१९७५ साली इंदिरा गांधींनी लागू केलेली आणीबाणी सगळ्यांनाच माहित आहे परंतु १९६२ आणि १९७१ साली सुद्धा आणीबाणी लागू करण्यात आलेली.
अनेकदा आपण वर्तमानपत्रांमध्ये, टिव्हीवरील राजकीय चर्चांमध्ये आणीबाणी (Emergency) हा शब्द सर्रास वाचला किंवा एकला असेल. पण आजही असे अनेक जण आहेत ज्यांना आणीबाणीबद्दल फारसं माहित नसेल. आणीबाणी नेमकी असती काय ? तिचे प्रकारा किती ? ती केव्हा लागू केली जाते ? आणीबाणीच्या बाबतीत भारतीय राज्यघटना वैशिष्ट्यपूर्ण कशी ? हे आणि असे अनेक प्रश्न आपल्याला देखील पडत असतील आणि याच प्रश्नांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखात करणार आहोत.
आणीबाणी म्हणजे काय ? (What is Emergency)
राज्यघटनेच्या भाग १८ मध्ये कलम ३५२ ते कलम ३६० मध्ये आणीबाणीविषयक तरतुदी दिलेल्या आहेत. देशाची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व तसेच लोकशाही राजकीय प्रणाली आणि घटना सुरक्षित राखण्यासाठी संविधानकारांनी या तरतुदींचा समावेश राज्यघटनेमध्ये केला आहे. देशात किंवा राज्यात कोणतीही असामान्य परिस्थिती उद्भवल्यास या तरतुदींच्या आधारे केंद्र सरकारला ती परिस्थिती हाताळणे शक्य होते. अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास आणीबाणीच्या वेळी सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे एकवटतात आणि राज्ये पूर्णतः केंद्राच्या नियंत्रणाखाली येतात. औपचारिकरीत्या घटनेत कोणतेही बदल न करता संघराज्यीय प्रणाली एकात्मिक प्रणाली बनते.
आणीबाणीचे प्रकार किती ? (Types of Emergency)
राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency)
जेव्हा युद्ध किंवा परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव यांमुळे देशाला किंवा देशाच्या कोणत्याही भागाला धोका निर्माण होतो तेव्हा राष्ट्रपती कलम ३५२ (Article 352) नुसार राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात. जर प्रत्यक्ष युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र उठाव झाला नसेल पण तसे होण्याचा धोका असेल तरी सुद्धा राष्ट्रपती National Emergency घोषित करू शकतात. युद्ध किंवा परकीय आक्रमणामुळे घोषित केलेल्या आणीबाणीला ‘बाह्य आणीबाणी’ म्हणतात तर सशस्त्र उठावामुळे घोषित केलेल्या आणीबाणीला ‘अंतर्गत आणीबाणी’ म्हणतात.
राज्यीय आणीबाणी (State Emergency)
कलम ३५६ (Article 356) नुसार घटनेतील तरतुदींप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील सरकार काम करते आहे, हे सुनिश्चित करणे केंद्र सरकारचे कर्तव्य असते. जर राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली तर या कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकार कलम ३५६ अंतर्गत राज्याचे शासन आपल्याकडे घेते यालाच ‘राज्यीय आणीबाणी’ किंवा सामान्यतः ‘राष्ट्रपती राजवट’ असेही म्हणतात.
आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency)
देशाची किंवा देशातील कोणत्याही भागाची पत किंवा आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे अशी जर राष्ट्रपतींची खात्री पटली तर राष्ट्रपती कलम ३६० (Article 360) मधील तरतुदींअंतर्गत आर्थिक आणीबाणी म्हणजेच Financial Emergency घोषित करू शकतात.
भारतात आतापर्यंत ३ वेळा National Emergency घोषित करण्यात आली आहे
१९६२ ची राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency of 1962)
NEFA (North-East Frontier Agency) म्हणजेच ईशान्य सीमा क्षेत्र, आताचा अरुणाचल प्रदेश मध्ये चीनने केलेल्या आक्रमणाच्या वेळी ऑक्टोबर १९६२ मध्ये पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. ही National Emergency जानेवारी १९६८ पर्यंत लागू होती. त्यामुळे १९६५ मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या युद्धाच्या वेळी नव्याने आणीबाणीची घोषणा करावी लागली नाही.
१९७१ ची राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency of 1971)
पाकिस्तानने केलेल्या आक्रमणानंतर डिसेंबर १९७१ मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली. ही आणीबाणी लागू असतानाच जून १९७५ मध्ये तिसरी National Emergency घोषित करण्यात आली. दुसरी व तिसरी या दोन्ही आणीबाणी मार्च १९७७ मध्ये उठविण्यात आल्या.
१९७५ ची राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency of 1975)
१९६२ आणि १९७१ या पहिल्या दोन आणीबाणी परकीय आक्रमणामुळे लागू करण्यात आल्या तर १९७५ मधील तिसरी आणीबाणी अंतर्गत अशांततेमुळे म्हणजेच काही व्यक्ती पोलीस व सशस्त्र दलांना त्यांचे नेहमीचे कामकाज व कार्ये करण्याविरुद्ध चिथावणी देत आहेत या कारणात्सव लागू करण्यात आली. ही आणीबाणी आत्तापर्यंतच्या राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये सर्वात जास्त विवादास्पद ठरली. आणीबाणीच्या अधिकाराचा सरकारने गैरवापर केला अशी चौफेर टीका तत्कालीन इंदिरा गांधींच्या सरकारवर मोठ्या प्रमाणात झाली.
या National Emergency चे परिणाम काँग्रेस पक्षाला १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीत भोगावे लागले. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. १९७५ च्या आणीबाणीची चौकशी करण्यासाठी जनता पक्षाने शाह आयोगाची नेमणूक केली. या आयोगाने आणीबाणी घोषित करण्याचे समर्थन केले नाही. त्यामुळे आणीबाणीच्या अधिकारांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी १९७८ साली ४४ वी घटना दुरुस्ती अधिनियम पारित करण्यात आला आणि या घटनादुरुस्तीनुसार आणीबाणीच्या अनेक तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले.
राष्ट्रीय आणीबाणीला संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता असते का ?
National Emergency घोषित केल्यापासून एका महिन्याच्या कालावधीत संसदेच्या दोन्ही गृहांनी तिला मान्यता दिली पाहिजे. सुरवातीला संसदेची मान्यता मिळवण्याचा कालावधी दोन महिने होता. परंतु, ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये तो कालावधी एक महिन्याचा करण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही गृहांनी मान्यता दिल्यास आणीबाणी ६ महिन्यांपर्यंत लागू असते व दर ६ महिन्यांनी संसदेच्या मान्यतेने हा कालावधी अनिश्चित काळापर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. वेळोवेळी संसदेची मान्यता घेण्याची तरतूदसुद्धा ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम १९७८ (44th Amendment Act, 1978) अन्वये समाविष्ट करण्यात आला. त्यापूर्वी संसदेने एकदा मान्यता दिल्यावर कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) ठरविल तितक्या कालावधीपर्यंत आणीबाणी लागू राहत असे.
आणीबाणी घोषित करण्याचा किंवा ती चालू ठेवण्याचा प्रत्येक ठराव संसदेच्या दोन्ही गृहांनी विशेष बहुमताने संमत केला पाहिजे. म्हणजेच गृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने आणि गृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने. ही विशेष बहुमताची तरतूद ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये समाविष्ट करण्यात आली. त्यापूर्वी असा ठराव संसदेच्या साध्या बहुमताने संमत होत असे.
एक घोषणा करून राष्ट्रपती आणीबाणी उठवू शकतात. अशा घोषणेला संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नसते. जर आणीबाणीचा ठराव लोकसभेने संमत केला नाही, तर राष्ट्रपतींनी आणीबाणी रद्द केली पाहिजे ही उपाययोजनासुद्धा ४४ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९७८ अन्वये समाविष्ट करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीपूर्वी राष्ट्रपती स्वतःहून आणीबाणी रद्द करू शकत असे व त्यांच्यावर लोकसभेचे काहीही नियंत्रण नव्हते.