बिहार व उत्तर प्रदेश मध्ये अजूनही मागासलेपण का ?

२०१९ या सरत्या वर्षाला निरोप देऊन, २०२० या नवीन वर्षाचं स्वागत नेहमीप्रमाणे दणक्यात झालं होतं. नजीकच्या काळात येणार्‍या भयानक संकटाची चाहूल कोणालाच लागली नव्हती. जानेवारी, फेब्रुवारी, सरले. मार्चच्या मध्यापर्यंत संपूर्ण जग कोरोनाच्या विळख्यात सापडलं होतं.

जगातला मानवाचा हस्तक्षेप कमी झाला होता कारण जगभर लॉकडाऊनचं सत्र सुरू झालं होतं. भारतात २४ मार्च-१४ एप्रिल लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. पण यातून एक नवीन प्रश्न उभा राहिला होता, ज्यांचं हातावरचं पोट आहे अशा मजूरवर्गाची दयनीय अवस्था झाली.

पैसे कमावण्याचा मार्ग बंद झाल्यामुळे या लोकांनी चालत, सायकलवरुन किंवा मिळेल त्या वाहनातून उत्तरप्रदेश, बिहार- झारखंड मधल्या आपल्या मूळगावी जाण्यासाठी वाट धरली. त्यांची ही धडपड पाहून खूप वाईट वाटलं आणि मनात हा प्रश्न आला की त्यांना अन्नासाठी इतकी वणवण तेही घरापासून इतक्या दूर अंतरावर येऊन का करावी लागत असेल?

भूतकाळात डोकावून पाहिल्यानंतर बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरं सापडतात. या प्रश्नाचं मूळ दडलं आहे, त्या इथल्या इतिहासात. मगध, काशी, कोसल सारखी महाजनपदे, मौर्य, गुप्त यांसारखी सम्राट घराणी; बिहार-उत्तरप्रदेशचा असा उज्ज्वल इतिहास असताना हे कसं घडलं? याची सुरुवात इंग्रजकाळात झाली. १७५७-१८५८ या काळात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल पूर्ण भारतात होता, कंपनीने प्रशासनाच्या सोयीसाठी ३ प्रांत निर्माण केले, बंगाल, मद्रास आणि बॉम्बे. तत्कालिन बंगाल प्रांतात बिहारचा समावेश होता तर उत्तरप्रदेश अवध किंवा यूनायटेड प्रोवीनन्स ऑफ आग्रा-अवध म्हणून ओळखला जात होता.

इथे ब्रिटिश राजवटीच्याआधीपासून जमीनदारवर्ग होता जो मुघल सम्राट किंवा त्याचा प्रतिनिधी दिवाण यांच्या वतीने महसूल गोळा करत असे. शेतकरी जमीनदाराला कर देत असे. ईस्ट इंडिया कंपनीला मुघल बादशाह शाह आलम दूसरा याच्याकडून १७६५ मध्ये दिवाणी अधिकार मिळाले.

कंपनी स्वतः महसूल गोळा करण्यासाठी असमर्थ होती म्हणून ही जमीनदारी व्यवस्था कायम ठेवली, हा गंगा-यमुना नद्यांचा सुपीक मैदानी प्रदेश. पण कधी पूर तर कधी दुष्काळ यामुळे पीकांचे उत्पादन कमी व्हायचे, परिणामी महसूलही कमी मिळायचा, यावर उपाय म्हणून १७९३ मध्ये बंगाल प्रांताचा गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने ‘पर्मनंट सेटलमेंट अॅक्ट’ आणला.

याद्वारे महसूलाची ठराविक रक्कम निश्चित केली गेली, पण ही रक्कम मनमानीने ठरवला गेली कमी उत्पादन असणार्‍या किंवा अनुत्पादक शेतकर्‍यांच्यावर हा कर बोजा होत गेला. हा कायदा म्हणजे शोषणाचं यंत्र झालं. कारण शेतकरी जर कर भरण्यास असमर्थ ठरला तर जमीनदारांकडून जमीन काढून घेतली जायची, ग्रामीण समाज हा जमीनदार भाडेकरू अशा दोन वर्गांत विभागला गेला.

शेतकऱ्यांचं हित नाहीच झालं जमीनदारांचे हक्क अबाधित राहिले. ही जमीनदारी पद्धत १९४७ पर्यंत चालू होती, यामुळं बहुसंख्य शेतकरी भूमिहीन झाले. स्वातंत्र्यानंतर यातील काही लोकांनी आत्महत्या केल्या, नक्षलवादाचा मार्ग अवलंबला. म्हणून जमीनदारी स्वातंत्र्यानंतर हटवली गेली, पण याचा चांगला परिणाम दिसलाच नाही.

जमीनदारी कागदोपत्री हटवली गेली म्हणून परिस्थिती फारशी सुधारली नाही. जमीनदार जे मुळातच विलासी वृत्तीचे होते, ते शहरात राहून मोठा उद्योग करायला लागले, किंवा गावांमध्ये सरपंच वगैरे झाले. हे लोक शेतीसाठी जास्तीत जास्त मनुष्यबळावरच अवलंबून होते. भाडेकरू वर्ग पैशाच्या अभावामुळे आधुनिक यंत्रसमग्री खरेदी करण्यासाठी असमर्थ होता. अल्पभूधारक शेतकरी शेतीसाठी जास्त पैसा गुंतवू शकला नाही, कमी क्षेत्रफळाच्या जागेत उत्पादनही कमी, शहराच्या बाजारपेठेत विक्रीला नेण्यासाठी खर्चही जास्त, कर्जाची भरवण नको म्हणून याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं.

परिणामी शेतमजूर वर्गाची संख्या वाढली. गुजरात, हरयाणा, पंजाब या राज्यांमध्ये लागवडीखाली येणार्‍या जमिनीचं प्रमाण ८५%, पण उत्तरप्रदेश मध्ये ६०% तर बिहारमध्ये ५०% होतं. शेतकर्‍यांना पुरेसा वीज पुरवठा व्हायचा नाही. बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरयाणा, पंजाब या राज्यांप्रमाणे बिहार-उत्तर प्रदेशला सबसिडी म्हणजे वीजदरात सूट मिळाली नाही. नंतर झालेल्या उत्पादनाला चांगला भावही मिळाला नाही. जवळपास ७७% जनता ही खेडोपाडी राहते व शेतीवर गुजराण करते तर चांगल्या शेतीविषयक धोरणांचा अवलंब न करणे ही तिथल्या राज्य सरकारची उदासिनता होती.

तत्कालीन बिहारमध्ये (झारखंड) लोहखनिज, कोळसा अशी खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात होती. म्हणून जमशेदजी टाटा यांनी पोलाद प्रकल्प उभा केला म्हणून जमशेदपूर नावारूपाला आले, ही एकच काय ती सुदैवी घटना, पण ती ही स्वातंत्र्यपूर्व काळातली. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाला. नवीन केंद्र सरकारने ध्येय धोरणे आखायला सुरवात केली. Freight Equalization policy आणली. याद्वारे खनिज संपत्ती वाहून नेण्यासाठी करात सूट मिळाली, म्हणजे त्याची वाहतूक फुकटच झाली. त्यामुळे खनिज संपत्तीवर आधारित असणारे उद्योगधंदे या प्रदेशात आलेच नाहीत. लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याच नाहीत. १९९१ साली ही पॉलिसी रद्द केली गेली.

पण तोवर बाकी राज्यांमध्ये खाजगी क्षेत्रांमध्ये १६% तर बिहार मध्ये २% च गुंतवणूक झाली होती. सन २००० मध्ये बिहारचं विभाजन झालं आणि झारखंड हे नवं राज्य उदयाला आलं. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली. आता युवक रोजगार मिळवण्यासाठी राज्याबाहेर पडले. २००१ साली इतर राज्यांच्या तूलनेत उत्तरप्रदेश-बिहार मधून स्थानांतरण होण्याचा दर वाढला होता. भौगोलिक रचना पाहता बिहार-उत्तर प्रदेशच्या चारही बाजूंना जमीन आहे, समुद्र नसल्याने बंदरे नाहीत, म्हणून व्यापाराला चालना मिळण्याचा प्रश्न नाही.

राजकीय दृष्ट्याही या प्रदेशांमध्ये अस्थिरता होती. १९५१- २००२ या कालखंडामध्ये उत्तरप्रदेश मध्ये ८ तर बिहारमध्ये २० वेगवेगळी सरकारे सत्तेत आली. जर सरकार कार्यकाळच पूर्ण करू शकत नसेल, तर विकासाची अपेक्षा कशी करायची? एक जुनी म्हण आहे, धर्म राजकारणापासून वेगळा केला जाऊ शकत नाही. धर्मामध्येही विविध जाती आहेत, आणि राज्यांच्या राजकारणात विविध जातींचा वरचष्मा पाहायला मिळतो. बिहार- उत्तर प्रदेशही तेच होतं, आजही आहे.

लोकांना वाटत आलं आहे की आपल्या जातीचा राजकरणी आपल्याला प्राधान्य देईल, त्यांना विकासाच्या राजकारणाशी काही देणंघणं नसतं. लोकसंख्येचा विचार करता उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १९९,८१२,३४१ तर बिहारची १०३,८०४,६३७ (२०११ च्या जनगणनेनुसार) गंगा यमुनेच्या काठी येणार्‍या या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशात लोकसंख्येची घनता ८२८/चौ. किमी. तर बिहारमध्ये ११०२/ चौ. किमी. त्यामध्ये निरक्षर, अल्पसाक्षरतेचं प्रमाण खूप आहे. हे लोक जातीच्या आधारे सहज प्रभावित होतात.

नेता निवडीसाठी जात महत्वाचा निकष आहे असं त्याचं मत आहे म्हणून आजवर पक्ष उमेदवारसुद्धा जातीची संख्या बघून ठरवत आले आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणे सहकार चळवळींचं प्रमाण अगदीच कमी. समाजवाद आणि लोहियांचा लोहियावाद या विचारसरणींचा इथल्या जनतेला विसर पडला असावा. नेत्यांचीही हीच उद्दिष्टे राहिली आहेत की आपली वोट बँक सांभाळणे, त्यांनीही विकासाला कधी प्राधान्य दिलं नाही. बेरोजगारीमुळे गुन्हेगारी वाढली त्याला राजकारण्यांचं पाठबळ मिळालं. भ्रष्टाचार बोकाळला. जातीय उच्च-नीचता व अस्पृश्यता अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पाळली जाते. उच्च शिक्षण घेऊन खूप आयएएस्- आयपीएस् होण्याची प्रथा जरी असली तरी पदवी किंवा सरकारी हुंड्याची रक्कम ठरवणे ही आणि अशा अजून कुप्रथा या राज्यांमध्ये पाळल्या जातात.

इथल्या शेतकर्‍यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री, योग्य ते विकासाचे अनुशेष, जास्तीतजास्त रोजगाराच्या संधी-उद्योगधंदे या राज्यांमध्ये यायला हवेत. नैसर्गिक संसाधनांबरोबर मोठ्या प्रमाणावर मानवी संसाधनाचा वापर होण्यासाठी योग्य सरकारी धोरणं राबवली गेली तरच इथल्या भूमिपुत्रांची परवड थांबेल आणि पापनाशिनी गंगेबरोबरच विकास व समृद्धीची गंगा प्रवाहित होऊ शकेल.