश्मीर ला विशेष दर्जा देणारं कलम त्यातल्या फक्त तरतूदी खोलात न जाता समजून घ्यायला हव्यात जसे की या कलमानुसार काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना, बाकी राज्यांमधले नागरिक जम्मू काश्मीर मध्ये मालमत्ता विकत घेऊ शकत नव्हते, कोणत्याही कायद्याची अमंलबजावणी करण्यासाठी तिथल्या विधानसभेची सम्मती लागत असे. संविधानात सांगितलेली राज्याला लागणारी मार्गदर्शक तत्वे काश्मीरला जशीच्या तशी लागू होत नव्हती. एकूणच काय याद्वारे मिळालेला विशेष दर्जा भारताच्या एकता आणि अखंडतेला सुरुंग लावणारा होता.
तर ३७० व ३५ अ कलमे ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असली तरी ती रद्द करताना तिथल्या विधानसभेची मंजूरी मिळवणे हे अडचणीचं होतं हे तिथल्या स्थानिक नेत्यांची याबाबतची सततची धमकीवजा विधानं ऐकून कळतच होतं आणि तर ७ दशकांनंतरही विशेष दर्जा देऊनही हे भारताचं नंदनवन ‘आपला शेजारी’ धुमसत ठेवण्याचं काम करत होता. ती राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ही कलमे रद्द करून जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना २०१९ हे विधेयक मांडून ते संमत करून घेण्याचं धाडस या सरकारने दाखवलं.
तीन तलाक (Triple Talaq) –
मुस्लिम महिलांना दिला जाणारा तीन तलाक म्हणजे मध्ययुगीन अन्यायकारक प्रथाच, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की तीन तलाकवर तात्पुरती बंदी व सांगितलं की पुढील सहा महिन्यांमध्ये संसदेने यासाठीचा कायदा बनवावा व त्यानुसार तीन तलाक कायदा बनवण्यात आला ज्याच्यानुसार कुणीही मौखिक, लिखित व इलेक्ट्रोनिक माध्यमांच्याद्वारे तीन तलाक हा गुन्हा मानण्यात येईल, तीन तलाकचा गुन्हा सिद्ध झाल्यावर संबंधित व्यक्तीला ३ वर्षे तूरुंगवास होऊ शकतो व पीडित स्त्रीला आपल्या नवर्‍याकडून स्वतःसाठी आणि मुलांसाठी निर्वाह भत्ता मिळवण्याचा हक्क असेल व भत्त्याची रक्कम न्यायाधीश ठरवतील. यातून सरकारने मुस्लिम महिलांची सुटका करून त्यांच्या सद्भावनाच मिळवल्या.
राम मंदिर (Ram Mandir) –
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिला की विवादीत भूमी हे पूर्वी मंदिर होते आणि तिथे पुन्हा मंदिर बांधण्यात यावे, आणि काही शतके चाललेल्या या बहुचर्चित वादावर पडदा पडला. यानंतर केंद्रसरकारने मंदिर निर्माण समिती तयार केली व सहा महिन्यांमध्ये भव्य मंदीराचं निर्माण होईल असं सांगितलं. आता मंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. सूप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय हा केंद्राच्याच पथ्यावर पडला आणि “मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नही बताएंगे” या कायम होणार्‍या टीकेला हे चोख प्रत्युत्तर मागच्या दाराने का असेना भाजपने दिले आहे.
जल जीवन मिशन (Jal Jivan Mission) –
७३व्या स्वातंत्र्यदिना निमित्त लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देश्यून केलेल्या भाषणात पंतप्रधानांनी ‘जल जीवन मिशन’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये प्रतीव्यक्ती प्रतिदिवस ५५ लिटर पाणीपुरवठा (विशेषतः ग्रामीण भागात) व २०२४ पर्यन्त ‘हर घर नल’ एक नवीन योजना ही याच योजनेअंतर्गत घेण्यात आली. पर्जन्यजल संधारण, भूजल पातळी वाढवणे, घरगुती टाकाऊपाण्याच्या पुनर्वापराचे व्यवस्थापन या सर्व बाबींवर लक्ष केन्द्रित करण्यात आले आहे व यासाठी स्वतंत्र जलशकती मंत्रालयही स्थापन करण्यात आलं आहे.
त्याचबरोबर शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक व असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्यासाठी वय वर्षे ६० नंतर ३००० रुपये मासिक पेंशन सुरू केली आहे. पंतप्रधान किसान सम्मान योजना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ची नियुक्ती, मिशन गगनयानची सुरुवात या व अशा बर्‍याच चांगल्या योजना-कायदे केंद्रसरकारने वर्षभरात आणले.
ही आघाडीची जशी यादी केली तशीच केंद्र सरकार कुठे कुठे पिछाडीवर राहिले आहे हे ही पाहिलं पाहिजे.
मोदी २.०च्या सुरुवातीपासून आर्थिक मंदीचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जाणवत होता, हा २००८ नंतर पुन्हा आलेल्या जागतिक मंदीचा परिणाम होता. २०१९-२०२० या वर्षातला वाढीचा दर ४.२% इतका आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात ६.१% इतका होता. वर्षातल्या प्रत्येक तिमाहीत वाढीचा वेग मंदावत गेला आहे. वार्षिक सकल उत्पादन म्हणजे GDP हे ही कोसळले आहे. अर्थमंत्र्यांनी ही या परिस्थितीला दुजोरा दिला व विविध क्षेत्रातल्या लोकांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्या अडचणींबद्दल विचारपूस केली गेली पण काही ठोस पाउलं उचलली गेली नाहीत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असलेल्या संस्थानुसार गेल्या ४५ वर्षात झाली नाही इतकी बेरोजगारी निर्माण झाली आहे.
त्यात मार्चपासून लॉकडाऊन घोषित झाला म्हणून परिस्थिती अधिकच बिघडली, सरकारकडून २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. तरी हे पुरेसं नाही असं अर्थतज्ञांचं मत आहे. येणार्‍या काळात परिस्थिती अजूनच बिकट होत जाईल. रोजगाराच्या बाबतीत बघायला गेलं तर मोदी १.० मध्ये २ कोटी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार असं सांगितलं तर किती रोजगार उपलब्ध झाला याचा आकडा जाहीर केला नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असलेल्या संस्थानुसार गेल्या ४५ वर्षात झाली नाही इतकी बेरोजगारी निर्माण झाली आहे.
मोदींचा हा वर्षाचा प्रवास सबका विकास ते आत्मनिर्भर पर्यन्त आहे, त्यांनी ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये केवळ थेट परदेशी गुंतवणुकीलाच पाठिंबा न देता देशांतर्गत उद्योजकतेला उत्तेजन देण्याची गरज आहे. सरकार काही स्वतः नोकरीची संधी निर्माण करू शकत नाही तर नोकरी निर्माण करणार्‍यांना प्रोत्साहन देऊ शकते. शेतकर्‍यांची मिळकत दुप्पट करणे, शेजारील देशांशी तणावपूर्ण संबंध, मजूरांचे होणारे स्थलांतर ही सरकार समोरची आव्हाने आहेत.
मोदी २.० मध्ये अशा पण योजना – कायदे आहेत जे या वर्षात तयार झाले पण ते वादग्रस्त ठरले, कारण सरकारला वाटतं यामुळे आपला फायदा झाला पण त्यावर विरोधकांकडून खूप हल्ले झाले, मोठा वादंग उठला. पहिला म्हणजे UAPA अर्थात बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा सुधारणा २०१९ यामध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) ला दहशतवादी कृतीच्या तपासासाठी कुठल्याही राज्यात जाण्याचा आधिकार दिला गेला व यासाठी संबंधित राज्यपोलिस प्रशासनाच्या परवानगीची गरज नाही. तर विरोधी पक्षांनी हा कायदा संघराज्य संरचनेविरोधी संविधानविरोधी आहे, जर केंद्रसरकारला विरोध केला तर त्याच्याविरोधात याकायद्याचा गैरवापर होईल असा आरोप केला.
दूसरा नागरिकता संशोधन कायदा २०१९ (Citizenship Act), २०१४ च्या आधीपासून जे शेजारील देशांमधून आलेले धार्मिक अल्पसंख्यांक लोक (हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती, पारशी) यांना नागरिकता दिली जावी कारण त्यांचा तिथल्या धार्मिक बहुसंख्यांकांनी छळ केला आहे. दशकं हे लोक नागरिकता मिळावी याची वाट पाहत होते त्यांना यामुळे दिलासा मिळाला. पण CAA-NRC हे सर्व मुस्लिमविरोधी आहे असा प्रचार सुरू झाला. हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, केरळ सारख्या शहरांत याविरुद्ध आंदोलने सुरू झाली. IIM, IIT सारख्या संस्था व अन्य विद्यापीठातील विद्यार्थी या विरोधात उतरले. दिल्लीच्या शाहीनबाग परिसरात तर ३ महिन्याहून जास्त काळ रास्ता रोको आंदोलन सुरू होतं. दिल्ली पोलिसांच्या हे प्रकरण हाताळण्याच्या पद्धतीवरून खूप टीका झाली. याच पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेश राज्याच्या विविध भागात २०१९च्या शेवटी व फेब्रुवारी २०२०मध्ये डॉनल्ड ट्रंप यांच्या भारतभेटी दरम्यान दिल्ली आणि जवळच्या परिसरात नंतर दंगे उसळले होते यांत जीवतहानी व मोठी वित्तहानी झाली.
तर हा मोदी २.० च्या यशापयशाचा लेखा जोखा मांडण्याचा प्रयत्न होता. कोरोनाच्या महासंकटाचा जगाबरोबर भारतही करतो आहे, PPE किट्सच्या पुरवठ्याच्या बाबतीत भारत जगात दुसर्‍या क्र्मांकावर आहे. कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी जगात भारताचं कौतूक होत आहे. संकटातून नेहमीच संधी निर्माण होत असतात, तर या संधी ओळखून त्याचं सोनं करण्याचं काम सरकार नक्कीच करेल अशी आमची अपेक्षा. मोदी हे Champion of challenges म्हणून ओळखले जातात, ते नेहमीच सर्वांना चकित करणारे निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी असेच बेधडक निर्णय घ्यावेत व भारताला पुन्हा प्रगतीपथावर आणून ठेवावं यासाठी सरकारला इन्फोबझ्झ कडून भरभरून शुभेच्छा!.!.!